१८ पुस, पोखरा । विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब डेढ महिनापछि मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।

उनलाई शुक्रबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पुस १२ गतेमात्रै मुख्यमन्त्रीको मातहतमा रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग्गै मन्त्रालय हुने गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

सोही मन्त्रालयमा पुस १४ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको सिफारिस बमोजिम विश्वकर्मालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकीका प्रवक्ता तथा उपसचिव रामेश्वर अर्यालले जानकारी दिए ।

‘१६ गते आन्तरिक आन्तरिक मामिलामन्त्री माननीय डोबाटे विश्वकर्माज्यूले गण्डकी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्री डोबाटे असोज २५ गते बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेशको १२ औं मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका उनी त्यसअघि नै मन्त्री नियुक्त हुने चर्चा चलेपनि अन्तिम समयमा आएर उनको ठाउँमा अर्का सांसद विन्दुकुमार थापा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर, त्यतिबेला निष्ठापूर्ण राजनीति गरेका नेताको नाम कटाएर धनाढ्य व्यापारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नेपालीको आलोचना समेत भएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले सत्ता रस्साकस्सीको बेला ७ मन्त्रालय बढाएर ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । मन्त्रालय संख्या विस्तार गरे पनि उनले सबै आफ्नै मातहतमा राखेका थिए ।

तर, जेठ २९ मा गुरुङ सरकारलाई हटाउँदै नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको थियो ।

गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालीले ३ चरणमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमात्रै गरेनन्, मन्त्री र मन्त्रालय संख्या पनि बढाए ।

पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री नेपालीले जेठ २९ गते कांग्रेसबाट कुमार खड्का, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट मधु अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’लाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

साउन ८ गते दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापासँगै मेषलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रबाट रामजी बराल र चन्द्रबहादुर थापा नियुक्त हुँदा डोबाटेको नाम काटिएको थियो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदको संख्या १२ सदस्यीय मात्र बनाउन पाइन्छ ।

‘हिजोसम्म मुख्यमन्त्रीबाहेक १० वटा मन्त्रालय थिए । अब ११ वटा मन्त्रालय र एउटा मुख्यमन्त्री कार्यालय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउन डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘मन्त्रीको संख्या पहिले नै ११ वटा भएकाले त्यो बढ्ने सम्भावना संविधानले पनि रोकिसकेको छ ।’