आफूहरूले उपयोग गरिरहेको विशेषाधिकारलाई आफैंले त्याग गर्ने संकल्प नगरेसम्म जनताको विश्वास फर्काउन कठिन छ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• हाम्रो एलिटवाद पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै एलिट मान्ने र प्रतिस्पर्धालाई हानिकारक मान्ने प्रवृत्तिमा छ।
• सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको लागि शक्ति संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ।

एलिट र एलिटवाद

एलिट शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाको ‘छनोट गर्ने’ भन्ने अर्थ लाग्ने इलिजिरीबाट फ्रान्सेली भाषाको ‘इलिट’ हुँदै भएको देखिन्छ। निश्चित समूहभित्र विशेष ज्ञान वा क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई चित्रित गर्न एलिट शब्दको प्रयोग हुन्छ। यस अर्थमा एलिटविहीन समाजको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। समाज, राजनीति र अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा एलिटहरू हुने नै भए। आवश्यक पनि हुन्छन्।

हरेक क्षेत्रमा एलिटहरू छन् वा छैनन् भन्ने विषयले देशको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई निर्धारण गर्ने नै भयो। समाजका हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी एलिटहरू भएकै कारण अमेरिका लामो समयसम्म विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा टिक्न सक्यो। चीन चामत्कारिक विकासको राज पनि त्यही हो। कुनै पनि उदीयमान देशहरू यो मामिलामा अपवाद हुँदैनन्।

तर प्रतिस्पर्धी एलिट हुनु र एलिटवाद लागू हुनु नितान्त फरक विषय हुन्। राज्यको समुन्नतिका लागि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एलिटहरू आवश्यक हुन्छन्। सीमित एलिटहरूले मात्रै समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रका हरेक विषयमा प्रभाव पार्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था राज्य सञ्चालनमा हानिकारक मात्रै हुँदैन नागरिक एवम् सिङ्गो समाजको सृजनशीलता र सम्भावना माथि नै तुषारापात गर्दछ। सन् २०२४ मा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका एमआईटीका डारोन एसिमोग्लु, सोही इन्स्टिट्यूटका साइमन जोन्सन र शिकागो विश्‍वविद्यालयका जेम्स रोबिन्सनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त पनि त्यही हो।

देशभित्रका जनतालाई आम नागरिक र एलिटमा वर्गीकरण गरेर केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्रै विशेषाधिकार प्रदान गर्ने, समाज तथा सिङ्गो राज्य सञ्चालनमा उनीहरू नै निर्णायक हुने व्यवस्थालाई एलिटवाद भन्न सकिन्छ। यस्तो एलिटवाद राज्य सञ्चालनमा मात्रै होइन, सानो भन्दा सानो संस्था र परिवारमा पनि लागू भएको हुन सक्दछ।

थोत्रो एलिटवाद

नेपाली राजनीति र समाज अहिले पनि पुरानै शैलीको एलिटवादबाट ग्रस्त छ। सबैभन्दा दु:खको विषय के हो भने यस्तो दर्दनाक अवस्थालाई कोही कसैले प्रश्न गरिरहेका छैनौं। उल्टै यो थोत्रो र हानिकारक व्यवस्थालाई समाजका हरेक क्षेत्रमा पुर्‍याउने अभियान र प्रतिस्पर्धामा छौं।

खासमा अहिलेको हाम्रो एलिटवादले आफ्नो सीमा काटेर फासीवादी एलिटवादको बाटोमा पुगिसकेको छ जहाँ एउटा एलिटले अर्को एलिटको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न सक्दैन। जसरी हुन्छ उसलाई कमजोर बनाउन र खेलबाट बाहिर पुर्‍याउन मात्र तल्लीन हुन्छ। अर्थात्, आफू राम्रो गरेर जित्ने होइन अर्कोलाई नराम्रो बनाएर जित्ने प्रतिस्पर्धामा हुन्छन् यहाँका एलिटहरू।

नेपालले अहिले अभ्यास गरिरहेको थोत्रो एलिटवादका दुई प्रमुख विशेषताहरू छन्। पहिलो, कुनै व्यक्तिसँग विशेष ज्ञान वा क्षमता हुँदैमा उसले एलिटको दर्जा प्राप्त गर्दैन। जसरी हिजो कुनै निश्चित परिवारका सदस्य मात्रैलाई एलिटको दर्जा दिइन्थ्यो यहाँ पनि निश्चित पदमा पुगेका व्यक्तिले मात्रै एलिटको दर्जा प्राप्त गर्दछन्।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा त बस्ने कुर्सीदेखि खाने खाजासम्म फरक हुन्छ भने नदेखिने स्थानमा के-कस्ता विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा हुन्? शब्दमा त प्रयोग हुँदैन तर कताकता उनीहरूको रगत नै फरक छ कि जस्तो गरिन्छ।

