बाराको जीतपुरसिमरा उपमहागनरपालिकाको असार १० गते सम्पन्न नगरसभाको बैधानीकताको विरुद्ध उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट दायर भएको छ । नगरसभा अवरुद्ध गर्न लागेका उपमेयर सहित ९० सदस्यले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन ।

जीतपुरसिमरामा १२२ जना नगरसभा सदस्यमध्ये माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका  नगरसभा सदस्य अदालत उपस्थित भएनन् । उपप्रमुखसहित एमाले, कांग्रेस, लोसपाका नगरसभा सदस्यहरू नगरप्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सो रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर अगामी शुक्रवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश भरत लम्सालको एकल इजलासले असार २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।

नगरसभामा के भएको थियो ?

नेपालको संविधानको धारा २३० को (१) र अनुसूचि ८ को (१२) अनुसार नगर प्रमुख राजन पौडेलले असार ६ गते नगरसभा आब्हान गरेका थिए । उनले बोलाएको नगरसभामा बहुमत सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि असार ८ गतेको लागि पुन दोश्रो पटक नगरसभा बोलाइएको थियो ।

दोस्रो पटक पनि आब्हान गरिएको नगरसभामा गणपुरक संख्या नपुगेपछि नगर प्रमुख पौडेलले असार १० गतेका दिन नगरसभा गर्न तेश्रो पटक नगरसभाको बैठक आब्हान गरेका थिए । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा संचालन सम्वन्धि नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार नै नगरसभा बोलाइएको थियो ।

असार १० गते बोलाइएको नगरसभामा नियमावली बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेपछि बैठक संचालन भई सम्पन्न हुन लागेको समयमा केही कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठक हलमा प्रवेश गरेर कुर्सी तोडफोड गर्नुका साथै नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि दुव्र्यवहार गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

नगरसभा विथोल्न खोज्ने र प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि हातपात एवं गालिवेज्जती गर्न खोज्ने नगरसभाका सदस्यहरुलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने स्थिती आइपरेको थियो । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा तथा कार्यपालिका संचालन नियमावली २०७५ अनुसार नगरसभा सम्पन्न भएको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउने दिन झडप भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बोलाइएको वैठकमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका थिए ।

मेयर राजन पौडेलले गणपूरक संख्या अर्थात नगरसभाको २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति पु¥याएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने भनेपछि एमाले र लोसपाका जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेका थिए ।
त्यस क्रममा झडप भएको हो । विवादबीच आगामी आव २०८१÷८२ का लागि २ अर्ब १० करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी सहित सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएपछि कार्यपालिका सदस्य रामप्रसाद लामिछानेले बजेट पेस गरेका हुन् । नगर सभाले लामिछानेले पेश गरेको बजेटलाई पास गरेको थियो ।

यस्तो छ नगरसभाको अंक गणित

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा १२५ सदस्यीय नगर सदस्य छन् । ती मध्ये २५ प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा नगरसभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा असार १० गते नगर सभा सम्पन्न भएको उपमहानगरपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य तारा बहादुर कार्की घुस लिएको प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकोले निलम्बनमा छन् । त्यसैगरी वडा नंं १४ बाट निर्वाचित वडा सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य रामपतिदेवी थरुनीको मृत्यु भइसकेकोले उनको पद समेत रिक्त रहेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ बाट निर्वाचित वडा सदस्य होमनाथ पंडितले केही समय अघिनै वडा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर डुमरबानामा रहेको डुमरबाना दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थामा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

यसरी हेर्दा १२५ सदस्यीय सदस्य रहेको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर सभा सदस्यमा हाल १२२ जना सदस्य कायम रहेको देखिन्छ । नगरसभाको कुल सदस्य संख्याको उपप्रमुख सहित ९० जनाले अदालतमा नगरसभाको बैधानीकता माथि प्रश्न उठाउदै रिट निवेदन दिएको सन्दर्भमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएर नगरसभा सम्पन्न गरेको रिट निवेदकहरुको हस्ताक्षरबाट पुष्टि हुन्छ ।

