भारत र चीन हालै सम्पन्न १६औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइन छलफल पश्चात् पश्चिमी हिमालय क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी सीमा विवादलाई सुल्झाउन सहमत भएका छन् । १५ जुन २०२० मा भारत चीन सीमा क्षेत्रको उच्च हिमाली इलाकामा भएको झडपमा २० जना भारतीय र अज्ञात सङ्ख्यामा चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएपछि दुई देशबिच तनाव बढेको थियो ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए लगत्तै अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप बढाउन लागेपछि चीनको चिन्ता बढ्न थालेको थियो । सन् २०१४ पछि भारतले दक्षिण एसियामा अमेरिकालाई साझेदार तथा सहयोगीका रूपमै स्थापित गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

चीनले यसलाई सहज रूपमा लिएन । उसले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्रस्तुत गरेको ‘पिभोट टु एसिया’ भनिने रणनीतिको प्रमुख लक्ष्य चीन घेर्ने रणनीति (चाइना कन्टेनमेन्ट पोलिसी) को हिस्साको रूपमा लियो । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले भारतलाई दबाबमा राख्दै अमेरिकाको धेरै नजिक पुग्न नदिने रणनीति अपनायो ।

सन् २०१६ को अगस्ट २९ मा भारतले अमेरिकासँग ‘लजिस्टिक एक्सच्यान्ज मेमोर्‍याण्डम अफ अग्रिमेन्ट’ (लेमोआ) भनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भारत, चीन र भुटानको त्रिपक्षीय सीमा क्षेत्र दोक्लाममा चीनले भारतमाथि दबाब बढाउन थाल्यो । 

बढ्दो तनाबिच तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर चीन गए । तनाव मत्थर गर्न र चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्न गएका उनले चिनियाँ समकक्षीसँग भेटे । भेटमा उनले आपसी असहमतिलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत हल गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

त्यसपछि मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच २०१८ को अप्रिल २७–२८ मा चीनको वुहानमा अनौपचारिक शिखर बैठक भयो । त्यहाँ दुवै नेताहरूले आपसी असहमतिका सन्दर्भ बारे छलफल गर्नुका साथै असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने विविध विषयमा समझदारी पनि गरे ।

ढिलै भए पनि मोदीले के थाहा पाए भने अमेरिकाले भारतलाई प्राथमिकता साथ पहुँच, प्रविधि वा लगानी उपलब्ध गराउने छैन, फलतः भारतले चीनबाट प्रविधि, लगानी र बजारको अवसर खोज्न सक्छ ।

एकातर्फ चीनलाई आश्वस्त पारेको भारतले अर्कोतर्फ अमेरिकासँग थप आधारभूत सम्झौता गर्दै जान थाल्यो । सन् २०१८ को सेप्टेम्बर ६ मा भारत–अमेरिका दुवै देशका रक्षा र विदेशमन्त्री सम्लग्न ‘टु प्लस टु’ भनिने द्विपक्षीय संवाद भयो । यसको साइडलाइनमा दुई देशले ‘कम्युनिकेसन्स एन्ड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट’ (सिमोसा) मा हस्ताक्षर गरे ।

२०१९ को अक्टोबर ११–१२ मा दक्षिण भारतको महावलिपुरम, तमिलनाडुमा मोदी र सीबिच अर्को अनौपचारिक शिखर बैठक भयो । तेस्रो आधारभूत सम्झौता गर्ने सहमति दिँदै अमेरिकासँग नजिकिने मोदीको निर्णयका कारण यो शिखर बैठक असफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो बैठकमा मोदीले सीलाई आफू अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई औपचारिकता दिँदै थप नजिकिने कुरा सिधा भनेको हुन सक्ने अनुमान छ ।

महावलिपुरम लगत्तै नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका सीको वक्तव्यले यो अनुमानलाई थप बल दिन्छ । उनले वक्तव्यमा चीनलाई टुक्राउन खोज्ने जो सुकैलाई धुलोपिठो पारिदिने चेतावनी दिएका थिए । यसलाई भारतको अमेरिकासँगको बढ्दो सम्बन्धको प्रतिक्रियाका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्थ्यो ।

सन् २०२० जुन १५ मा गलवानमा भएको झडपपछि भारतीय मिडिया चीनविरुद्ध सघन प्रोपोगान्डा फैलाउनतर्फ लागे । भारत, चीनको चासो र मोदी आफैले गरेका पूर्वप्रतिबद्धता विपरीत अमेरिकासँग सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन तर्फ लाग्यो । 

