९ मंसिर, काठमाडौं । मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा काम गर्ने नौ संस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख)  असंवैधानिक घोषणाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत र गैरनीतिगत भनी वर्गीकरण गरी नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने गरी उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गरी खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

“संसद्को कुनै सदन वा समितिको बैठकमा भएको काम–कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम–कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन,” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा भनिएको छ ।

रिटमा ‘…वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ वाक्यांशलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, ऐनको दफा ४ (ख) का कारण आयोगले अनुसन्धानको दायराबाहिर राखेका वा तामेलीमा राखिएका घटनाहरू के कति छन्, सोबारेमा अदालतबाट झिकाई बुझी त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित यसअघिका अख्तियारका उजुरीलाई जगाई आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्नु भनी विपक्षी आयोगको नाममा परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।