भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आइतबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारण सभा मन्त्री नेम्बाङले यस्तो बताएका हुन् । उनले आपसी छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा’ पूरा हुनै नसक्ने दाबी गर्दै उनले सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पारे । उनले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नो क्षेमता तथा प्रविधि विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीसँग थप प्रतिस्पर्धी हुन आग्रह गरे । उनले आफ्नो काम गर्ने क्षमता विस्तार भएसँगै आगामी दिनमा धेरै ठूला अर्बौं लगानीका आयोजना निर्माणको अवसर प्राप्त गर्न अब स्वदेशी व्यवसायी थप क्षमतावान् हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘कानुन परिमार्जन गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार तयार’

यसैगरी, मन्त्री नेम्बाङले देशभरका तमाम निर्माण व्यवसायी नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए । राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रमा ठूलो विकास भइरहेको दाबी गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘निर्माण क्षेत्रको समृद्धिका लागि व्यवसायी पनि सकारात्मक सोचसहित राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरता बिना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताए । यसैगरी, उनले गुनासो मात्र अघि सार्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानुनबिना व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । नेपाली कांग्रेसका निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग प्रमुखसमेत रहेका बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

यसैगरी, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सांसद जिप छिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको उचित प्रवद्र्धनमा सरकारले कहिल्यै पनि महŒव नदिएको आरोप लगाए । नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्यसमेत रहेका शेर्पाले सरकारको गलत रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धारासायी भएको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सभासद् बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको दाबी गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सम्झौता पालनामा अझै सरकार इमानदार नभएको उनको भनाइ थियो । उनले अव्यावहारिक नीति नियम, निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महँगी, असुरक्षालगायतका कारणले निर्माण व्यवसायी आफ्नो पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आइपरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दहालले निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक भएमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कृषिपछि सबैभन्दा बढीलाई रोगजारी दिँदै आएको निर्माण उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेकाले अब यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

उनले मुलुकको कुल बजेटको ६५ प्रतिशत बढी पुँजीगत ( विकास) खर्च गराएर सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्दै आएको निर्माण व्यवसायको क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु भनेको देशको पूर्वाधार विकासमा अवरोध हुनु नै भएको बताए । महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा शेर्पा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरेश सुवेदी, महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानालगायतले निर्माण व्यवसायीका विविध समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सोही अवसरमा महासंघको मुखपत्र ‘निर्माण विशेषांक’को विमोचन गरिनुका साथै निर्माण क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनेलाई सम्मान गरिएको थियो । काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघको २२औं साधारण सभा सोमबार (आज) सम्पन्न हुनेछ । यस साधारण सभामा देशभरका १ हजार बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ । साधारण सभा स्थलमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न स्टल पनि राखिका छन् ।