हो, पदमा पुगेका व्यक्तिहरू अन्य सदस्यको तुलनामा विशेष नै हुन्छन्। तर, हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा दुई विषयमा थप विवेचना आवश्यक छ। पहिलो, हामी पदमा कसरी पुग्दैछौं र कसरी पुर्‍याउँदैछौं? यो विषयमा लामो बहस आवश्यक होला तर भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको सिलसिलामा प्रकाशित समाचारहरू भित्र हाम्रो वर्तमान छर्लङ्ग हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो पनि थपौं, त्यस्ता समाचारहरूका बारेमा राज्य र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ठूलो विमति, असन्तुष्टि राख्ने वा खण्डन गर्नेमा जाँगर पनि देखाएनन्। हामी सोच्न बाध्य भयौं, समाचारहरू सत्य रहेछन्।

अर्को एउटा उदाहरण हेरौं। आदरणीय प्रदीप गिरि मन्त्री पनि हुनुभएन र नेपाली कांग्रेसको पनि केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहनुभयो। हामीले सुनेअनुसार उहाँमा मन्त्री हुने वा पदाधिकारी हुने ठूलो इच्छा थिएन। मैले विश्वविद्यालय भित्र विविध भूमिकामा काम गर्न शुरू गरेको झन्डै दुई दशक भयो। आफ्नो क्षमताका भए पनि विश्वविद्यालय प्रशासनमा बसेर काम गर्न रहर नगर्ने अनगिन्ती प्राध्यापकहरू भेटेको छु। हाम्रो समाजको हरेक क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुन्छन्।

थोत्रो एलिटवादको अर्को विशेषता भनेको यहाँ एलिटहरू एक-अर्कालाई सिध्याउन खोजिरहँदा पनि आफूहरूको आधिपत्यलाई जोगाउन भने एक हुन्छन्। उनीहरूको संसारमा नयाँ नेतृत्व भन्ने शब्दावली नै हुँदैन। हाम्रा राजनीतिक दलदेखि रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्म यो भयानक रोगबाट ग्रसित रहेका विषयका हामी सबै साक्षी नै छौं।

थोरै व्यक्तिले आफ्नो आधिपत्य कायम राख्दै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि राज्य एवं संस्था सञ्चालनमा अनौपचारिकता हावी हुँदै जान्छ। संवाद र सहकार्यको घेरा पनि साँघुरिंदै जान्छ। जब अनौपचारिकता हावी हुँदै जान्छ, अनधिकृत व्यक्तिहरूले शक्तिको दुरूपयोग गर्ने मात्रा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसले राज्य र सम्बन्धित संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउँछ। जब यस्तो संस्कारको लामो अभ्यास हुन्छ, त्यस्ता अनधिकृत व्यक्तिहरूको भूमिका पदमा पुर्‍याउन पनि निर्णायक हुँदै जान्छ।

कारण, अनपेक्षित नतिजा र अबको बाटो

पदाधिकारी मात्रै एलिट हुने भएपछि जसरी पनि पदमा पुग्न सदस्यहरू तयार रहने भए। त्यसको सुधारको पक्षमा उभिन हिच्किचाउने नै भए। यस्तो व्यवस्था संस्थागत हुनु पछाडि जसले छोटो समयमा कण्ठ गरेर धेरै लेख्न सक्यो उही सर्वोत्कृष्ट परीक्षार्थी ठहरिने र अन्य गुण वा विशेषताको शैक्षिक मूल्यांकनमा कुनै अर्थ नहुने शैक्षिक प्रणालीदेखि समाजका हरेक क्षेत्रमा दलीय भागबण्डा गर्ने राजनीतिक संस्कृतिसम्मका बृहत् कारणहरू रहेका छन्।

तर सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको समाजमा कोही व्यक्तिको विशेषाधिकार हुन्छ र उसले यसलाई लामो समयसम्म उपयोग गर्न सक्दछ भन्ने मान्यतालाई पूर्णरूपमा हटाउन सकेनौं। हिजो वंश वा जातको रूपमा थियो होला, आज पदको रूपमा आयो। परिमार्जित भयो। झन् डरलाग्दो भयो। हिजो झैं आज पनि हाम्रो समाजमा कोही उच्च दर्जाका नागरिकहरू छन् भने कोही फरक।

