३ साउन, काठमाडौं । विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनुदान सहयोग पाउने भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको गि्रन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ)ले दुई करोड ११ लाख २० हजार डलर (करिब दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) को अनुदान दिन लागेको हो । यसका लागि दुई निकायबीच सम्झौता भइसकेको केन्द्रका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष नै स्वीकृत भई भएको यो प्रस्तावअनुासरको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनमा जानेछ ।

करिब १० लाख घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो दिने कार्यक्रम अन्तरगत पहिलो चरणका लागि सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणमा करिब ५ लाख घरधुरीले विद्युतीय चुल्हो पाउने छन् । यस अन्तरगत १० हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने योजना पनि छ ।

तराई क्षेत्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुसँग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सहकार्य गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छ ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो समय इन्धनको खपत कम गर्न साथै बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारी र जीसीएफको मिटिगेसन एण्ड एडापटेसन डिभिजनका निर्देशक जर्मन भेलास्क्वेजका तर्फबाट भेरोनिका गाल्मेजले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

डा. अधिकारीले यो परियोजनाले स्वच्छ इन्धन र खाना पकाउने प्रविधितर्फ सर्ने नेपालको प्रयासलाई टेवा दिने बताए । यो कार्यक्रमबाट ६.५१ मिलियन टन कार्बन घटाउने लक्ष्य छ ।

‘इन्धनमा काठको खपतमा उल्लेख्य कमीले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र विशेष गरी महिला र कमजोर समुदायका लागि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न यो उपयोगी हुनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले  बजेटमार्फत  स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण  गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विद्युत् खपत बढाउने र एलपी ग्याँसको आयात घढाउने भन्दै गरिएको घोषणामा विद्युतका सबै घरायसी ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो दिने भनिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ४३ लाख ३० हजार घरायसी विद्युत ग्राहक छन् ।