१2 कार्तिक, काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वपूर्ण तीन वटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ । अक्टोबर ३१ देखि स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा शुरु हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २६औं सम्मेलन (कोप २६)को पूर्वसन्ध्यामा नीतिगत दस्ताबेजहरु स्वीकृत गरेको हो ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०, हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा र खुद शुन्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासहित वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव सहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पनि सहभागी हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका तिनै नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञान सीप आदान प्रदानका लागि सम्मेलनमा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले यो सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हुने ठहर गरेको छ । नेपालले नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर, हानी र नोक्सानीलाई अनुकूलन भन्दा थप अलग्गै कार्यक्रमहरुबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल उठाउने भएको छ । यो मुद्दामा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयास गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०’ बारे पनि सम्मेलनमा नेपालले जानकारी गराउनेछ । यो योजनामा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका ८ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् ।

प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनको लागि सन्‌ २०५० सम्म कूल ४७.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने सरकारको ठहर छ । सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ विलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ विलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ ।

यसरी सन्‌ २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालको लागि २.१ विलियन अमेरिकी डलरको वित्त प्रवाह हुन जरुरी हुने योजनामा उल्लेख छ । जुन रकम समग्रमा २१ विलियन अमेरिकी डलर हो । सन्‌ २०५० सम्ममा थप २६.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने र २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समिक्षा पश्चात यो रकम थपघट हुन सक्ने योजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेपालको ‘हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा’ बारे पनि सम्मेलनमा जानकारी गराइनेछ । जलवायु परिवर्तनको संकटासन्नता र जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरु र सेवा प्रदायकहरुको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशिलता वृद्धि गर्नेलक्ष्य सहित यो ढाँचा तयार गरिएको छ ।

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका सबै विषयगत क्षेत्रहरुका नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरुमा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र सुशासनका विभिन्न सरोकारलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई एकीकृत गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधिको बिकास र बिस्तार मार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित परिचालन र वितरण सुनिश्चत गर्ने लक्ष्य पनि ढाँचामा लिइएको छ ।

नेपालले पारित गरेको ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ बारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । यो रणनीतिअनुसार कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र त्यसपछि एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन्‌ २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

नेपालले स्वच्छ उर्जा व्यापारमार्फत सिमापारमा गरेका न्यूनीकरण योगदानको पनि पहिचान होस्‌ भन्ने चाहेको छ ।

सन्‌ २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो । यो परिमाण सन्‌ २०३० मा ३ करोड ४० लाख र सन्‌ २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन्‌ २०१५ मा उर्जा बाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने उर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ । सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरउर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन्‌ २०५० सम्ममा बिस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा छ ।

सन्‌ २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र्‌ वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिक टन थियो भने सन्‌ २०५० सम्म यो बढेर १ करोड ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्‌ २०३०मा ३ करोड मेट्रिक टनले र सन्‌ २०५० मा ५ करोड मेट्रिक टनले घट्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । सन्‌ २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने अपेक्षा छ । सन्‌ २०४५ वा सो भन्दा अगावै खुद शून्य उत्सर्जन र सन्‌ २०५० तिर कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक बनाउन सम्भव रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनका दौरान आयोजना हुने साउथ एसियन कोअपरेटिभ इन्भारामेन्ट प्रोग्रामको बैठक, हिउचितुवा संरक्षण सम्बन्धी ग्लोकल स्नो लिओपार्ड इकोसिस्टम प्रोग्रामको स्टेरिङ कमिटि बैठक, आईएफएडीको बैठक, रेड फरेष्ट्री कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल, पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी प्रदर्शनी तथा अन्य उच्चस्तरीय र प्राविधिक सत्रहरुमा समेत सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।

नेपालमा तापक्रम वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा उच्च रहेको तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन्‌ । हालसम्म बार्षिक औषत ०.०५६ को वृद्धिदर रहेको तापक्रम अझ उच्चदरमा पुग्ने अनुमानहरु भइरहेका छन्‌ । अध्ययन अनुसार २०१० सम्मको अवधिमा हिमालमा हिँउको भण्डार झण्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरु, प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जिवीकोपार्जन, गरिबी सीमान्तकृत समुदाय र न्यून क्षमताका कारण नेपाल विश्वकै सवैभन्दा संकटासन्न र जोखिमयुक्त मुलुकहरु मध्येमा पर्न गएको छ ।

अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, खडेरी र बाढीका कारण कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० देखि ३० प्रतिशत सम्म उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको विषयलाई पनि नेपालले सम्मेलनमा उठाउनेछ । वन डढेलोको घटनाहरुमा वृद्धि, वनजंगलमा रोग कीराको प्रकोप, वाह्य प्रजातिका विरुवाहरुको अतिक्रमण र बासस्थानहरुमा भएको नोक्सानीका कारण वनको उत्पादकत्व र जैविक विविधतामा नकारात्मक असरहरु देखापरिरहेका छन्‌ । वर्षायाममा अधिक पानी र हिँउदमा न्यून पानीले विपत्ति र उर्जा संकट तथा भू–उत्पादकत्व हास भई जनजीविका झन्‌ कठीन बन्न पुगेको छ ।

अधिकतम् तापक्रम र जीवाणुबाट सर्ने सरुवा रोगहरुले जीविकोपार्जन र जनशक्तिको उत्पादकत्वमा समस्या निम्त्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरु स्वास्थ्य, उर्जा, खाध्य सुरक्षा, जल आपूर्ति र मानव सुरक्षा लगायत बहुपक्षिय रहेको र यसबाट गरीव, साना किसान, आदिवासी, महिला, केटाकेटी, अशक्त तथा जेष्ठ नागरीकहरु वढी प्रभावित हुने देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण भविष्यमा संकटासन्नता अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता विषयमा पनि नेपालले सम्मेलनमार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।