अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको न्यायमा पहुँच नभएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । न्यायलय पहुँचयोग्य नहुँदा तथा न्यायलयका प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुने हुँदा उनीहरूले न्याय पाउँन धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ–नेपालको नेतृत्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उच्च अदालत पाटनमा एक ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सो कुरा व्यक्त गरेका हुन । राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ–नेपालका अध्यक्ष किरण शिल्पकारले उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेललाई एक ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँनु हुँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका लागि सहज वातावरण बनाईदिनका लागि आग्रह गर्नुभयो । ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य कुराहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७७, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ को कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धी पिआईएलहरू कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्धा अग्राधिकारमा रहनु पर्ने, आवश्यकताको आधारमा अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार भाषा र सांकेतिक दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने, न्याय निकाय भित्र सहयोगी पद्धतिको संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सहायता कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्धा फैसला गर्दा त्रुटी नहुने गरी अझ वढि संवेदनशिलता अपनाउनु पर्ने रहेका छन् । छलफलमा उठेका विषयहरूलाई संवोधन गर्नुहुँदै उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका लागि सधै नै ध्यान दिएको र उनीहरूको मुद्धालाई सधै नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तथा आवश्यक सबै सहयोग पनि प्रदान गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै आगामी दिनमा पनि अझ अपाङ्गतामैत्री वातावरण तयार पारि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो छलफलमा उच्च अदालत पाटनका अन्य प्रतिनिधिहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।