सन् २०२० को अक्टोबर २६ मा भारतले अमेरिकासँग चौथो आधारभूत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । ‘बेसिक एक्सच्यान्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट फर जियोस्पासियल इन्टेलिजेन्स’ (बेका) भनिने सम्झौता गर्दै भारतले गठबन्धनलाई थप कसिलो बनायो । सन् २००२ मा हस्ताक्षर गरिएको ‘जेनेरल सेक्युरिटी अफ मिलिटरी इन्फरमेसन एग्रिमेन्ट’ (जिसोमिआ) भनिने सम्झौताको थप निरन्तरतामा यो सम्झौता भएको थियो । यसरी एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै, चीनको आपत्तिका बाबजुद भारतले आफूलाई अमेरिकी गठबन्धनमा औपचारिक रूपमा उभ्यायो ।

चार वर्ष विदेश नीतिमा विविध प्रयोग गरेपछि भारतको आर्थिक विकासका लागि चीनको सहयोग आवश्यक छ भन्ने मोदी सरकारले बुझ्यो ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको आफ्नो निकट सम्बन्धलाई लिएर मोदी विश्वस्त देखिन्थे । अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो बजारमा प्राथमिकता साथ पहुँच दिने र अमेरिकाबाट प्रविधि हासिल हुनेमा ढुक्क जस्ता देखिन्थे मोदी । मोदी त यतिसम्म हौसिन थाले कि आफ्नो अमेरिका भ्रमणको क्रममा टेक्सासको हस्टनमा भएको ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रममा ट्रम्पको निर्वाचन अभियानलाई सघाउ पुग्ने गरी ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ (अबको सरकार ट्रम्प सरकार) भनेर जय–जयकारसमेत गरे ।

तिनताका उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी कम्पनीहरू चीन छोड्दै लस्कर लागेर भारततर्फ सर्ने दाबी गर्थे । तर, यथार्थमा भारतमा त्यस्तो लस्कर लागेको कहिल्यै देख्न पाइएन । भारतमा अमेरिकी लगानी झनै न्यून भएर गयो र भारतको चीनसँगको व्यापार निर्भरता भने अपत्यारिलो ढंगले झन् बढ्दै गयो ।

भारतले अमेरिकाबाट धेरै आशा गरेको थियो । मोदीले सन् २०१९ मा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा अमेरिका निकट छवि भएका एस जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाए । सन् १९९० को दशकमा चीनलाई दिएजस्तै आफूलाई पनि अमेरिकी बजारमा प्राथमिकतासहितको पहुँच तथा अमेरिकी लगानी र प्रविधि ल्याउने काममा जयशंकरले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने उनको आशा थियो ।

अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका सीमित हुन्छ । अमेरिकी सरकार मूलतः विविध सम्झौता तथा नियामक कानुनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई कानुनी प्रावधान तयार गर्ने काम मात्रै गर्छ । लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम सम्बन्धित मुलुकको हुन्छ । अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि भारतमा यस्तो पहलको अभाव भएको महसुस गर्दै आएका छन् । भारतमा अमेरिकी लगानी बढ्दै जानुको साटो फोर्ड, जेनेरल मोटर्स, हार्ले एन्ड डेभिड्सन जस्ता प्रमुख अमेरिकी कम्पनीले यसै अवधिमा भारत छाडे ।

भारतमा एप्पलका आइफोनहरु एसेम्बल (जडान) गर्ने उद्योग सफल हुने आशा गरिएको थियो । तर, नतिजा राम्रो देखिएको छैन । ठुलै हल्लाखल्ला गरिएको यो पहलले ५० प्रतिशतको उच्च अस्वीकृति दर, ई–कोली ब्याक्टेरियाको मात्रले उत्पन्न चासो र चीनको तुलनामा कामदारको कम उत्पादकत्वको कारणले ठुलो झन्झटको सामना गरिरहेको छ । फलस्वरूप अमेरिकासँगको गठबन्धन र यसको साझेदार बन्न तयार भएर भारतले अपेक्षा गरेको आर्थिक लाभ पाउने आशा सोचे जस्तो हुन सकेन ।

अमेरिका र क्यानडाले भारतलाई ब्रिक्स छोड्न दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । क्यानडाले पछिल्लो समय निज्जर हत्याको कारण देखाउँदै भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिदियो भने अमेरिकाले पन्नुको हत्या प्रयासबारे अनुसन्धान गर्दै गरेको सन्दर्भबाट यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

यसबिच भूराजनीतिको मोर्चामा भारतले ठुलो हार बेहोरेको छ ।  कुनै समय भारत दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरलाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गर्थ्यो । समय क्रमसँगै अमेरिकाको सहयोगी बन्न पुगेपछि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्र यसको प्रभावमा रहेनन् । यस विपरीत भारत अमेरिकाको अधीनस्थ सहयोगी बनेको भन्न सकिने धेरै तार्किक आधारहरू छन् ।

सन् २०२१ को अप्रिल ७ मा हिन्द महासागरमा अमेरिकाले ‘फ्रिडम अफ नेविगेसन अपरेसन’ (फोनोप्स) भनिने अपरेसन सञ्चालन गर्दा यो कुरा झनै स्पष्ट भयो । अमेरिकी साझेदार हुँदाहुँदै पनि यो घटनाले भारतीय मिडिया र बौद्धिक जगतमा ठुलै विरोधको स्वर उठ्यो । अमेरिकाले भारतका छिमेकी मुलुकमा भारत विरोधी भावना बढाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । श्रीलंका, मालदिभ्स र नेपालमा भारत निकट रहेका सरकार ढाल्न अमेरिकी हात रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अब भारतले बिस्तारै महसुस गर्न थाल्यो– अमेरिका भारतको रणनीतिक स्वायत्तता गुमेको हेर्न चाहन्छ साथै दक्षिण एसियामा भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको दाबी पनि वासिङ्टनलाई स्वीकार्य छैन ।

हेनरी किसिन्जरको चर्चित टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाको दुस्मन हुनु खतरनाक हुन सक्छ तर अमेरिकाको साथी हुनु घातक छ ।’ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको सन्दर्भमा अमेरिकाले भारतलाई राजनीतिक दबाब दिने गरेको छ । यो सन्दर्भमा हेर्दा किसिन्जरको टिप्पणी भारतको हकमा ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ ।

यसबिच भारतले चिनियाँ सामानको आयातमा कडाइ गर्नेबारे ठुलै हल्ला गर्‍यो । जस्तोसुकै हल्लाका बाबजुद पनि चीनसँगको व्यापार निरन्तर बढिरह्यो । अमेरिकासँग भारतको बढ्दो व्यापारको आधार पनि चीनसँगको आयातमा भएको बढोत्तरी नै थियो । यी परिघटनाले भारतलाई आफ्नो आर्थिक विकासका लागि चीनमा निर्भर भएको तर त्यही रूपमा चीनलाई भारतको आवश्यकता नभएको देखियो ।

अन्ततः चार वर्ष विदेश नीतिमा विविध प्रयोगपछि मोदी सरकारले भारतको आर्थिक विकासका लागि चीनको सहयोग आवश्यक छ भन्ने बुझ्यो । प्रधानमन्त्री मोदीका आर्थिक सल्लाहकारले भारतमाथिको निर्भरता र चिनियाँ लगानी बढ्ने सम्भावनालाई देखाउँदै चीनले भारतको सीमा विवादलाई विषय नबनाउने तर्क गरे ।

अर्कोतर्फ युक्रेन युद्ध सुरु भए पश्चात् पश्चिमा मुलुकले भारतलाई रुसको विरुद्धमा उभिन दबाब बढाए । अमेरिकाले त रुसी तेल किन्ने काम जारी राखेको खण्डमा भारतले दुष्परिणाम सामना गर्नुपर्ने धम्कीसमेत दियो । रुससँगको सम्बन्ध त्याग गर्नुपर्ने जिरह गर्दै त्यसको साटो अमेरिकाले भारतलाई हतियार उपलब्ध गराउनेसमेत वाचा गर्‍यो । 

यस्ता दबाबका बाबजुद भारतले सस्तो रुसी तेल किन्न छोडेन । र, आज रुसको सबै भन्दा धेरै तेल किन्ने देश बनेको छ भारत । रुसले भारतको हतियार आयातमा ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । रुसबाट हतियार र तेल खरिद नगर्न भारतलाई अमेरिकाले दिएको दबाब भारतको राष्ट्रिय हित विपरीत छ ।

अमेरिकी दबाबको सामना गर्ने मामिलामा डा. मनमोहन सिंहको सरकार भारतको अन्य कुनै पनि सरकार भन्दा धेरै काबिल थियो । सन् २०१४ को चुनाव अघि अमेरिकाले भारतलाई ‘पिभोट टु एसिया’ नीति समर्थन गर्न ठुलै दबाब दिएको थियो तर सिंहले मानेनन् ।

हालसालै पनि अमेरिका र क्यानडाले भारतलाई चीनसँग नजिक नहुन साथै ब्रिक्स छोड्न दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यस्तो प्रयासबारे क्यानडाले पछिल्लो समय आफ्नो नागरिक हरदिप सिंह निज्जर हत्याको कारण देखाउँदै भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको सन्दर्भबाट थप बुझ्न सकिन्छ । अझ अमेरिकी न्याय विभागले त सिख पृथकतावादी गुर्पतवन्त सिंह पन्नुनको हत्या प्रयासको आरोपमा भारतीय सरकारी अधिकारी विरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । 

