कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशन अन्त्य

सुर्खेत । ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन,-०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । मध्यराति बसेको अधिवेशनको ३१ औं बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
‎
विधेयक यसअघि प्रदेश मामिला समितिमा थियो । सोमबार दिउँसो ३ बजे संसद बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेपनि विधेयक नै पास गर्नुपर्ने उद्देश्यसहित राति ९ बजेबाट मात्रै प्रदेश सभा बैठक सुरु भएको थियो ।  

त्यसअघि प्रदेश मामिला समितिमा छलफल गरिएको विधेयक सभामा पेस गरियो भने सभाबाट हतार–हतार पारित गरियो । यद्यपि कर्मचारीहरु भने संसद बाहिर बिहानैदेखि धर्नामा थिए । सातौँ तहमा सिफारिस भइसकेका कर्मचारीहरु विधेयकमा थुप्रै समस्याहरु रहेको भन्दै तत्काल पास गर्न नहुने भन्दै धर्ना दिए, उनीहरुले । तर सरकारकै दबाबमा विधेयक पारित गरिएको छ । 
‎
यो सँगै प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएको घोषणा गरिन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‎‎पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ७ गते बसेको थियो । अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसे भने ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय व्यतित् भएको सभामुख गरुङले बताइन् ।
‎
‎अन्तिम बैठकमा कसले के भने ?
‎‎पाँचौं अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिले कर्णाली सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आएको बताए । कार्यान्वयनको पक्षमा इमान्दारीतापुर्वक काम गरेको उनले बताए । ‘अपेक्षा अनुसार त भएको छैन, तर निराशै हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च किन भएन बाहेक ? कर्णाली सरकारबारे नकरात्मक टिप्पणी सुनेको छैन । हिजो जे–जस्ता टिप्पणी सुनिन्थे, त्यो अहिले सुनिन्न । थोरै भएपनि कटौती भएको छ ।’

तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाए । कँडेल मुख्यमन्त्री भएको एक वर्षसम्म पनि आशालाग्दो गति नभएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।  ‎विपक्षी दलका नेता शर्माले सरकार पुर्वाग्राही रुपमाअघि बढेको बताए । ‘बजेट सुनिश्चिततादेखि कर्मचारी सुरुवाका कुुरामा ठुलो कमजोरी भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले एउटा भन्ने तर अर्कै गर्छ ।’
‎
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बजेट कार्यान्वयनदेखि सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाए । चैत्रको आधा महिना बितिसक्दापनि १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा आएको उनले बताए । साथै उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ लगायतका कार्यक्रम अलपत्र परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाए ।

यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद कल्याणी खड्काले पार्टीको धारणा राखेका थिए ।

#विधेयक पारित