काठमाडौं। सेवाप्रदायकमाथि इन्टरनेटको मूल्य नघटाएको भन्ने आरोपहरु बारम्बार आइरहेका छन् । हामीले यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पाँच वर्ष अगाडिको वेबसाइटको डिजाइनिङ र अहिलेका भिडिओ तथा अडियो सामग्री भएका एप सबैकुरा हेर्ने हो भने इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ ।

पहिला हामी एक एमबीपीएसको हजार रुपैयाँ लिन्थ्यौं भने आज वार्षिक प्याकेजमा ३५ एमबीपीएससम्मको स्पिड ८०० रुपैयाँमै उपलब्ध गराइरहेका छौं । अझ त्यसमा टिभी समेत उपलब्ध अतिरीक्त रुपमा दिइरहेका छौं ।  जहाँसम्म औषत मासिक १००० देखि १२०० रुपैयाँ मासिक शुल्कबाट इन्टरनेट शुल्क नघटाएको र त्यही पैसामा एमबीपीएस बढाएको भन्ने कुरा छ, त्यसमा म पनि सहमत छु । 

पाँच वर्षमा भिडियो कन्टेन्टको प्रयोग एक हजार गुणाले बढेको छ । पहिला इन्टरनेटमा ईमेल र वेबसाइट मात्रै चलाउने कुरा हुन्थ्यो । तर अहिले अनलाइनबाटै पढाउने काम हुन्छ । भिडिओ तथा ओटीटी एपहरु आएका छन् ।  ग्राहकको घरमा  इन्टरनेट पुर्‍याउँदा त्यहाँ औषत पाँच जनाले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

यदि राम्रोसँग चलेन भने पनि हामीले नै गाली खानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले प्याकेज बनाउँदाको बखतमा नै कस्तो किसिमको कन्टेन्टको खपत बढिरहेको छ, त्यसले कति ब्याण्डविथ खपत गर्छ आदि आधारहरु हेरेर प्याकेज बनाउँछौं । कति एमबीपीएसको प्याकेज बनाउँदा हामीले गाली खानुपर्दैन, हामी त्यही किसिमको प्याकेज बनाउन लाग्छौं ।

जहाँसम्म दूरसञ्चार सेवा दक्षिण एसियामै महंगो भएको भन्ने कुरा छ । दक्षिण एसियामै नेपालको इन्टरनेट महंगो भन्नु सही होइन । त्यो चाहि मोबाइल डेटाको कुरा हो । आईटीयूको प्रतिवेदनले समेत नेपालको इन्टरनेट विश्वकै सस्तो रहेको देखाइसकेको छ । 

हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरु गरिबीको रेखामूनी छन् । यसले गर्दा डिजिटल डिभाइड अर्थात नयाँ प्रकारको विभेदको अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । तल्लो तहका जनतामा इन्टरनेट पुर्‍याउने हो अथवा डिजिटल प्रविधिमा पहुँच हुने तथा नहुनेबीचको अन्तर कम गर्ने हो भने हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

जसरी नेपालमा मोबाइल सेवामा डुओपोली अर्थात द्वयधिकारको अवस्था छ, नेपाल आउने इन्टरनेटमा पनि त्यस्तै हविगत छ । जसले गर्दा नेपाल आउने इन्टरनेटको लागत महंगो हुन पुगेको छ । हामीले त्यसलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले हामीले सीमित प्रदायबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

भारतमा ६/७ वटा र चीनमा ३/४ वटा सेवाप्रदायक छन् । अहिलेको डुओपोली तोड्ने हो भने उनीहरुलाई पनि नेपालमा आएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा कायम भएको अवस्थामा नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ सस्तो हुनसक्छ ।

समुद्री इन्टरनेट सञ्जालसँग नेपालको सोझो पहुँच छैन । आईटीयूले भू-परिवेष्टित देशहरुले नजिकको समुद्रमा पहुँच पाउनुपर्ने विषयलाई अगाडि सारेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गरेर आफ्नै समुद्री पहुँच बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्को कुरा भारतबाट इन्टरनेट किनेर ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउँदा निकै चर्को कर तिर्नु परिरहेको अवस्था छ ।  हामीकहाँ कर संरचना विश्वकै महंगो छ । यी सबै प्रतिकूलताका बाबजुत हामीले संसारकै सस्तो इन्टरनेट दिन सकिरहेका छौं । 

