एमालेबाट सरकारमा सहभागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएको घोषणा गरे। यसअघि एमाले संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबिचको एकता भंगगरी पुरानै हैसियतमा रहेको फैसला गरेपछि कर्णालीमा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेको हो। यसअघि दुई पार्टी एकता हुँदा कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेको थियो। यद्यपी त्यसबेला पनि एमालेभित्र सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिन नहुने अडान कायमै थियो। तर केन्द्रको दबावपछि एमाले सरकारको नेतृत्व छाड्न बाध्य भएको थियो। अदालतले नै एमाले र माओवादीलाई पुरानै हैसियतमा फर्काएपछि कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

एमाले संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन कायमै रहेको जनाउँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय नेता नेपाल पक्षले पनि प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पछाडि हटेको जनाएको छ। सरकारमा सहभागि तीनै जना मन्त्री नेता नेपाल पक्षका हुन्। यसअघि आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षका सांसदहरु पनि सहभागि भएका थिए। उक्त बैठकमा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार आफूहरुले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।

एमालेका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेसँगै माओवादी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। यद्यपी मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयले भने मन्त्रीहरुले राजीनामा घोषणा गरे पनि सरकार संकटमा नपरेको दाबी गरेको छ। सरकार जोगाउनका लागि विकल्प बाँकी नै रहेको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन्। कर्णालीमा प्रदेश सभामा ४० सदस्य छन्। जसमा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका १३ सांसद भए पनि धर्मराज रेग्मी एमालेका प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई कारबाही गरिसकेको छ। यस्तै काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्।