अबको एक साताभित्रै सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल चैत २५ गते सकिने भएका कारण एक महिनाअगाडि नै नयाँ गभर्नर सिफारिस समिति गठन हुने भएको हो।

कारण, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्तिअघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ। जुन समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्ये एक जना सदस्य रहन्छन्। 

उक्त समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। सिफारिस भएका तीन नाममध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ।

राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा गभर्नर बन्ने आकांक्षीहरूको दौडधुप तथा बेचैनी पनि बढ्दो छ।

अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै २०७६ साल चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त गरेको हो। उनी नेकपा एमालेनिकट मानिन्छन्।

नेपालमा हाल भएका नियामक निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम तथा देखिने गरी नियामकको भूमिकामा संलग्न केन्द्रीय बैंक अन्य नियामक निकायभन्दा बढी नै महत्त्वपूर्ण पनि छ। किन कि देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्ने र महँगीलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रै राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकसँग छ।

महँगी नियन्त्रणका विषयमा केही वर्षदेखि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसके पनि कोरोना महामारीपछिका वर्षहरूमा देशको बजेट अर्थात् वित्त नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीति नै बढी हावी भएका कारण पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको काँधमा पूरै अर्थतन्त्र निर्भर हुन पुगेझैँ देखिन्छ।

त्यसमाथि पनि देशभरका तीन करोडले दैनिक प्रयोग गर्ने नोट (रुपैयाँ)मा हस्ताक्षर गर्ने गभर्नरको पद यसै पनि ग्ल्यामरस अर्थात् लोभलाग्दो नै मानिन्छ। त्यसैले गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदै तथा गभर्नर सिफारिस समिति पनि नबन्दै आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ।

गभर्नरमा जसको नाम चर्चामा छ
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने भएकाले हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षी हुने नै भए। उनीहरूबाहेक विभिन्न बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ), राष्ट्र बैंककै केही पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू तथा केही पूर्वप्रशासकहरू केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नरको दौडमा देखिन्छन्।  

ऐनले नै उल्लेख गरेपछि गभर्नर पदका मुख्य आकांक्षी राष्ट्र बैंककै दुवै डेपुटी गभर्नर हुने नै भए। त्यसैले वरीयताका आधारमा गभर्नरको लाइनमा डा. नीलम ढुंगाना अगाडि मानिन्छिन्। ढुंगाना नेपालको पहिलो महिला गभर्नर बन्ने सम्भावना हुनुको पछाडि उनको आफ्नै मिहिनेत त छँदै छ। त्यसबाहेक पनि उनी सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग नजिक र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि उनको नाममा आपत्ति नजनाउने संकेत गरेका कारण बलियो उम्मेदवार मानिएकी छिन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो महिला मुख्यसचिव बनाएका कारण राजनीतिक ‘माइलेज’ लिन पनि ढुंगानालाई पहिलो महिला गभर्नर बनाउन सक्ने आकलन छ।

बैंकिङ विषयमा नै विद्यावारिधि गरेकी ढुंगाना २०५४ सालमा सहायक अधिकृतको रुपमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेकी हु्न्। आफनो कार्यकालको २७औँ वर्षमा डेपुटी गभर्नरको ओहोदामा आइपुगेकी उनी एमबीएमा गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन्। २०७७ सालमा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त उनी प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापा निवासी भएकी कारण पनि पहिलो महिला गभर्नर बन्ने सम्भावना छ।

राजनीतिक दलसँगको निकटताको आधारमा ढुंगानाझैँ नेकपा एमालेनिकट रहेका अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र भने गभर्नरको दौडमा कमजोर देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकमा केही समयअघि भएको एउटा अनुशासनको कारबाहीमा उनलाई पनि पोलिएका कारण मिश्रलाई कमजोर उम्मेदवार मानिएको हो।

