काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको छ ।

कांगेसले आफु सहित अन्य विपक्षी दललाई समेत साथमा लिएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी कसरत जारी राखेको छ ।

यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

सरकारको नेतृत्व लिन कस्सिएको कांग्रेसको भविश्य भने अन्यौलपूर्ण बनेको छ । पटकपटक मिति तोकेर स्थगित हुँदै आएको महाधिवेशन समयमा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको मिति भदौ ७ देखि १० गतका लागि तय गरेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण सो मितिमा पनि महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढेर भएको छ ।

तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट पर्ने देखिएको छ ।

२०७२ सालमा भएको महाधिवेशनपश्चात् कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन भइसक्नुपर्थ्यो ।

तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको भन्दै गत वर्ष पौषमा विधानबमोजिम एक वर्ष समय थपिएको थियो ।

गत फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि कोरोनाभाइरस महामारीको कारण देखाउँदै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ६ महिना समय थपेर भदौका लागि मिति तय गरेका छन् ।

तर, अहिलेको अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन नहुने भएको हो । जसअनुसार भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार असारबाट धमाधम अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यो अवस्था देखिँदैन ।

एकातिर कोरोना कहर अर्कोतर्फ संसद विघटन र महाधिवेशनका कारण कांग्रेसको महाधिवेशन भुमरीमा परेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।

तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएपछि नेताहरु विकल्पमा समेत छलफल अगाडी बढाएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रहेर संविधान बनाएका छौँ । संविधानमै रहेको दलसम्बन्धि ऐनले ५ बर्ष भित्र लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार पार्टीको निर्वाचन गर यदी सकेनौं भने ६ महिना थप गर भनेको छ सोही अनुसार गनुपर्ने हो तर अहिलेको परिस्थितिले गर्न सकेनौ त्यो हाम्रो कमजोरी हो अव हामी पार्टीलाई जोगाउन विकल्पबारे पनि छलफल गर्दै छौँ ।’

उनले अहिलेको आवश्यकता पार्टीलाई संकटबार निकाल्ने भएको बताउदै विशेष अधिवेशन गरेर तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने र निकास दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा अफ्ठ्यारो अवस्था आयो भने विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर पुरानै क्रियाशील सदस्यहरुलाई आधार मानेर अहिले तदर्थ समिति बनाउने, १ बर्ष पछि सोही समितिले फेरी महाधिवेसन बलाउने गरी सहमति गर्नु आवश्यक छ । सबै भन्दा पहिले पार्टीको विधान हेर्नुपर्छ । तर, विधान भन्दा बाहिरका समस्या देखिए परम्परा हेरेर निर्णय दिनुपर्छ यसअघि समस्या आउँदा कसरी समाधान भएको थियो । नेतृत्वले त्यो हेर्नुपर्यो ।’

कोरोना नियन्त्रण नभए पुरानै क्रियाशील सदस्यतालाई आधार मानेर जिल्ला–जिल्लामा अधिवेशन गरेरै भएपनि संकट टार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यता कांग्रेसका अर्का नेता मिनेन्द्र रिजाल भने पार्टीको क्रियाशील सदस्यता टुंगोमा नपुर्याइ महाधिवेशन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘आएका क्रियाशिल सदस्ययता छानविन हुनुपर्यो । यदी सदस्यतामा उजुरी पर्यो भने त्यसको छानविन हुनुपर्यो अनि बल्ल महाधिवेशनको कुरा आउँछ । त्यसै बोलेर त भएन ।’

उनले कोरोनाको महामारीकै बेला महाधिवेशन गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने कोरोना नियन्त्रण भयो भने न महाधिवेशन हुन्छ । भोली के होला अहिले यसै भन्न सकिँदैन हामी पार्टीमा छलफलमै छौँ ।’

कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनका लागि भन्दै धमाधम क्रियाशील सदस्यताको काम गरिरहेको छ । हालसम्म नयाँ वितरण र पुराना नवीकरण गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ७ लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्याको विवरण अनलाइन प्रणालीमा आएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूहले हालसम्म आएका क्रियाशील सदस्यको नाममध्ये विवादरहित छानेर आएकामध्येबाटै मतदान गरेर नेतृत्व चुन्ने वा १३औं महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै नेतृत्व छान्ने विकल्प दिएको छ । संस्थापन पक्षले पनि यसबारे सोच्न सकिने संकेत गरेको छ ।