बेथानचोक गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । 

विद्यालय भर्ना नभएका, अपाङ्गता भएका, अभिभावकविहीन, गरिबी वा अन्य कुनै कारण हालसम्म विद्यालय नपुगेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने नीतिअनुसार गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो ।

कार्यक्रमले चार वर्ष पू्रा भई १३ वर्ष ननाघेका बालबालिका समेट्ने छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पुष्पा राईले जटिल खालको अपाङ्गताका कारण विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीको हकमा घरमै गएर घुम्ति शिक्षकमार्फत शिक्षा दिइने बताइन्। 

कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक चरणमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिनेछ । साथै सूचक बनाएर टोली खटाइने योजना बनाइएको छ । 

वडा स्तरमा जनप्रतिनिधि (वडा सदस्य) लाइसमेत परिचालन गर्ने त्यसको अनुगमन वडा र अन्त्यमा शिक्षा शाखा र गाउँपालिकाले पनि बालबालिकाको खोजी गर्ने, तथ्याङ्क ‘क्रस भेरिफाइ’ गरी विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइमा समावेश गराइने छ । 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने समय तथा नयाँ भर्नाका लागि गरिने घरदैलो कार्यक्रममार्फत विभिन्न कारण विद्यालय नपुगेका बालबालिकाको सूक्ष्म ढङ्गले लगत सङ्कलन गरिनेछ । कार्यक्रम फागुन महिनादेखि लागू भइसकेको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले अपाङ्गता तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, पोसाक, झोला, जुत्ता, पुस्तक, कापी–कलम आदि उपलब्ध गराइने बताए। 

‘कुनै कारण आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकालाई पनि विद्यालय पठाउन सहयोग एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिने छ, यति गर्दा पनि अटेर गरे गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधालाई रोक्का गरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाएपछि मात्र सेवालाई निरन्तरता दिइने बाध्यकारी नीति बनाउने छौँ’, अधिकारीले भने। 

गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम वडास्तरमा सुरू गरिने तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षायुक्त वडा घोषणा गर्ने र अन्त्यमा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षायुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिने योजना बनाइएको छ । 

बेथानचोकमा दश माध्यमिक, तीन आधारभूत र १७ प्राथमिक विद्यालयमा तीन हजार चार सय विद्यार्थी अध्यनरत छन् । 

निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम यसअघि काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिकामा पनि लागू गरिएको थियो ।