काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन नखोजिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन खोजिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकारको विरोध भएको थियो ।

प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइनसकेको र भर्खरैमात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताउँदै उहाँले खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।