७ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आकष्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । बोर्डले आज साँझ ५ बजे बोर्डको खुमलटार स्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।

बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले लगानीकर्ताको मागका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम हरु, र बाँकि कामहरुको विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् । 

हिजो मात्र अमेरिकाबाट फर्केका अध्यक्ष हमालले फर्किए लगत्तै खुमलटार स्थित कार्यालयमा पुगेर अनसनरत लगानीकर्ता तिलक कोइरालालाई भेटेका थिए ।

उनले कोइरालाले राखेका मागहरु कतिपय सम्बोधन भइसकेको र कतिपय सम्बोधन हुने चरणमा रहेकाले अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए ।

अध्यक्ष हमालले आज बिहानै देखि मागका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत गरेका थिए । दिनभरको छलफलपछि  मागका सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामहरु, र बाँकि कामहरुको विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको बताईएको छ।  

लगानीकर्ता तिलक कोइराला असार १ गतेदेखि बोर्डको कार्यालय अगाडी आमरण अनसन बसेका हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि आज उनलाई पाटन अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको छ । 

यस्ता छन् कोइरालाका माग : 

१. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै  र वर्तमान अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।

२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी  र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।

३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।

४. ब्रोकरहरुको शाखा  बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।

५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । 

६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । 

७.. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । 

८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । 

९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । 

१०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । 

११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । 

१२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । 

१३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । 

१४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।  

१५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । 

१६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । 

१७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । 

१८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । 

१९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।