२५ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहले खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण नपठाएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खोपको मौज्दात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण नपठाउने जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई अनिवार्यरुपमा विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। 

सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रयोगमा आउनसक्ने खोपको बाँकी मात्रा एकीन गरी छानबिन प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा, ७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्लास्थित ७७ वटै स्वास्थ्य कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुले २०७८ माघ २१ गतेसम्ममा प्राप्त खोपको मात्रा तथा म्याद गुज्री वा अन्य कुनै कारणबश क्षति भई प्रयोग गर्न नमिल्ने खोपको मात्राको विवरणसमेत २०७८ माघ २६ गते बुधबार दिउँसो ३ देखि ४ बजे भित्रमा डिएचआइएस-२ प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ।’

‘मिति २०७८ माघ १६ गते, नेपाल सरकार (मा. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तर)को निर्णय अनुसार कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभिलेख सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको मौज्दात र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएका सबै व्यक्तिहरुको विवरण डिएचआइएस-२ प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नका लागि जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना बमोजिम २०७८ माघ २१ गतेसम्ममा विवरण प्रविष्ट गर्नुहुने सातै प्रदेश, ७१ जिल्ला तथा ६४४ स्थानीय तहहरुमा आभार ब्यक्त गर्दै हालसम्म विवरण प्रविष्ट गर्न बाँकी ६ जिल्ला तथा १०९ स्थानीय तहलाई समेत उक्त समयको खोपको मौज्दात यथाशीघ्र अनिवार्यरुपमा प्रविष्ट गर्नुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ। 

माघ २१ गतेसम्ममा प्राप्त खोपको मात्रा तथा म्याद गुज्री वा अन्य कुनै कारणबश क्षति भई प्रयोग गर्न नमिल्ने खोपको विवरणसमेत २६ माघसम्म पठाउन मन्त्रालयले सूचित गरेको थियो। २४ लाख मात्रा खोपको तथ्यांक नभेटिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत् छानविन समिति गठन गरेका थिए।