नवौं महाधिवेशनदेखि केपी शर्मा ओलीलाई बोकेका महासचिव ईश्वर पोखरेल आखिर त्यही ओलीबाट किन प्रताडित

काठमाडौं । राजनीतिलाई जुवाको अर्को खेल पनि भनिन्छ । तर, यसमा खेलिने जुवाको आखिरी परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा यो साता बुझिने गरी पटाक्षेप भएको छ । नवौं महाधिवेशनदेखि केपी शर्मा ओलीलाई बोकेका महासचिव ईश्वर पोखरेल आखिर त्यही ओलीबाट किन प्रताडित बन्दैछन् ? अन्तिममा आएर ओलीले पोखरेलसँग कहिलेको प्रतिशोध साँध्दैछन् ? यो कुरा पोखरेलले बुझ्न नसके पनि ओलीले राम्रैसँग बुझेका छन् ।

राजनीतिक भूमिकालाई आफूअनुकूल बनाउन जहिले पनि नेतृत्वलाई तराजुमा जोखेझैँ जोख्ने र भारी भएतिर लाग्ने प्रवृत्ति अवलम्बन गर्दा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल अन्ततः पार्टीका सबै गुटबाट पाखा लगाइने स्थितिमा पुगेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले ३ वर्ष ३ महिनासम्म आफ्नो क्याबिनेटमा मन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनाएका पोखरेल अन्ततः बिनाकुनै सरसल्लाह सरकारबाट अपमानितपूर्वक गलहत्याइएका छन् । उनको यो ३ वर्ष ३ महिना कति पीडादायी रह्यो, त्यसको एउटा पाटो छ । सिंगो राजनीतिक जीवनका भूमिका, अवसर र पीडाको अर्कै सन्दर्भ छ ।

०७४ फागुन ११ गते मन्त्रीका रुपमा शपथ लिन तयार हुनु भन्ने सन्देश सुन्दै गर्दा ईश्वरलाई आफू कुन मन्त्री हुन्छु भन्ने कुराको यकिन जानकारीसम्म थिएन । तर, उनको चाहना र अनुमान थियो, अर्थ, परराष्ट्र वा गृह । यी चाहना उनले मंसिरमा चुनाव जितेलगत्तैबाट पार्टी अध्यक्ष ओलीसमक्ष निरन्तर व्यक्त गरिरहे ।

त्यसमध्ये पनि अर्थ मन्त्रालयप्रति उनले बढी चाहना व्यक्त गरेका थिए । चुनाव जितेर मन्त्री हुनुअघिसम्म उनी प्रायः आर्थिक योजना बनाउने, अर्थविद् र अर्थ प्रशासकसँग भलाकुसारी गर्न व्यस्त हुन्थे । एउटा राजनीतिक मान्छे परिपक्व अर्थमन्त्री बन्नका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान उनले तीन महिनामा बटुले पनि ।

अर्थ मन्त्रालयप्रति उनको अति लगाव देखेर हो वा अरु कुनै कारणले हो, नेकपा (एमाले) को साधारण सदस्यसम्म नभएका डा.युवराज खतिवडा माघमा सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिबाट सदस्यमा मनोनित भइदिए । त्यसअघि ईश्वरले बारम्बार डा. खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालय चलाउनेबारे सल्लाह लिएका थिए ।

ईश्वरले खतिवडालाई बचन पनि दिने गरेका थिए, ‘म मन्त्री भएपछि तपाईंलाई सल्लाहकार बनाउँछु ।’ तर, उनी ईश्वरबाट बनाइने ‘सल्लाहकार’ हुनुअघि नै राष्ट्रियसभाको सांसद नै बनिदिए । ईश्वरलाई लाग्यो कि, ‘अब यिनलाई अर्को आश्वासन दिँदा राम्रो हुन्छ ।’ त्यसैले उनले खतिवडा राष्ट्रियसभाको सांसद भएपछि भन्न थाले, ‘म तपाईंका लागि लविङ गर्छु, अर्थ राज्यमन्त्रीका लागि तयार हुनुस् ।’

