नेपालको राजनीतिक बहसमा हाल स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाउने प्रस्तावले नयाँ ऊर्जा थपेको छ। स्थानीय विकासमा दलगत झगडा घटोस्, उम्मेदवारको योग्यता र कार्यसम्पादनले प्राथमिकता पाओस् तथा नागरिकका समस्या चुनावी नारा र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठून् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।

तर, यो प्रस्ताव केवल चुनाव चिह्न हटाउने वा राजनीतिक दललाई स्थानीय निर्वाचनबाट अलग राख्ने विषय होइन। यो स्थानीय लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सेवा प्रवाह, प्रतिनिधित्व र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई समर्थन वा विरोधको भावनाबाट मात्र होइन, यसको सम्भावित लाभ, जोखिम र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक प्रभावका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका र निर्दलीय निर्वाचनको औचित्य

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नागरिकले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमै आफ्नो आवश्यकता र समस्या प्रस्तुत गर्छन्। सङ्घीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय तहको अधिकार, बजेट र जिम्मेवारी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको स्वरूपले राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धालाई मात्र होइन, नागरिकको दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई समेत प्रभावित गर्छ।