फोहरमैलाको पुनः प्रयोगबाट निर्मित वस्तुमा कर छुट

काठमाडौँ । फोहरमैला व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक  भूमिका स्पष्ट पार्नका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदामाथि राय माग गरेको छ ।

हाल फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार फोहरमैलाको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तीन तहको सरकार बनेपछि फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको सोही अधिकार कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो ।

मस्यौदामा उत्सर्जन भएको फोहरमैला नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भए पनि औद्योगिक तथा जोखिमपूर्ण फोहर उत्पादन/ उत्सर्जनकर्ता आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको मस्यौदामा सामान्य बाहेकको फोहर उत्सर्जनकर्ताले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा जोखिमपूर्ण फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रासायनिक वा पारोयुक्त फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, विकिरणजन्य फोहरमैला वा निर्माणजन्य फोहरमैलाको उपयोग प्रशोधन वा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व उत्सर्जनकर्ताको रहने भनिएको छ ।

तोकिए बमोजिमको शय्याभन्दा कम क्षमताका अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी वा उपचौकीको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएका सामुदायिक अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, औषधि पसल, ब्लड बैंकले स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन गरिदिन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा राखिएको पोस्टर, पम्प्लेट वा झण्डा तथा त्यस्तो स्थलमा कार्यक्रम गर्दा भएको फोहरमैला हटाउने दायित्व त्यस्तो पोस्टर, पम्लेट वा झण्डा  राख्ने वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । यद्यपि, उपयोग वा प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहरमैला व्यवस्थापन गरिदिन कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेमा स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिमको सर्त पालना र सेवा शुल्क लिएर स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

यस्तो फोहरमैला व्यवस्थापन नभएमा व्यवस्थापन गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट स्थानीय तहले असुल गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ । फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले फोहरमैला व्यवस्थापन नगरे स्थानीय तहले उक्त संस्थाको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तह एक्लै वा अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी फोहरमैलाको प्रयोग, पुनः प्रयोग, प्रशोधन निष्कासन वा व्यवस्थापनका लागि सङ्कलन केन्द्र, फोहरमैलाको प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट, कम्पोष्ट स्थल वा ग्याँस प्लान्ट) निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । यी संरचनाको तयारी, निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन बमोजिम सुम्पन वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गर्न लागिएको छ ।

• स्रोतमै फोहरमैला वर्गीकरण गर्नुपर्ने 

स्थानीय तहले कानुन बनाएर फोहरमैलाको जैविक वा अजैविक, पुनः प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने गरी स्रोतमै वर्गीकरण गरी फोहरमैला छुट्ट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । स्रोतमै वर्गीकरण गरी फोहरमैला छुट्ट्याउँदा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला भए जोखिमयुक्त फोहरमैला र जोखिमरहित फोहरमैला फरक–फरक हुने गरी छुट्ट्याउनु पर्नेछ भने स्रोतमै त्यस्तो फोहरलाई सङ्कलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले आवश्यक प्रविधि, मालसामान, उपकरण, कन्टेनर वा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा समेट्ने तयारी छ ।

यसैगरी फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय आफैँले फोहरमैला व्यवस्थापन गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको फोहरमैला सङ्कलन गर्ने व्यवस्था आफैँले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । साथै स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संख्यामा सङ्कलन केन्द्र तोक्न सक्ने, त्यस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्धारण गर्न मिल्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ ।

• उद्योग आफैँले फोहर ढुवानी गर्नुपर्ने

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुने फोहरमैला सङ्कलन केन्द्रदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानसम्म त्यस्तो प्रतिष्ठान आफैँले ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो फोहर ढुवानी गर्दा वा गराउँदा वर्गीकरण गरी छुट्ट्याइ निष्कासन तथा सङ्कलन गरिएको फोहरमैला अलग–अलग ढुवानी साधनमा ढुवानी गर्नुपर्नेछ । साथै ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन तथा ढुवानी गर्ने तरिका नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड बमोजिम हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापनबाट मल, ऊर्जा वा पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने वा औद्योगिक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कर छुट वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

कुनै स्थानीय तह आफैँले फोहरमैला पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाए वा त्यसबाट ऊर्जा, इन्धन वा औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादन गरे त्यस्तो स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।

• पालिकाभित्रै व्यवस्थापन गर्न नसके ल्यान्डफिल साइटमा लैजानुपर्ने 

स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको फोहरमैलालाई प्रारम्भिक चरणमा व्यवस्थापन गर्न कुनै स्थानलाई स्थानान्तरण केन्द्रका रूपमा तोक्न सक्ने र त्यस्तो केन्द्र तोक्दा मानव स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित र सुविधा तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । 

फोहरमैला व्यवस्थापन नभएसम्म फोहरमैला व्यवस्थापन वा विसर्जन गर्न स्थानीय तहले वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट तोक्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयक अनुसार एकभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि एकीकृत रूपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए त्यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह प्रत्येकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी तथा बहन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा लिखित समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल सञ्चालनका लागि कानुन र व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको सहयोग आवश्यक भए सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने छ ।

• वातावरणमैत्री ल्यान्डफिल साइट बनाउनु पर्ने

ल्याण्डफिल साइट वातावरणमैत्री बनाइनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । घरपालुवा पशुपन्छी, जीवजन्तु तथा मानवको अनधिकृत प्रवेश रोक लगाउन, ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा निकाल्ने कार्यमा रोक लगाउन, वातावरण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

खोला, नदी प्रणाली, ताल, सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु वासस्थान, धार्मिक वा सांस्कृतिक स्थल, सम्पदा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न विसर्जन गर्न वा नदी प्रणाली, ताल वा सिमसार क्षेत्रमा ढल मिसाउन पाइने छैन तर, फोहरमैला प्रशोधन गरी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रशोधित पानी मिसाउन बाधा नपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि नै त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट उत्पादन तथा उत्सर्जन हुने फोहरमैला व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध गर्ने कार्ययोजना तयार गरी अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्वास्थ्य  संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनु अघि सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना व्यवस्था गरे वा नगरेको यकिन गरी उपयुक्त कार्ययोजना भएमात्र स्वीकृत गरी अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रलाई फोहर वा प्रदूषित बनाउने सोही सूचनामा निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको प्लास्टिक झोला वा प्लास्टिकजन्य त्यस्तै वस्तु वा फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने अन्य वस्तुको त्यस्तो क्षेत्रभित्र उत्पादन, पैठारी, बिक्री, वितरण वा प्रयोग गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । रोक लगाएका वस्तुको उत्पादन पैठारी, बिक्री वितरण वा प्रयोगका लागि राखिएमा जुनसुकै बखत सम्बन्धित स्थानीय तहले जफत गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

• पालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने

पालिकाले आफ्नो नगर वा गाउँ क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

शौचालय निर्माण, सञ्चालन, मर्मत, सम्भार वा सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष पालिकाले आफ्नो बजेट मार्फत निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ । शौचालय सञ्चालन नभएका नगरपालिकामा यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र त्यस्ता शौचालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

फोहर व्यवस्थापन ऐन