थ्रेसहोल्ड बढाउन, स्थानीय तहको संख्या घटाउन र जिसस खारेज गर्न सुझाव

७ चैत, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवम् नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए)ले सातवटै प्रदेशबाट संकलन गरेको सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । सातै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्न र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा अहिले नेपाली कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको विभाग प्रमुख संग्रौलाले बताइन् । यसैगरी संघीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी दिइन् ।

थ्रेसहोल्ड बढाउन, स्थानीय तहको संख्या घटाउन र जिसस खारेज गर्न सुझाव

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सुझाव दिइएको छ भने प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय तहको संख्या घटाउन र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि विभागले दिएको छ ।

विभागले जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउन सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीबाट भएमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भनेको छ । तर दलहरुले गठबन्धन गर्दा महिला उपेक्षामा पर्दै आएका छन् ।

यस्तै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ ।

७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि नबनाउन सुझाव

त्यसैगरी विभागले ७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा  राय दिइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने भन्दै समय सापेक्षरुपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस |समानुपातिक प्रणाली |हिन्दू राष्ट्र