नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि बुधबार सर्वाेच्च अदालतमा भएको बहसमा अनौठो दृष्य देखियो । 

गभर्नर पौडेलविरुद्ध दायर दुईवटा रिट निवेदनहरु न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशीमा चढेका थिए । पहिलो अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दर्ता गराएको रिट पेशीमा चढेको थियो भने अर्को अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिट निवेदन ।  

पहिलो निवेदकहरुका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चालिस मिनेटको हाराहारी बहस गरेका थिए । उनले तथ्य, काननुन, नजिर र पौडेलमा भएको अयोग्यतासहितको अवस्था उल्लेख गरेर अन्तरिम आदेशको माग गरे । उनको बहस आठवटा बुँदामा केन्द्रित थियो । 

गभर्नर पौडेलमा ऐनले खोजेको योग्यता नभएको, उनी प्रक्रियासम्मत ढंगले नियुक्त हुन नसकेको, आंफैं सिफारिस समितिको सदस्य रहेको व्यक्तिले स्वार्थको द्धन्दमा निर्णय गराएको, सिफारिस समितिलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भई प्रक्रिया मिचिएको, सिफारिस समिति नै विवादास्पद अवस्थामा रहेको, कानुनले तोकेको खुला प्रतिस्पर्धा नगराइएको र सर्वाेच्च अदालतको नजिर विपरित रहेको  अधिवक्ता लुईंटेलको दाबी छ ।

उनले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश खान न्यायपरिषद्का सदस्यहरु उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र पदम बैदिककै शैलीमा गभर्नरको नियुक्ति भएकाले शुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३२ को विरुद्धमा नैतिकताको प्रश्न समेत रहेको दाबी गरे ।

इजलासमा अधिवक्ता लुईंटेलले दुईवटा पूर्ण इजलासको र आठ वटा संयुक्त इजलासको नजिर पेश गर्दै गभर्नर पौडेलको योग्यता नै गभर्नरको लागि चाहिने विषयगत योग्यता नभएकोले नोटमा दस्तखत गर्नेलगायतका पदीय काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरे । त्यसपछि अरु निवेदकहरु र बहसकर्तालाई नाम  टिपाउन भनियो र सोहीबमोजिम भयो । 

त्यसपछि दोस्रो निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन गौतमले लगभग चार मिनेटजति बहस गरे र आश्चर्यजनक ढंगले मुद्दामा अन्तरिम आदेश भने आफूहरुले माग नगरेकोले अन्तरिम आदेश जारी हुनुनपर्ने बहस गरे । ‘हामीलाई अग्राधिकार भए पुग्छ, अग्राधिकार दिई चाँडो सुनुवाई गरी फैसला गरीपाउँ श्रीमान् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता गौतमको बहस सकिएपछि दोस्रो निवेदक गौतम पनि बसहमा उभिए र उनले गभर्नर पौडेलमा योग्यताको प्रश्न गम्भीर रहेको, राजनीतिक पदमा रही सांसदको चुनाव लडेकोे व्यक्तिले गभर्नरको पद सम्हाल्न नसक्ने दावी गर्दै उनको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । 

बहस सकिएपछि फेरि अधिवक्ता लुईंटेलले थपे, ‘उहाँहरुले अन्तरिम आदेश माग्नु भएको रहेनछ, हामीले चैं मागेका छौं श्रीमान् । अन्तरिम भएन भने त मुद्दाको औचित्य नै रहँदैन ।’

न्यायाधीश मुसलमानको इजलासमा भएको बहस पश्चात् साँझ सवा ५ बजेतिर अन्तरिम आदेश छलफल र कारण देखाउ आदेश जारी भएको सर्वाेच्च अदालतको वेवसाइटमा जनाइएपनि आदेशको प्रति अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

गभर्नरको नियुक्तिको मुद्दामा अनेकौं ट्विस्ट एण्ड टर्न देखा परिरहेको सन्दर्भमा आदेशहरु सार्वजनकि हुनै हप्तौं लाग्ने, दर्ता हुनै हप्तौं लाग्ने गरेको विषयलाई कानुनविद्हरुले आश्चर्यजनक ढंगले लिएका छन् ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दे रिट निवेदन दायर भएको हो । अधिवक्ताहरु लुईंटेल, उप्रेती र थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन । 

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । 

बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गरिएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ ।