२२ फागुन, बुटवल । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीमा ट्रंकलाइन महसुल नतिरेका उद्योगको पनि विद्युत लाइन नकाटिने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइन महसुल नतिरेका उद्योगको विद्युत लाइन काट्ने जानकारी गराएपछि उद्योगीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।

शनिबार रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको ६३औं वार्षिक साधारण सभा उदघाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले ट्रंकलाइन महसुल विवादको सरकारले उचित समाधान खोज्ने जनाए ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न खोजे सुरक्षा निकायले साथ नदिने गृहमन्त्री खाणले बताए ।

‘ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेका उद्योगको विद्युत लाइन काटिन्छ कि भन्ने चिन्ता उद्योगीमा छ’ उनले भने, ‘उद्योगीहरु ढुक्क भए हुन्छ, लाइन काटिँदैन ।’

उनले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) जस्ता योजनाहरुलाई मूर्तरुप दिन सरकार लागिपरेको बताए । भन्सारमा अस्थायी भए पनि पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी योजना बनिरहेको उनले जनाए ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलको हवाइ रुट लिनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको मन्त्री खाँणले बताए । ‘विमानस्थल बनाउनुभन्दा पहिला नै एयर रुट परमिट लिन खोजेको भए विमानस्थल बन्न सक्दैनथ्यो’ उनले भने, ‘नेपालगञ्जबाट रुट परमिट लिने गरी प्रयास भएको छ ।’

उनले विमानस्थलमा आवश्यक सुरक्षा पोष्ट लगायतका संरचना छिटो बनाइने बताए । निजी क्षेत्र र सरकार एकअर्काको परिपूरक भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधैं साथ लिएर काम गर्ने गृहमन्त्री खाँणको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रकै आड भरोसाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पास गर्ने दृढता सरकारमा आएको उनले बताए ।

अब परियोजना लागू भएपछि यसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ठूलो योगदान गर्ने मन्त्री खाँणले बताए ।

‘एमसीसीले नेपालको विद्युतीय क्षेत्रमा चामत्कारिक परिवर्तन गर्छ, राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउँछ’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूसालले राज्यले लगानी डुब्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गरे मात्रै निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्ने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उत्पादनमूलक र निकासीजन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

साधारण सभामा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीले सीमा क्षेत्रमा कडाइ नहुँदा चोरी तस्करी बढेको र यसले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए ।

यस्तै, निकासीजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन नभएको, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सञ्चालनमा ढिला भएको, भन्सारमा पार्किङ साँघुरो भएको आदि गुनासो गरेका थिए ।