तीन दिनअघि नै सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएको गभर्नर पदमा नियुक्त डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको रिट दर्तामा सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले पुनः झमेला झिकेको छ । ‘केही कुरा मिलाउनु भनिएको छ,मिलाएर आए दर्ता हुन्छ, नत्र दरपीठ’ भन्दै कर्मचारीबीच गाईंगुईं चलेको बताइन्छ । 

राजनीतिक सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत विपक्षी बनाएर रिट निवेदकले रिट पेश गरेकामा सर्वाेच्च प्रशासनले राम्रो मानेको छैन । तर राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिलाई चुनौति दिइएको रिट सकभर दरपीठको बाटोमा जानसक्ने उच्च अधिकारीहरुले संकेत गरेका छन् । 

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्त गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै तीन दिनअघि नै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको थियो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो साता मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले सोही साँझ नियुक्त गरेको थियो । इजलासले सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ गरिएको कारण दिएको थियो । 

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्य समेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको रिट निवदेनमा दाबी गरिएको छ ।