उनी र हालसालै सेवानिवृत्त कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल दुवै गभर्नर पदका बलिया उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि उनीहरू दुवैविरुद्ध महिला आयोगमा पनि उजुरी परेका कारण दुवै जना गभर्नरको दौडमा पछाडि छन्। मिश्रले व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। २०५९ सालमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका उनी वि.सं. २०७६ मा कार्यकारी निर्देशक बने भने २०७७ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भए।

१८औँ गभर्नरको अर्को बलियो प्रतिस्पर्धी हुन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ। उनी पनि राष्ट्र बैंककै क्याडर हुन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलनिकट मानिएका श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै उनलाई नेकपा एमालेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो।

अर्घाखाँची घर भएका श्रेष्ठ यसअघि पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा आर्थिक सल्लाहकार थिए। हाल पनि पौडेल नै अर्थमन्त्री छन्। पौडेल नै अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमाले नै सत्तामा भएका कारण गभर्नर पद एमालेले नछोड्ने बताइरहँदा श्रेष्ठको गभर्नर बन्ने बलियो सम्भावना छ।

अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठले अस्ट्रेलियाको कार्टिन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर र द न्यु स्कुल विश्वविद्यालय अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका छन्।

यस्तै, गभर्नर पदमा अर्का बलिया प्रतिस्पर्धीको रूपमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट मानिन्छन्। उनी नेपाली कांग्रेसमा पनि विशेषतः संस्थापन पक्ष अर्थात् शेर बहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएमा गोल्ड मेडलिस्ट भट्ट हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन्। 

अमेरिकाको वायने स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमै विद्यावारिरि गरेका भट्ट यसअघि नैपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकार थिए। 

यीबाहेक गभर्नर पदका आकांक्षीमा राष्ट्र बैंककै क्याडर तथा हाल सञ्चालक सदस्य रविन्द्र पाण्डे पनि छन्। नेपाली कांग्रेस संस्थापननिकट पाण्डे राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त भएका हुन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा उनीभन्दा अगाडि नियुक्त चिन्तामणि शिवाकोटी पनि राष्ट्र बैंककै क्याडर थिए। त्यसैले पाण्डे सञ्चालक हुने सम्भावना निकै कम थियो। त्यसैले पाण्डे राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य नियुक्त हुँदा नै भावी गभर्नर बनाउन ल्याइएको चर्चा चलेको थियो।

यस्तै, गभर्नर पदका आकांक्षीमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि रहेका छन्। ढुंगाना सीए हुन् र निर्णय क्षमतामा अब्बल मानिन्छन्। नेपाली कांग्रेसनिकट ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन बैंकरहरू तथा निजी क्षेत्रले जोडबल गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंककै पूर्वक्याडर रहेका उनीसँग तत्कालीन नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक र नबिल बैंकलाई सफलतापूर्वक मर्जर गराएको अनुभव पनि छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक लामो अनुभव रहेका ढुंगानाले भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र अस्ट्रेलियाबाट सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट तथा वित्तीय विश्लेषणमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन्।

त्यस्तै अशोक शेरचनसँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर प्रभु बैंकको सफल नेतृत्व गरेको अनुभव छ। व्यावसायिक क्षमता भएका शेरचन नेकपा एमालेनिकट मानिन्छन्। यस्तै, नेकपा एमालेनिकट कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ पनि गभर्नरका लागि चर्चामा छन्। तर, बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गभर्नर बन्न कानुनले नरोकेको भए पनि राष्ट्र बैंकभित्र भने यसले तरंग ल्याएको छ।

एक बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अर्को बैंकमा जान ६ महिना ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्छ भने सोझै गभर्नर बनाउँदा के होला भन्ने बहस केन्द्रीय बैंकभित्र गाइँगुइँ हुनथालेको छ। कानुनले नरोकेका कारण मुख खोलेर कसैले विरोध भने गर्न सक्दैन र व्यावसायिक व्यक्ति आउँदा राष्ट्र बैंकलाई पनि राम्रै हुने केही कर्मचारीको तर्क छ।

