१६ असार, काठमाडौं । संविधानले ग्यारेण्टी गरेको खाद्य, अधिकार तथा  खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य सम्प्रभूता, मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना बनाउन थालेको छ । 

खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न पातारासी गाउँपालिकाका  प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीहरू र  सरोकारवालाहरूको सहभागितामा खाद्य अधिकार तथा  कृषि रणनीतिक योजना  निर्माण गर्न थालिएको  विश्व खाद्य कार्यक्रमका कर्णाली प्रदेश संयोजक भानु लिम्बूले बताए ।

पातारासीमा खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिका योजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न छलफल सुरु भएको छ । 

नेपाल सरकारको खाद्य अधिकार तथा  कृषि रणनीतिको योजनाको कार्यान्वयन, यसको मुल्याङ्कन तथा अनुगमनसम्बन्धी पातारासीका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला बीच तीन दिने गोष्ठी गरिएको हो ।

संयोजक लिम्बूले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग, पातारासी गाउँपालिकाको कृषि शाखाको आयोजना र विश्व खाद्य कार्यक्रमको समन्वयमा यस्ता कार्यक्रम गरिएको हो ।’ 

खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना बनाउन पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।