मोदी र उनको सहयोगीले भारतको आर्थिक विकासका लागि चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने विषयको महत्त्व चाल पाउँदै छन् । चीनले भारतमाथि व्यापार प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा भारतले ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै अमेरिकाले सन् १९९० ताका चीनलाई दिए जस्तो फाइदाको अवसर अब भारतलाई दिने अवस्था पनि छैन ।

यसका साथै अमेरिकासँग गठबन्धन गर्ने सम्झौताहरू चीनलाई दबाब दिनका लागि पनि प्रभावकारी साबित भएनन् । अमेरिका पनि आफ्नो औद्योगिक नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवादी बन्दै गयो । औद्योगिक उत्पादनलाई अमेरिकामै फर्काउने नीतिहरू अपनाउन थाले उनीहरू । अब मोदीले के थाहा पाए भने अमेरिकाले भारतलाई प्राथमिकता साथ पहुँच, प्रविधि वा लगानी उपलब्ध गराउने छैन ।

फलतः भारतले चीनबाट प्रविधि, लगानी र बजारको अवसर खोज्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उनले स्वीकार गरे ।

अमेरिकी दबाबको सामना गर्ने मामलामा डा. मनमोहन सिंहको सरकार भारतको अन्य कुनै पनि सरकार भन्दा धेरै काबिल थियो । सन् २०१४ को चुनाव अघि अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो ‘पिभोट टु एसिया’ नीतिलाई समर्थन गर्न ठुलै दबाब दिएको थियो ।

सिंहको सरकार यस्तो दबाबसामु झुकेन । भारत–अमेरिकाबिच भित्र–भित्रै तनाव बढ्न थाल्यो । जब अमेरिकाले भारतीय कूटनीतिज्ञ देवयानी खोबरागडेलाई पक्राउ गरि निर्वस्त्र बनाएर खानतलासी गर्‍यो भारतमा यसको ठुलो विरोध भयो । यसले द्विपक्षीय तनावलाई थप बढायो । यसको जवाफमा सिंह सरकारले भारतका लागि अमेरिकी राजदूत नान्सी जे. पावेलको विशेषाधिकार खोसिदियो । अमेरिका फर्कने बेला उनले राजदूत पदबाट राजीनामा गर्दै सामान्य अमेरिकी नागरिक सरह अध्यागमन पार गरिन ।

घटनाक्रम बढ्दै जाँदा दिल्ली पुलिसले नयाँ दिल्लीमा अमेरिकी दूतावास अगाडिका तारबार हटाइदियो । साथै अमेरिकी दूतावासले सञ्चालन गरेको स्कुल र व्यवसायमाथि विविध प्रतिबन्ध पनि लगायो । भलै सिंह लगत्तै ६ महिनापछि भएको चुनावमा पराजित भए । तर, पनि उनले अमेरिकाको सहयोगी साझेदार नबन्ने आफ्नो अडान छाडेनन् । बरु उनले चीनसँगको साझेदारीमा आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित ऊसँगको सीमा विवादलाई अस्थायी रूपमा  थाती राख्ने नीति लिएका थिए ।

यसको ठ्याकै विपरीत, मोदी सरकारले भारतको हित सम्बर्धन गर्ने नाममा अमेरिकाको सहयोगी तथा साझेदार बन्ने  नीति लियो । जुन कालान्तरमा भ्रामक थियो भन्ने प्रमाणित हुन पुग्यो । चीनसँग जारी सीमा विवादले भारतको राष्ट्रिय प्राथमिकता बदलदियो । आर्थिक विकासमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण दुर्लभ आर्थिक स्रोतहरू युद्धको तयारी र सीमा सुरक्षामा खेर जाने अवस्था सिर्जना गरिदियो । मोदीले किसिन्जरले भनेको अमेरिकाको मित्र हुनुको खतरा बुझ्न थाले । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट हेर्दा मोदी सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल भारतको इतिहासमा सबैभन्दा खराब दशकमा पर्छ । यस अवधिमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिक रणनीतिहरूको प्रयोग गर्दा ठुलो क्षति भोग्यो । अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा यस अवधिमा भारतले अभूतपूर्व अवसर लागतहरू बेहोर्‍यो । यसरी आफ्नो तेस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा, अब मोदी अमेरिका छाडेर चीनतिर सर्दै बाटो सुल्टाउन खोजिरहेका छन् ।

(एसिया टाइम्सबाट)