१४ पुस, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले निर्वाचन आयोगले मागेको खर्च विवरणको रकम मिनाहा गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, उपमहासचिव सुनिता डंगोल, नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधी देवकोटा, गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरल सहितको टोलीले गृहमन्त्रीसँगको भेटमा यस्तो माग गरेका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेद्वारहरुले खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले ठूलो रकमको जरिवाना लगाएको छ ।

‘संघले स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरुलाई अव्यवहारिक जरिवान गर्ने निर्णय गरेपछि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

त्यहि क्रममा मन्त्रीपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर आयोगको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग सहित दुईवटै पालिकासंघले भेटेको हो,’ नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत देवकोटाले भने ।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनी विषय भएकोदले छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘यति ठुलो जरिवानाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई निरुत्साहित गर्ने र अव्यवहारिक भएता पनि संवैधानिक आयोगको विषय भएकोले आफैंले केहि गर्न सक्दैनौं तर आवश्यक पहल गर्नेछु । ’ लामिछानेलाई उदृत गर्दै देवकोटाले भने ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने छ । उपमहानगर पालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने छ ।

यसैगरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने छ ।

आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ । आयोगले जरिवाना भदौ ३१ गतेबाट ६ महिनाभित्र तिर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको विरोध गर्दै आएका छन् ।