काठमाडौं । गुटविहीन पार्टी बनाउने भनेर आफूभन्दा बरिष्ठ नेतालाई कारबाही गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै समुहका नेताहरु बीचको लडाइले आजित भएका छन् ।

ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेका दुई शिर्ष नेताहरु इश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ्गको आन्तरिक लडाई उत्कर्षमा पुगेको छ । 

निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफुलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको भन्दै नेम्वाङ्ग पनि प्रतिवादात्मक कुटनैतिक जवाफ फर्काएका छन् ।

नेम्वाङ्गले पोखरेललाई गृहमन्त्री हुनबाट मात्रै रोकेनन् उनि नेतृत्वको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर ९सिसिएमसी को भुमिकाबाटै च्युत गरिदिए ।

गत वर्षको चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा सिसिएमसी गठन गरेको थियो सिसिएमसीको स्टेरिङ कमिटीमा पोखरेलसहित १० जना मन्त्री छन् ।

रामबहादुर थापा बादललाई गृह मन्त्रीको भुमिकाबाट पाखा लगाएर शक्ति सञ्चय गर्ने दाउ ढुकेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको योजना असफल जस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्व प्रधान सेनापति रुकमांगत कुटवाललाई गृह मन्त्री बनाउदैछन् भन्ने चर्चा चुलिएपछि पोखरेल सशंकित बनेकाछन् ।

लामो समयदेखि भुमिका विहिन बनेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको गृह मन्त्रीको पद हडप्ने योजना सफल नहुनुमा नेम्वाङ्गको भुमिका रहेको विश्लेषककहरु बताउँछन् । 

यसैबीच, सत्तारुढ दल एमाले औपचारिक रुपमै विभाजनतिर उन्मुख भएको छ ।

सोमबार एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरु काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न गएका थिए ।
 
उता त्यही बेला एमालेको स्थायी समिति बैठकले नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्यो ।

यी घटनासँगै एमालेमा विभाजनको रेखा कोरिएको हो । 

‘अब औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ, एमाले विभाजन भइसक्यो’, एमालेका एक नेताले भने, ‘केही दिनमै नयाँ पार्टी गठन हुनेछ ।’

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले उनीविरुद्ध आगामी निर्वाचनसम्म कार्यगत एकता गर्ने भएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा अन्य दलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको कानुनी र राजनीतिक लडाइँमा गरेको कार्यगत एकतालाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने भएका हुन्।  

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नै ओलीविरोधी मोर्चा बनिरहेको र यो पछिसम्म कायम रहने बताए।

‘अहिले हामी माथिदेखि तलसम्म नै कार्यगत एकताका पक्षमा छौं।

प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएका छौं, यसलाई निरन्तरता दिइनेछ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनीविरुद्ध विपक्षी दलहरूको मोर्चा बनेको थियो।

अहिले त्यही मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्म रोडम्याप अनुसार सहकार्य गरी अघि बढ्ने सहमति गरेको हो।

मोर्चामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।  

एक नेताका अनुसार वाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्नु सहकार्यको संकेत हो।

‘अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनविरुद्धको मोर्चाबन्दी आवश्यक देखियो।

वाग्मती प्रदेशबाट यसको संकेत गरेका छौं। अब कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म यो मोर्चाबन्दी कायम रहन्छ’, ती नेताले भने।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्ने क्रममै यो विषयमा छलफल भएको र माथिदेखि तलसम्म सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि एउटा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताइएको छ।  

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न आइतबार आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल समूहका २१ र जनता समाजवादी पार्टीका १३ सांसदको हस्ताक्षर जुटिसकेको उनीहरूको दाबी छ।

सदनमा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर उनीहरू ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन्।

रिट निवेदनका लागि वैकल्पिक सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको एमाले नेपाल समूहका २१ सांसदको हस्ताक्षर संकलन र प्रमाणीकरण भइसकेको स्रोतले बतायो।

हस्ताक्षर गर्नेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, निरादेवी जैरू, सरला यादव, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पा कर्ण कायस्थ, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञराज सुनुवार र पवित्रा निरौला छन्। 

नेपाल समूहका नेता सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार अन्य सांसद पनि हस्ताक्षरका लागि आउने भएका छन्।

सांसद मेटमणि चौधरी बिरामी भएकाले उनले मञ्जुरीनामा पठाउँदैछन् भने दीपकप्रकाश भट्ट, गणेश पहाडी र नारायण खतिवडाले पनि हस्ताक्षर गर्ने उनले बताए।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले नेपाल समूहमा विभाजन ल्याउने प्रयासस्वरुप शनिबार ११ जनालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

उता जनता समाजवादी पार्टीको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षको दुई दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोसहित चार जनालाई पार्टी विधान र नियमावली बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । 

पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा, विधान र कार्यदिसाविपरीत कार्य गर्दै गराउँदै हिँडेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुर, महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको कार्यकारिणी सदस्य मो.इस्तियाक राईले जानकारी दिए । 

ओली सरकारमा पार्टीको कुनै सदस्य सामेल भएमा पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने प्रस्ट पारिएको उनले बताए ।