डा. खतिवडाले ‘हुन्छ’, ‘हुन्नँ’ केही भनेनन् । जब दुई हप्तापछि नयाँँ मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन ईश्वरलाई शितल निवास बोलाइयो, त्यहाँ दौरा–सुरुवाल लगाएर डा.खतिवडा पनि पुगेका थिए । शपथग्रहण शुरु हुनुअघि शपथका लागि मन्त्रीहरुलाई बोलाइँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू…।’ यसपछि उनी बल्ल झस्किए । अनि, एक छिनपछि नाम आयो, ‘अर्थमन्त्री माननीय डा.युवराज खतिवडाज्यू…।’

अरु मन्त्री भएर खुशीले गद्गद थिए । ईश्वरको अनुहारमा चाहिँ हर्ष न विस्मात । चिढचिढाहट थियो । रक्षा मन्त्रालयमा बहाली भएर पहिलो रात उनी धापासीको कुँवर कोलनीस्थित आफू बस्ने निवासमै पुगे । बधाई दिन पुगेका केही निकटस्थसँग डा.खतिवडाबारे भन्दै थिए, ‘मैले त्यसलाई गभर्नर बनाउने त्यत्रो सहयोग गरेँ । अहिले पनि राज्य मन्त्री बनाउन सहयोग गर्छु भनेको थिएँ । मलाई खान पो आएको रहेछ ।’

रक्षामा झमेला
उनी रक्षा मन्त्रीमा बहाली भएको केही दिनसम्म काममा त्यति मन लगाइरहेका थिएनन् । खाली कार्यकर्ताहरुसँग गफमा समय बिताउँथे । प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनले आफ्नो असन्तुष्टि पनि पोखे । तर, ओलीबाट सम्भव नभएको जवाफ पाएपछि कि त पाएको मन्त्री छाड्नु, कि त जे पाएको हो, त्यसमा चित्त बुझाउनुबाहेक उनीसँग कुनै विकल्प रहेन ।

रक्षासँगै उपप्रधानमन्त्रीसम्म त बनाउनुस् भनेर ओलीसँग बारम्बार बिन्ती गरे । तर, ओलीले उनको कुरा एउटा कानले सुने अर्को कानले उडाए । पछि उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री दिनेबेला मात्र उनलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाए ।

रक्षामन्त्रीको खासै काम र भूमिका पनि हुँदैन । उनको एकमात्र विभाग हो, नेपाली सेना । प्रधानसेनापति आफैँमा संवैधानिक अंग मानिन्छ । सेनाले सरकारबाट लिनुपर्ने कामहरु रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो । अरु मन्त्रालयमा जस्तो मातहतको निकायले ल्याएका प्रस्तावलाई तलमाथि गर्ने हैसियत मन्त्रालयले राख्दैन ।

किनभने, प्रधानसेनापति सीधै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका हुन्छन् । नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति र सेनाले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । रक्षामन्त्री प्रधानमन्त्री मातहत हुन्छन् । प्रधानसेनापतिको दैनन्दिन सम्पर्क राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग रहने हुँदा रक्षा मन्त्रीले सैनिक मुख्यालयका कागजात तलमाथि पार्ने हैसियत राख्दैनन् । एक पूर्वजर्नेल भन्छन्, ‘रक्षा मन्त्रीको काम सेनाले गर्ने सलाम खाने, फाइल सदर गर्नेमात्रै हो ।’

ईश्वरलाई रक्षामन्त्रीका रुपमा संकुचित पारिएको पीडा एकातिर थियो । अर्कातिर, सेनाअन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक परियोजनामा चलखेल गर्ने लोभ पनि थियो । नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको तराई–काठमाडौं द्रूतमार्ग (फास्टट्रयाक)को ठेक्कामा ईश्वरले निरन्तर चासो राखे । कतिपय ठेक्का फलानोलाई पार्नु, चिलानोलाई पार्नु भन्ने आग्रह गरे । तर, सेनाले मानेन ।