उनीहरूले आम नागरिकले भन्दा फरक अधिकार उपयोग गर्दछन्। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा त बस्ने कुर्सीदेखि खाने खाजासम्म फरक हुन्छ भने नदेखिने स्थानमा के-कस्ता विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा हुन्? शब्दमा त प्रयोग हुँदैन तर कताकता उनीहरूको रगत नै फरक छ कि जस्तो गरिन्छ।

जहाँ समाजलाई आम नागरिक र एलिटमा वर्गीकरण गरेर एलिटवादलाई प्रोत्साहन हुन्छ, यस्तै नतिजा निस्कन्छ। जुन समाजमा ज्ञान र सीपप्रति सम्मान हुँदैन, त्यस्तो समाज र राज्यको भविष्य हुन्छ?

हामी राजनीतिक र सांस्कृतिक समानताको अझै पनि धेरै पछाडि छौं। कुनै पनि संस्थामा अहिलेका पदाधिकारी भन्दा टाढाबाट नितान्त नयाँ नेतृत्व आउने विषय नेपालमा परिकल्पना गर्न नसकिने मात्रै होइन, त्यस्तो सोच सामाजिक निषेध नै छ। अनि हामी कसरी नेपालमा मूलधारबाट ओबामा जस्तो नेतृत्व आउने परिकल्पना गर्न सक्दछौं?

यो दुष्चक्रले नेपाली समाजमा अर्को एउटा डरलाग्दो भाष्यको जन्म दिएको छ: “पढेलेखेका वा सुकिलामुकिला सबै बदमास हुन्छन्।’ अहिले नागरिकहरूको सिङ्गो राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको प्रमुख कारण पनि त्यही हो। खासमा यो सीमित एलिटहरूले आफ्नो आधिपत्य जोगाउन खडा गरेको एलिटवाद हो, त्यसको सिकार समाजका सबै क्षेत्रका एलिटहरू हुने भए।

यस्तो भाष्यले समाजमा बौद्धिकता र नैतिकताको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। र विस्तारै समाजबाट सुधार भन्ने शब्द नै विलय हुन्छ किनभने सुधार भनेकै अर्को एलिटलाई सिध्याउने खेल हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको हुन्छ।

जहाँ समाजलाई आम नागरिक र एलिटमा वर्गीकरण गरेर एलिटवादलाई प्रोत्साहन हुन्छ, यस्तै नतिजा निस्कन्छ। जुन समाजमा ज्ञान र सीपप्रति सम्मान हुँदैन, त्यस्तो समाज र राज्यको भविष्य हुन्छ?

कत्ति पनि ढिला नगरी अहिलेको शक्ति संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ। पहिलो, समाजको कुनै पनि क्षेत्रमा कसैले पनि विशेषाधिकारको उपयोग गर्ने थोत्रो संस्कारलाई निर्मूल पार्नुपर्दछ। पदले विशेष जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विशेष सामाजिक अधिकार दिने पनि होइन। दोस्रो, अहिले जस्तो पदमा पुग्न कठिन हुने विधि, पद्धति र संस्कारमा आमूल सुधार आवश्यक हुन्छ।

निश्चित समूहबाट मात्र एलिट आउने होइन, कुनै पनि नागरिक, कुनै पनि समय आफ्नो प्रयत्नले एलिट बन्न खोज्दा उसलाई सहयोग गर्ने राज्य, राजनीति र समाज निर्माणमा हामी धेरै ढिला भइसकेकोले यसमा अब फेरि सम्झौता गर्नुहुँदैन।

अहिले भनिएको व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि पनि यही हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको विरोध वा वितृष्णा होइन, एलिटवाद प्रतिको चरम असन्तुष्टि हो। अहिलेको मूलधारको शक्ति प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। आफूहरूले उपयोग गरिरहेको विशेषाधिकारलाई आफैंले त्याग गर्ने संकल्प नगरेसम्म जनताको विश्वास फर्काउन कठिन छ।

तेस्रो, अहिलेको शक्ति संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक दल, नेता र तीसँग नजिक रहेका सीमित एलिटमा शक्ति केन्द्रित हुँदा नागरिक समाजको भूमिका ज्यादै सीमित रहेको छ। प्रश्न र नवीनतम उत्तर प्रदान गर्न सक्ने नागरिक समाजको विकास विना अहिलेका तमाम समस्या समाधान गर्न असम्भवप्राय: छ।

एलिटवाद नेपाल राजनीति