प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै कांग्रेसका ‘दाइ–भाउजू’ दाहिना भएपछि राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरमा अन्ततः डा.विश्व पौडेल नियुक्त भए । तर, गभर्नर पदमा दावेदारीलाई उनको विज्ञताले समर्थन गर्ने कुनै कानुनी र नैतिक छेउटुप्पो अहिलेसम्म फेला परेको छैन । यद्यपि, मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले एउटा ठहर भविष्यमा आउन बाँकी नै छ । 

आफैँ गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य रहेका उनले राजीनामा दिएर आफैँ गभर्नर बन्दा न्यूनतम् नैतिकताकोसमेत जग हँसाइ भएको छ । गभर्नर प्रकरणमा नेपालको बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपल्ट शुरुमा रिजल्ट निकालेर त्यसपछि परीक्षा लिने अर्को अनौठो खेलसमेत भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य नभएको व्यक्ति मात्रै गभर्नर बन्न सक्ने भनेर किटान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा कुनै पनि दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । 

तर, पौडेल कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य हुन् । यति मात्र नभई २०७९ को आमनिर्वाचनमा चितवन– १ बाट कांग्रेस उम्मेदवार नै थिए । रास्वपाका हरि ढकालसँग पराजित भएका हुन् । स्वर्णिम वाग्लेको टिकट खोसेर पौडेललाई चुनाव लडाउन आरजु राणाको ठप्पा लागेको चर्चा त्यतिबेला सर्वत्र गर्माएको थियो । त्यही झोँकमा स्वर्णिमले पार्टी छोडेपछि ‘दाइ भाउजू’ को आशीर्वाद थापेर पौडेलले नयाँ–नयाँ अवसर हात पार्दै गएको बताइन्छ । 

कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएअनुसार गभर्नर बन्न मैदानमा उत्रिँदासम्म पौडेलले क्रियाशील सदस्यता त्यागेका थिएनन् । उनले क्रियाशील सदस्यता त्यागेको भनेर कतै स्वघोषणा गरेको तथ्यसमेत बाहिर आएको छैन । विगतमा पनि पौडेल कांग्रेसमा क्रियाशील र खासगरी आरजु राणानिकट भएकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका हुन् । राणानिकट भएकै कारण उनकै भनसुनमा डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदासमेत पौडेललाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएको बताउने गरिएको छ । 

क्रियाशील सदस्य मात्र होइन, पार्टीबाट चुनाव लडिसकेका व्यक्ति स्वतः अयोग्य हुनुपर्नेमा यसको उल्टो गभर्नरका लागि झन् राम्रो योग्यता हुन पुगेको छ । बैंकिङ कानुनका जानकारहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, दफा २१ को मक्सद पार्टीबाट लाभ प्राप्त गरेको व्यक्ति पार्टीप्रति नै निरन्तर वफादार हुने हुँदा निष्पक्ष र तटस्थता नदेखिने कारण अयोग्य हुने बताउँछन् । पौडेल स्वतन्त्र र तटस्थ नभएका कारण प्रथमदृष्टिमै गभर्नरमा उनको दाबी खण्डित हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । 

ओली, देउवा र आरजुले पौडेललाई गभर्नर बनाउँदा कानुनको मर्ममाथि नै गम्भीर आघात पुगेको ठम्याइ स्वतन्त्र कानुनविद्हरूको छ । जसले गर्दा गभर्नर प्रकरण अदालती परीक्षणको विषय हुन पुगेको छ । गभर्नर हुने दिनसम्म पौडेल कांग्रेसमा खुलेरै देखिएका थिए । कांग्रेसको कोटाबाट नयाँ गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बन्नुले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । सदस्यबाट राजीनामा दिलाएर कांग्रेस कोटाबाटै गभर्नर बनेका हुन् । पौडेलले अदालतले प्रमाण खोजेका बेला भविष्यमा समेत कांग्रेससँगको आबद्धता लुकाउन सक्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । यति मात्र नभई पौडेलको शैक्षिक योग्यता हेर्दा मौद्रिक नीतिका विज्ञसमेत नरहेको देखिन्छ । 

शैक्षिक योग्यताअनुसार उनले चीनबाट कम्प्युटर इञ्जिनियरिङमा ब्याचलर्स गरे । त्यसपछि अमेरिकामा मास्टर्स र पिएचडी गरे । एउटा डिग्री कम्प्युटर साइन्समा गरेका हुन् । अर्को डिग्री कृषि अर्थशास्त्रमा गरेका छन् । यस्तै, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट कृषि र साधनस्रोत अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन् । नेपाल फर्किएपछि काठमाडौं युनभर्सिटीमा सहायक अध्यापकका रूपमा केही समय पढाएका थिए । केही समय एमसिसीमा इकोनोमिक्सको जागिर खाएपछि राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । ऐनले भनेजस्तो मौद्रिक नीतिको विज्ञता पनि कहीँ–कतै छैन । 

पत्रिकाहरूमा लेख लेखेको बाहेक मौद्रिक विज्ञताको ‘एकेडेमिक प्रोफाइल’पनि कतै खुल्दैन । बरु उनलाई विकास अर्थशास्त्रका अध्ययता भन्न सुहाउने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । गभर्नरका लागि पौडेलको कानुनी योग्यता मात्र नभै जिम्मेवारीबीच पनि कुनै तालमेल नमिलेको तर्क उनीहरू गर्दछन् । कांग्रेसकै नेताहरूले पौडेलको तुलनामा बरु गभर्नर बन्न असफल गुणाकर भट्ट कैयन गुणा त्यो पदका लागि योग्य रहेको बताउने गरेका छन् । भट्ट राष्ट्र बैंकमा नै ३० वर्ष सेवा गरेर अनुभव बटुलिसकेका व्यक्ति हुन् । यतिबेला राष्ट्र बैंककै इतिहासमा पार्टीबाट ‘विज्ञताहीन’ गभर्नर बनाइएको टिप्पणी बाहिर मात्र होइन, कांग्रेसभित्रै पनि चलिरहेको छ । यस्तो ‘सन्ध्याकाल’ मा रहेका पौडेलको हकमा अदालतले के गर्ला ? ठहर हेर्न भने बाँकी नै छ ।