जहाँसम्म इन्टरनेटमा अघोषित कार्टेलिङ हुने गरेको आरोप छ, त्यसमा मेरो आपत्ति छ । नेपालमा ७/८ वटा मात्रै नाम चलेका सेवाप्रदायक देखिन्छन् । तर यहाँ १२५ वटा सेवाप्रदायक छन् र उनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुन्न । हामीले देशका हरेक ठाउँमा १५/२० वटा सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।

यदि ठूला सेवाप्रदायकले कार्टेलिङ गरे भने अन्य सेवाप्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले इन्टरनेट नयाँ जडान गर्नेको बृद्धिदर काठमाडौं बाहिर बढी छ । हामी सीमित ठूला सेवाप्रदायकले कार्टेलिङ गरेको भए त्यस्ता ठाउँमा बजार बनाउन सम्भव हुँदैन थ्यो । त्यसैले यो निराधारपूर्ण विषय हो । 

हिजोको दिनमा हामीले २५६ केबीपीएस गतिको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट भनेर हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्थ्यौं । त्यतिखेर प्रति एमबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको  ५० अमेरिकी डलर पर्ने गर्दथ्यो । तर अहिले २५६ केबीपीएसमा ईमेल पनि जाँदैन । फेसबुक हेर्न मिल्दैन । 

तर आज हामी वास्तविक ब्रोडब्याण्डको कुरा गरिरहेका छौं । आईटीयूले नै ब्रोडब्याण्डका लागि न्यूनतम पाँच एमबीपीएस गतिको ब्याण्डविथ हुनुपर्ने मापदण्ड अगाडि सारेको छ । त्यसैअनुरुप हामी पुरानै मूल्यमा २०/३५ एमबीपीएस गतिका इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराइरहेका छौं । त्यसैले कसरी यसलाई सस्तो भएन भन्न मिल्छ ?

मुद्रास्फ्रिती दर पनि लगातार बढिरहेको छ । उपकरणदेखि ब्याण्डविथ सबै बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । डलरकै भाउ ८० रुपैयाँबाट १२० पुगेको छ । इन्टरनेटको मूल्य पहिले भन्दा सस्तो भयो वा महंगो छ, यी सबै आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

हो, हुम्ला-जुम्ला र ग्रामीण क्षेत्रका जनताले खरिद गरेर चलाउन सक्ने मूल्यमा इन्टरनेट अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । हामीले अहिले पूर्वाधार शेयरिङमा ध्यान दिनै सकेका छैनौं । लगभग सबै नगरपालिकामा अप्टिकल फाइबर पुगेको अवस्था छ ।

आईएसपीले इन्टरनेट दिइरहेका ठाउँहरुमा पनि नेपाल टेलिकमले ६ महिना अघि आएर आफ्नो छुट्टै पूर्वाधार खडा गरेर गइरहेको छ । यस्तोमा भएको पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने हो भने इन्टरनेटको मूल्य अझ सस्तो बनाउन सकिन्छ । हामीले विगत १४/१५ वर्षदेखि पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । तर, त्यो लागु हुन सकिरहेकाे छैन । 

अहिलेको अवस्थामा एउटा घरमा अप्टिकल फाइबरको प्वाइन्ट पुर्‍याउन कम्तिमा २२००० रुपैयाँ लगानी लाग्छ । यो सुरुवाती लगानीको कुरा मात्र हो । त्यसपछि हामीले मासिक रुपमा ग्राहकबाट जुन शुल्क लिन्छौं, त्यसमा हामीले सुरुवाती लगानीको मुनाफा पनि लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले ग्राहकबाट १००० रुपैयाँ लिँदा ३०० रुपैयाँ करबापत सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

