बागलुङका अशोककुमार श्रेष्ठले केही समय अगाडि  ‘अशोक डेन्टल केयर सेन्टर’ स्थापना गरे। प्रक्रिया पूरा गर्न उनी दर्ताका लागि कयौँ ठाउँ धाए । कसैले घरेलुमा दर्ता गर्न सुझाए त  कतिपयले बागलुङ नगरपालिकामा । उनीसँगै सत्र वर्षअघि बागलुङ बजारमा दाँतको उपचार गर्ने निजी क्लिनिक सञ्चालनमा आउँदा धेरैलाई क्लिनिक कहाँ दर्ता हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यसैले पनि अधिकांशबारे कहाँ दर्ता गर्ने भन्नेबारे अन्योलमा थिए ।
 
श्रेष्ठले तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता गरेर केयर सेन्टर सञ्चालन गरे । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा बागलुङ बजारमा मात्रै दर्जन बढी दाँतको उपचार गर्ने क्लिनिक खुलेका छन् । तर नवीकरण भने भएका छैनन् ।

पहिले क्षेत्रीय निर्देशनालयमा दर्ता भएका क्लिनिक २०७९ सालयता तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा दर्ता भएका प्रमाण छन् । सरकारले स्वास्थ्य संस्था दर्ता नियमावली २०७७ जारी गरेपछि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नवीकरणको अधिकार स्थानीय तहले पाए । त्यसयता बागलुङमा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण भएका छैनन् । 

व्यवसायको रूपमा बागलुङ नगरपालिकामा दर्ता गरेर हरेक वर्ष पाँच हजार कर तिरेको छु’, सञ्चालक श्रेष्ठले भने, ‘जनस्वास्थ्यले नवीकरण गर्न छाडेपछि कहाँ जाने भन्ने भयो । नगरपालिकाले कानुन बनिनसकेको भनेर दर्ता गर्न मानेनन् ।’

 नगरपालिकाले समयमा कानुन नबनाउँदा यहाँका स्वास्थ्य संस्था दर्ता हुन नपाएका हुन् । तीन अस्पताल र दर्जन बढी क्लिनिक तथा आँखाको उपचार केन्द्र बजारमा सञ्चालनमा छन् । तर नगरपालिकाको ढिलाइका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् भने नगरले हरेक वर्ष राजस्व गुमाएको छ ।

‘कानुन बनाएर मापदण्ड तोकिनुपर्छ र निजी अस्पताल तथा क्लिनिक सोही मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन जरुरी छ’, अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले भने, ‘कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले ढिला गर्नुहुन्न ।’ स्थानीय कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन नहुँदा बिनादर्ता क्लिनिक सञ्चालन गर्ने बजारमा छन् ।

सङ्घीय सरकारको नियमावली आएको दुई वर्षमै नगरले कानुन बनाएको हो । ढिलो गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । स्थानीय तहले कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ । नगरपालिकाले कानुन तयार भइसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा स्तरोन्नति मापदण्ड २०७८ नगरसभाबाट पारित भएको छ । ढिलो गरी राजपत्रमा प्रकाशन भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामप्रसाद खनालले बताए ।

नगरको मापदण्डलाई तत्काल सूचना गरेर सबै स्वास्थ्य संस्थालाई मापदण्डमा ल्याइने खानालले बताए । केही प्राविधिक कारणले कार्यान्वयन नभए पनि कानुन तयार छ । बजारमा सञ्चालित फार्मेसी भने औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको पाइएको बरालले बताए । स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा समेत प्रभाव पर्ने बराल बताउँछन् ।