काठमाण्डौँ  । आर्थिक  मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा राजधानीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संघ संस्था र सरोकारवालाहरु वीच कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

राजधानीको एल्लो पागोडा होटल, कान्तिपथमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रचना खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेक माथी विशेष छलफल गरिएको हो । छलफलमा प्रस्तुतीकरण र अर्थिक विधेयक माथी संघ संस्थाहरुले सुझाव राखेका थिए ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले यसवर्ष विश्व महामारी कोरोना भाईरसका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प रहेको हुनाले पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्ता गरेको छ ।

प्रदेशले गाईडहरुको इजाजत र नवीकरण शुल्कमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकार प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ को पर्यटन शुल्क तथा छ’ट सम्बन्धी विषश व्यवस्थामा गाईडहरुको लागि इजाजत र नवीकरण शुल्कमा छुट दिएको हो ।

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको बुदा १७ मा पर्यटन शुल्क छुट सम्बन्धी विशेष व्यावस्था मा उल्लेख गरिए अनुसार गाईडहरुले इजाजत र नवीकरणका लागि ६० प्रतिशत छुटको व्यावस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि टे«किङ गाईड, टुरिष्ट गाइड, रिभर गाइड तथा पोटर गाइडले गर्नु पर्ने ईजाजत पत्र नवीकरण दस्तुरमा ६० प्रतिसल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कोभिड–१९ का कारण तथा अन्य विविध कारण आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म नवीकरण गराउन नसकेकालाई २०७८ साल फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिएमा ६० प्रतिशत छुट हुने व्यावस्था गरिएको छ ।

विधेयकले पर्यटन क्षेत्रलाई पुन स्थिापित गर्न र पर्यटन क्षेत्रका व्यावसाय, श्रमिक सबैलाई पर्यटन क्षेत्रमा नै आबद्ध गराउने उद्देश्यले व्यावस्था गरिएको भनिएता पनि केही पक्षहरुमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले असतुष्टि जनाएको छ ।