२२ पुस, काठमाडौं । नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट रु १० अर्ब ३९ करोड नीतिगत ऋण सहायता प्राप्त हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गतेको बैठकले उक्त सहायतालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले प्रहरीको उच्च मनोबल वृद्धिका लागि प्रहरी (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा यदुलाल खरेल यही पुस २३ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गर्ने, चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम् खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५२० निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक काम कारबाही गर्ने, गृह मन्त्रालयका लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने, एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई रु तीन लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदीमाथि नेपाल–भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण गर्न साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिइएको, राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति दिने, वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितिको पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला आयोजनाका क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार प्रकाशन, गोरखापत्रलाई गोदाम भवनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्णबहादुर राउत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

एक प्रश्नको जिज्ञासामा मन्त्री कार्कीले सरकारले जानकारी दिनुपर्ने विषयवस्तुलाई जानकारी दिएको, निर्णय गोप्य नराखिएको र सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे ।