काठमाडौं : अब सरकारले सीधा सरकारमै सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएको छ। संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीतन्त्रमा करारबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ मा कार्यकारी वा प्राविधिक क्षेत्रमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

विधेयकको दफा १० (१४) मा विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिको लागि नियुक्त गरी काम लगाउन सक्ने उल्लेख छ। दफा १५ मा यसरी नियुक्त हुने उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवा सर्त तथा सुविधालगायतका विषय लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। वर्तमान कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाभन्दा विज्ञ जनशक्ति भित्र्याएर काम गराउन यो व्यवस्था ल्याइएको बताइएको छ।

कतिपयले यो व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रशासन बिथोलिन सक्ने आशंका गरिरहेका छन्। विज्ञहरूले यो प्रावधानलाई ‘छड्के प्रवेश’को नाम दिएका छन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले विधेयकमा रहेका धेरै व्यवस्था सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि ल्याइएको ‘छड्के प्रवेश’ले प्रश्न उब्जाएको बताए। उनले विशेषज्ञताका नाममा करार वा छड्के प्रवेश गराउँदा लोक सेवा आयोगमार्फत नै गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

‘विशेषज्ञताका नाममा करार वा छड्के प्रवेश गराउँदा लोक सेवा आयोगमार्फत पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट लगियो भने त्यो एउटा कुरा हो,’ उनले भने, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सीधा नियुक्ति गर्ने बाटो खोलियो भने यसले निजामती सेवामा सोझै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँछ र योग्यता प्रणालीलाई बिथोल्ने खतरा रहन्छ।’

प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले पनि छड्के प्रवेशले सार्वजनिक प्रशासन बिथोलिने सम्भावना औंल्याएका छन्। उनले भने, ‘कार्यकारी निर्णय गर्ने पदमा सीधा छड्के वा करारमा मानिस ल्याउने व्यवस्थाले निजामती सेवाको स्थापित मर्यादाक्रम र योग्यता प्रणालीमा असर पुर्‍याई सार्वजनिक प्रशासन बिथोलिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।’ प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत भइसकेका दाहालका अनुसार सरकारले आफू अनुकूलका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था कतिपय देशमा छ, तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई त्यति उपयुक्त मानिँदैन। तर वर्तमान सरकारले यो अभ्यास थालिसकेको छ। 

अहिले सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नै मन्त्री सरहका दुई जना सल्लाहकारसहित २५ जना छन्। शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको टिम सार्वजनिक गरिएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमात्र होइन, सरकार नै चलाइरहेका छन्। अन्य मन्त्रालयमा समेत गरी १ सय २५ भन्दा बढी सल्लाहकार र स्वकीय औपचारिक रूपमा नै नियुक्त गरिएका छन्। स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रभन्दा यी सल्लाहकार र स्वकीयको मन्त्रालयमा हालिमुहाली छ। उनीहरूले समानान्तर सत्ता नै चलाइरहेको निजामती कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।