काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मत बाझिएको छ । जसका कारण प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट उक्त विकेयक आइतबार पास हुन सकेन । 

आज उपसमितिले जुटाएको सहमति बमोजिम विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिलेपछि पास हुन नसकेको हो । विशेषागरी कांग्रेस र एमालेबीच ‘अवकाशप्राप्त कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ बारे कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ । 

कर्मचारी अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्न कांग्रेस र एमाले सहमत भए पनि कति वर्ष राख्ने भन्नेमा दुई दलबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन । कांग्रेस कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने एमाले एक वर्षमात्रै राख्नुपर्नेमा उभिएको छ। 

बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड अनिवार्य राख्न सुझाव दिए । उनले दबाबमा कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्न नहुने बताए।

तर एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने कांग्रेसको पक्षमा देखिएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ दलबीच नै कुरा नमिलेपछि सरकारले विधेयकबारे निर्णय लिन समय मागेको छ । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकले ५ दिनको समय मागेका हुन् । 

गृहमन्त्री लेखकले कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्नेमा विवाद नटुंगिएकाले सहमति जुटाउन भन्दै समय मागेका हुन् ।
बैठकपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसदमा पेस गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए ।  समिति सदस्यहरू र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसदमा पेस गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन उनले आग्रह गरे । 

 सरकारले स्पष्ट नबनाए समितिले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउने पनि उनले बताए ।  

#निजामति विधेयक