नेपाल राष्ट्र बैंकमा गत चैत २५ गतेदेखि रिक्त गभर्नर पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा डेपुटी गभर्ननर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायमको जिम्मा दिइएको छ । भोलिदेखि उनै तिम्सिनाले दुई वटा डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्ने भएको छ ।

अर्का डेपुटी बमबहादुर मिश्र निजी कामले संयुक्त राज्य अमेरिका जान लागेकाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा निलम एक्लो हुनेछिन् । उनले केही दिन कामु गभर्नर र दुई वटै डेपुटीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकका एक जना सञ्चालकले व्यङ्ग्यमिश्रित लवजमा भने, ‘कामु नै भएपनि म्याडम केही दिनका लागि थ्री इन वन हुने अवस्था बनेको छ । गभर्नरमा अरुलाई नियुक्त गर्नुअघि कामुले सबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवस्था देखियो ।

इतिहासमा क्याबिनेटले विशेष निर्णय गर्दै नोटमा हस्ताक्षरसहित कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिएका तत्कालीन कृष्णबहादुर मानन्धरबाहेक म्याडमले बैंकको वार्षिकोत्सव समारोहसमेत अध्यक्षता गर्ने मौका पाएपछि यस्तो अवसर बिरलैले पाउने चर्चा छ ।’ 

यता, नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि गठित गभर्नर सिफारिस समितिको अनौपचारिक बैठक शुक्रबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा बसेको थियो । भोलि पनि बैठक बस्नसक्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सकेसम्म तीन जना उम्मेदवारको नाम टुंग्याएर क्याबिनेटसमक्ष पेश गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ । अस्तिको बैठकमा उम्मेदवारबारे कुनै चर्चा नभएकाले तीन जनाले एक एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने मोडालिटीमा निर्णय हुने सम्भावना छ । 

त्यसोहुँदा संयोजक तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको राजनीतिक सहमति अनुसार गुणाकर भट्टको नाम लिनसक्ने स्रोतको दाबी छ । सुदूरपश्चिमका काँग्रेस निकट भटट्ले बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट वैशाख ५ गते राजीनामा दिए पनि कामु गभर्नरले स्वीकृत गरेकी छैनन् । अर्का सदस्य विश्व पौडेललाई ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको नाम सिफारिसका लागि ‘माथि’ बाट चर्को दबाब हुने अनुमान छ । 

पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र वा अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको नाम अघि सार्ने कतिपयको आकलन छ । ढकाल सर्वोच्च अदालतका श्रीमान बालकृष्ण ढकालका साख्खै दाजु हुन् । ज्ञानेन्द्रको नाम सिफारिसमा समिति सदस्यहरु एकमत हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । 

कानुनबमोजिम एक महिना अगावै फागुन २५ भित्र नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, रिक्त भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि त्यसतर्फ सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।