जनकपुर । नेपाल रेल्वे कम्पनीले एकैपटक १६० भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोक लगाएको छ । तत्कालीन महाप्रवन्धक गुरु भट्टराईले ज्यालादारीमा प्रतिस्पर्धाविना नै भर्ना गरेका कर्मचारीलाई नयाँ महाप्रवन्धक निरञ्जनकुमार झाले हाजिरीमा रोक लगाएका हुन् ।

योसँगै उनीहरु तत्कालका लागि आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग्गिएका छन् । माधवकुमार नेपाल पक्षको कोटाबाट महाप्रवन्धक नियुक्त भएका झाले यसअघिका महाप्रवन्धकले गरेको नियुक्तिले कम्पनीलाई बोझ मात्रै सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोकेका हुन् ।

जयनगर-कुर्था खण्डमा रेल चलाउन भन्दै भर्ना गरिएका इन्जिनियरदेखि सुरक्षा गार्डसम्मलाई कम्पनीले हाजिरीमा रोक लगाएको हो । जनकपुर जयनगर रेल कहिलेबाट चलाउने कुरा टुंगो नलागेको भन्दै महाप्रवन्धक झाले उनीहरुलाई हाजिरी नगर्न र गरेमा कम्पनी त्यसको जिम्मवार नहुने भन्दै सूचना निकालेका छन् ।

उनीहरुलाई बसी-बसी तलब खाने अवस्था आएको भन्दै कम्पनीले त्यसरी पारिश्रमिकबापत भुक्तानी गर्नेर कम कम्पनीसँग नभएको बताएको छ ।

छ ।

कम्पनीले सोझै भर्ना खोजेपछि लोकसेवा आयोगले रोक लगाएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल चलाउन जोडबल गरेपछि लोकसेवामर्फत कर्मचारी छनोट प्रक्रिया लामो हुने भन्दै सोझै ज्यालादारीमा भर्ना गरिएको थियो ।

उनीहरुले जनकपुरस्थित कम्पनीको कार्यालयमा हाजिरी मात्रै गरेर पारिश्रमिक बुझिरहेका थिए ।

कर्मचारीहरुले भने कम्पनीको निर्णयविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । विधिवत काममा खटाएपछि हाजिर रोकेर पारिश्रमिक नदिने कुरा काननसंगत नभएको उनीहरुको दावी छ ।

विदेशी दक्ष जनशक्तिबाट तालिम लिएर रेल सञ्चालन गर्न तयार अवस्थामा रहेका बेला त्यस्ता कर्मचारी हटाएर फेरि तालिम दिन ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनीहरुको दावी छ ।
सरकारले नै रेल नचलाएका कारण आफूहरु काम विहीन भएकाले छिटो काममा फर्काएर रेल चलाउन उनीहरुको माग छ ।

भारतको कांकण रेल्वेसँग खरिद भएको करिब एक अर्बको रेल नचलाइ यसको वारेन्टी पिरियड सकिन लागेको छ । यसको मेजर सर्भिसिङ नगरी रेल संचालन गर्न नसनिे भन्दै उनीहरुले सरकारले छिटो गरेर रेल चलाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृति लिएर कम्पनीले आफूहरुलाई भर्ना गरेको भन्दै कामबाट हटाउने र पारिश्रमिक नदिने काम गैरकानुनी हुने दावी गरेका छन् ।