एक जना ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने इन्टरनेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथमा ३५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । हाम्रो प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च ३०० रुपैयाँमाथि छ । यो सबै जोड्ने हो भने हामीसँग भनेजस्तो मुनाफा छैन । नेपाल टेलिकम, एनसेलले जस्तो २४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मुनाफा हामीले लिएका छैनौं । हामी ४/५ प्रतिशत नाफामै चलिरहेका छौं । 

म आइस्पानको अध्यक्ष भएको ८ महिना जति भयो । जनताले हामीसँग आशा गरिरहेका छन् । मैले देखेको कुरा हामीले इन्टरनेटको पहुँच, त्यसको स्थायित्व र सर्वसुलभ उपलब्धतामा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पहुँचको हिसाबले सहरमा मात्रै होइन, गाउँगाउँमा इन्टरनेट लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

गाउँपालिकाको वडामा बसेको मान्छेले चाहेको बेलामा इन्टरनेट पाउन सकोस् । त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइन हाम्रा लागि बरदान सावित भएको छ । तर अहिले त्यसलाई अचाक्ली महंगो बनाइएको छ । यदि सात वटा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको लाइन प्रयोग गरिरहेका छन् भने एक वर्षमै त्यसको सबै लागत उठ्ने गरी शुल्क राखिएको छ । 

अब स्थायित्वको कुरा गरौं । अन्डरग्राउन्डबाट भएर जाँदा बाटो खन्ने न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छैन । त्यसले गर्दा जहाँपायो त्यहीँ खन्ने कारणले गर्दा भूमिगत गरिएका अप्टिकल फाइबर काटिने गरेका छन् । अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार छन् ।

एउटा दुई वटा पूर्वाधार भएको खण्डमा पर्याप्त हुने ठाउँमा चार पाँच प्रकारका पूर्वाधार तयार भएका छन् । उदाहरणको लागि रसुवामा इन्टरनेट पुर्‍याउन सुबिसुले एकातर्फबाट अप्टिकल फाइबर पुर्‍याएको छ भने नेपाल टेलिकमले अर्को दिशाबाट लगेको छ । यस्तोमा सुबिसुको पूर्वाधार भएको ठाउँमा नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरोस् ।

नेपाल टेलिकमको साइडमा सुबिसुले पनि चलाउन पाओस् । यसो हुन सक्यो भने एकातिर समस्या आएको अवस्थामा अर्को तिरबाट सेवा दिन सकिने अवस्था बन्छ र इन्टरनेट सेवा स्थायी रुपमा सुचार भइरहन्छ । त्यस्तै सर्वसुलभ उपलब्धताको कुरा हो । सस्तो भनेर एकोहोर दौडेर मात्रै हुँदैन ।

आजको दिनमा काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातमा हामीले दैनिक ५० रुपैयाँ तिरिरहेका हुन्छौं । त्यस्तो ठाउँमा महिनाभरका लागि १००० रुपैयाँमा इन्टरनेट चलाउन पाइरहेका छौं । तर पनि महंगो भयो भनेर सेवाप्रदायकलाई गाली गरिरहेका छौं ।

पूर्वाधार शेयरिङ गर्ने हो, करको दायरा सीमित पार्ने हो, भारतबाट आउने ब्याण्डविथको लागत कम गर्न सक्ने हो भने इन्टरनेट अझ सस्तोमा दिन सकिन्छ । नेपालभर कम्तीमा १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट सस्तोमा पुर्‍याउन सकियोस् भन्ने हाम्रो पनि आकांक्षा छ । अहिले इन्टरनेट चलाउन सक्ने अवस्था भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने उपकरणहरु निकै महंगा छन् ।

मासिक ७०० रुपैयाँको इन्टरनेट चलाउने क्षमता धेरै जनतासँग छ ।  तर ३०,००० को ल्यापटप किन्ने सामर्थ्य उनीहरुसँग छैन । त्यसलाई पनि कम कसरी गर्ने र  सर्भसुलव बनाउने भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने इन्टरनेटको प्रयोग पनि बढ्छ र त्यसले मूल्य पनि सस्तो गराउन सहयोग पुग्छ ।