कांग्रेसले नै गभर्नर सिफरिश गर्ने मौका पाएको खण्डमा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको नाम पर्ने संभावना पनि छ। उनी कांग्रेस संस्थापनका अत्यन्तै नजिक मानिन्छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष विश्व पौडेलको संभावना रहेको छ। तर, नेपाली कांग्रेसले गभर्नरमा जोड नगर्ने बरु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दाबी गर्ने कांग्रेसीहरु बताउँछन्।

यस्तै लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट पनि गभर्नरका लागि सम्भावित व्यक्ति मानिन्छन्। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र लगानी बोर्डको प्रमुख भइसकेका उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापननिकट मानिन्छन्। यसअघि पनि नेकपा एमाले नै सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरेका थिए। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका भट्ट नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने पछिल्लो समय धेरै नियुक्तिहरूमा जोडिएर चर्चामा आउने दीपक भट्टका दाइ हुन्।

यसबाहेक पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल तथा पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पनि सम्भावित उम्मेदवार मानिएका छन्। 

पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री २०७४ सालमा जम्माजम्मी ४ महिना केही दिन मुख्यसचिव रहे। विभिन्न विरोधका बीच उनी जसरी मुख्यसचिव बने तथा सचिव हुँदा पनि जसरी आफ्नै विभागीय मन्त्रीलाई नै हटाए, त्यसबाट उनको शक्तिको अन्दाज गर्न सकिन्छ। त्यसैले क्षेत्रीको नाम बजारमा अझै कतै सुनिएको छैन तर जसरी आश्चर्यजनक ढंगले उनी ४ महिनाका लागि भए पनि मुख्यसचिव बने, त्यसैगरी गभर्नर बने चमत्कार नठाने हुन्छ।

पूर्वअर्थसचिव खनाल सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोज्ने जिम्मेवारीसहित गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक छन्। इमानदार र कुशल कर्मचारीका रूपमा चिनिएका खनालको योग्यताले केन्द्रीय बैंकलाई र समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै हुने भए पनि उनी कडा प्रशासकका रुपमा चिनिएका कारण निजी क्षेत्रले उनलाई गभर्नर नबनाउन दबाब दिनसक्ने आकलन छ। 

किनकि नेपालमा नियुक्ति अब राजनीतिक दलका नेतृत्व वा सरकारको हातमा रहेन। यसअघि वित्तीय क्षेत्रसँगै सम्बन्धित धितोपत्र बोर्ड तथा बिमा प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायको प्रमुख नियुक्तिमा पनि आवरणमा राजनीतिक दल हावी भएको देखिए पनि शक्तिकेन्द्रको छाया स्पष्ट थियो। 

आवरणमा हालका अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटै दल नेकपा एमालेका भएका कारण तथा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस रहेकाले नियुक्तिमा भागबण्डा गरेझैँ देखिन्छ। अन्य सरकारी नियुक्तिमा होला पनि तर वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियुक्तिमा भने प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा पनि निरीह देखिएका छन्। 

यसअघि एक वर्षको रस्साकस्सीपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्दा होस् वा गत साता फटाफट बिमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्दा होस्, कांग्रेस वा एमालेभन्दा पनि रातारात योग्यता परिवर्तन गरेर नियुक्ति दिलाउन सक्ने एउटै स्वार्थकेन्द्र हावी भएको देखिन्छ। 

त्यसैले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूका अनुसार आवरणमा कांग्रेस वा एमालेको भागबन्डा देखिए पनि नियुक्ति दिने स्वार्थकेन्द्रको रोजाइमा को पर्दछ, त्यो नै १८औँ गभर्नर बन्ने हो।

उनीहरूका अनुसार अब त जो पनि गभर्नर समेत बन्न सक्ने भयो। तर, यसरी स्वार्थकेन्द्रका ‘होमवर्क’सहित आउने गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई कता लैजालान्?