असार १० गते सम्पन्न भएको नगरसभामा ३५ जना नगरसभा सदस्यहरुको उपस्थिति पुस्तीकामा हस्ताक्षर रहेको उपमहानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । १२५ जना कुल सदस्य संख्याको हिसावले २५ प्रतिशत भनेको ३१.२५ हो । अर्थात ३१ जना नगरसभा सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको अवस्थामा सभाको बैधानीकता देखिन्छ । यदी हाल कायम रहेको १२२ जनाको २५ प्रतिशत भनेको ३०.५ हो । यो पनि जीतपुर सिमराको नगरसभा उपस्थितीको हिसाबले बैधानीक नै देखिन्छ ।

सभाको संवैधानीक र कानूनी आधार के हो ?

नेपालको संविधानको धारा २३० (१) मा गाउँ पालिका, नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक बर्षको राजश्व र व्याय अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ र नगर सभामा पेशगरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा रहेको स्थानीय तहको एकल सूचिको क्रम संख्या १२ मा नगरसभा सम्वन्धी व्यवस्था गर्ने अधिकार नगरसभालाई दिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक बर्षको राजश्व र व्यायको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्त भित्रमा बजेट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुखको समेत अधिकार दिएको देखिन्छ । प्रमुखले संविधान र कानून अनुसार असार १० गते भित्र नगर सभामा बजेट पेश गर्ने र तोकिएको समयसिमा भित्रमा बजेट पास गर्ने मनसायका साथ काम गरेको अवस्थामा नगरसभा हुन नदिने र नगरको विकाशको कामलाई अवरुद्ध पार्न खोज्ने जनप्रतिनिधी विचको लडाईको मारमा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका परेको छ ।

नगरसभा र कार्यपालिका संचालन नियमावलीमा के छ ?

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा संचालन सम्वन्धी नियमावली २०७५ को दफा ५ बमोजिम ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या मानिने छ । यदी गणपुरक संख्या नपुगेमा ३ दिनमा दोश्रो पटक नगरसभा बोलाउने र त्यसमा समेत ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित नभएमा पुन २ दिनमा अर्को तेश्रो पटक नगरसभा बोलाउनु पर्ने नगरसभा संचालन सम्वन्धी नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

पहिलो र दोश्रो पटक बोलाइएको नगरसभामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित नभएको स्थितीमा तेश्रो पटक बोलाइएको नगरसभामा २५ प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थित भएमा नगर सभाको बैठक संचालन गर्न सकिने जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा संचालन सम्वन्धी नियमावली २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ ।

जीतपुर सिमराको नगरसभाले संविधानको धारा २३० को (१), संविधानको अनुसूची ८ को १२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५ को दफा २३ बमोजिम उक्त नियमावली २०७५ सालमा बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । जीतपुर सिमरामा बहुमतमा रहेका नेकपा एमालेका सदस्यहरुले नगरसभा अवरुद्ध गर्ने र संविधान अनुसार संचालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको अधिकार समेत कुण्ठित गर्न खोजेपछि कानून बमोजिम प्रमुखले सभा संचालन गरेको एक कार्यपलिका सदस्यले बताए ।

जीतपुर सिमराको नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७५ को दफा १० बमोजिम ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या मानिने छ । यदी सूचना हुदा हुदैपनि गणपुरक संख्या नपुगेमा दोश्रो पटक बोलाइएको बैठकमा ३३ प्रतिशत उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या मानिने छ ।

दोश्रो पटक बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा ३३ प्रतिशत संख्या नपुगेमा पुन तेश्रो पटक समेत कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुखलाई नियमावलीले दिएको छ । तेश्रो पटक बोलाइएको बैठकमा जती जना कार्यपालिका सदस्यहरु उपस्थित हुन्छन त्यसैलाई गणपुरक मानिने व्यवस्था कार्यपालिका संचालन नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीमा भएको सोही व्यवस्था अनुसार कार्यपालिकाको बैठकहरुबाट निर्णय लिनु परेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र जीतपुर सिमराको नगरसभाले पास गरेको कार्यपालिका संचालन नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कानूनी आधारको रुपमा लिएर कार्यपालिका र नगरसभा संचालन गरेको अवस्थामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा दायर गरेको रिट निवेदन माथि २८ गते कस्तो निर्णय आउला जीतपुर सिमराबासीको लागि चासोको बिषय बनेको छ ।

संवैधानीक इजलाशको फैसलाको नजिर के छ ?

बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिकामा भएको नगरसभाको निर्णयलाई लिएर बहुमत सदस्यहरुले सर्वोच्चमा २०७९ भदौ १६ गते रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले लोकतन्त्रमा अल्पमतले शासन गर्ने पचरौता नगरसभाले बनाएको नियमावली खारेजको माग समेत गरेका थिए ।

कार्यपालिका सदस्यहरुले दायर गरेको रिटमा स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ (२)ले नगर कार्यपालिकाको बैठक बहुमत सदस्यको उपस्थितीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र नगरसभाको हकमा दफा १९(५)ले सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी उपस्थित भएमा गणपुरक मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको कुरालाई मुख्य आधार बनाएर अदालत पुगेका थिए ।

रिट निवेदक कार्यपालिकाका सदस्यहरुले संघीय र मधेस प्रदेश सभाले बनाएको कानूनमा समेत कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले पचरौता नगरसभाले बनाएको कार्यपालिका संचालन र नगरसभा संचालन सम्वन्धि नियमावली खारेजीको माग राखेर रिट दायर गरेका थिए ।

पचरौता नगरसभाले बनाएको नगरसभा संचालन सम्वन्धि नियमावली २०७५ र नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ को नियम १० मा कार्यपालिका बैठक वा नगरसभामा बहुमत सदस्य उपस्थित नभएमा तेश्रो पटक आब्हान गरेको बैठकमा एक चौथाई अर्थात २५ प्रतिशत उपस्थित भएमा बैठक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था संघीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकहरुको थियो ।

यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पचरौता नगरसभाले निर्माण गरेको कानून संघीय र प्रदेश कानूनको विपरित नभएको र यसले संघीय र प्रदेश सभाले बनाएको कानूनले निकास दिन नसकेको बिषयलाई स्पष्ट निकास दिनेगरी सहजीकरण गरेको भन्दै २५ प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित नगरसभाले गरेको निर्णयलाई बैधानीकता दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायम मुकाम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीसहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर प्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानीक इजलासले संघीय र प्रदेश कानूनले तोकेको गणपुरक संख्या पटक पटक बैठक बस्दा नपुगेको स्थितीमा के गर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा संघीय र प्रदेश कानूनलाई सहजीकरण गर्नको लागि २५ प्रतिशतको विकल्प दिएको हुदा उक्त नियमावली कानून सम्मत रहेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले दिएको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

२०७९ चैत २९ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानीक इजलासले गरेको फैसलामा पचरौता नगरसभाले प्रदेश कानूनलाई मूल कानून नै मानि बैठक बस्न नसक्ने अवस्थालाई मात्र २५ प्रतिशतको व्यवस्था गरी बैठक वा सभा बन्दक हुने अवस्थालाई निकास दिन खोजेको र संघीय र प्रदेश कानून मौन रहेको स्थितीमा थप स्पष्ट पारी कानून कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने समस्यालाई सम्वोधन गरेको देखिएकोेले २५ प्रतिशतको व्यवस्था उचित रहेको फैसला गरेको थियो ।

संविधान र कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोगगरी बनाइएको कानून अनुसार नै जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक र नगरसभा संचालन भएको अवस्थालाई हेर्दा पचरौता नगरपालिकाको हकमा सर्वोच्चको संवैधानीक इजलासले गरेको फैसला आकर्षित हुने एक कानून व्यवसायीले बताए ।

मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा स्वार्थ समूहको कारण संविधान र कानूनले तोकेको सिमा भित्र नगर सभा र कार्यपालिका बैठकहरु हुन सकेको छैन । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका पनि स्वार्थ समूहले विकास निर्मार्णको कार्य रोक्ने उदेश्यले भाजो हाल्नेगरी कार्यपालिका बैठक र नगरसभा अवरुद्ध गर्दै आइरहेको आरोप स्थानीयवासीको छ ।