बरु, यो कुरा प्रधानसेनापतिले सिधैँ प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिरहे । सैनिक स्रोतका अनुसार, प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने गर्थे, ‘म मेरा जर्नेल र कर्णेलहरुलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गरिरहेको छु । हजुरको मन्त्रीज्यूचाहिँ मेरो मान्छेलाई ठेक्का देऊ भनेर दबाब दिनुहुन्छ । यस्तो गरेपछि मैले भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने ?’

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फास्टट्रयाकको कुरा सीधै आफूसँग हुने भन्दै त्यही कुरा ईश्वरलाई भन्नका लागि प्रधानसेनापतिलाई आग्रह गरे । यो कुरा प्रधानसेनापतिले ईश्वरलाई सुनाए । त्यसपछि सेनाको एउटा सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै ईश्वरले नेपाली सेनालाई ‘लकिरको फकिर’ भन्दै आलोचना गरे ।

यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानसेनापति तात्तिए, ‘रक्षा मन्त्री भएर देशको राष्ट्रिय सेनालाई लकिरको फकिर भन्न पाइन्छ ?’ उनको आग्रह थियो, ‘कि मलाई हटाउनुस्, कि मन्त्रीज्यूलाई हटाउनुस् । यस्ता मन्त्रीलाई राखेर म मेरो संगठनको चेन अफ कमाण्ड धान्न सक्दिनँ ।’
फलस्वरुप उनी त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा रक्षाबाट हटाइएर बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगे । उनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकजना सहसचिवको कार्यकक्ष तयार पारियो ।

‘म भएको भए तुरुन्तै राजीनामा दिन्थेँ, तर उहाँले बिनाविभागीय हुँदा पनि उपप्रधानमन्त्रीको तलब र सुविधा छाड्न सक्नुभएन’, हालै निवर्तमान भएका एकजना मन्त्रीले दृष्टिलाई बताए । उनलाई बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाइरहँदा भनिएको थियो, ‘मन्त्रिपरषद्को सबै काम उहाँले हेर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उहाँले नै हेर्ने हो ।’

तर, उनी रक्षाबाट हटाइएपछि संवैधानिक निकाय, राजदूतदेखि अति सामान्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि उनको पहुँच भएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विष्णु रिमालले हेरे । मन्त्रिपरिषद्को काम मुख्यसचिव र सचिवहरुले हेर्ने नै भए ।

यसपछि उनको काम रह्यो, कर्मचारीझैँ १० बजे अफिस जाने, ५ बजे फर्किने । न कुनै उद्घाटन, सभा, समारोह, न त दिन कटाउने उपाय नै । किनभने, उनीसँग कुनै विभाग थिएन, तोकिएको काम थिएन । कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय कार्यदल (सिसिएमसी) को उनी अध्यक्ष थिए ।

त्यो अधिकार पनि जेठको दोस्रो साता प्रधानमन्त्रीले खोसेर आफूमा ल्याए, उनलाई सदस्यमा सिमित गरे । हुँदाहुँदा जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा उनी बिनाजानकारी बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाइए ।

राजनीतिक जीवनमा ओलीबाट यति धेरै अपमान, मानसिक तनाव र बेइमानी उनले अरु कसैबाट पाएका छैनन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उनीसँग ओलीको कहिलेदेखिको दुष्मनी हो, त्यो पनि उनले बुझ्न सकेका छैनन् ।

आफैँले अध्यक्ष बनाएका ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा उनको महासचिव पद पनि खोसिदिए । सायद, बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा हार्नुपरेको पीडा अहिले ओलीले ईश्वरमाथि पोख्दैछन् ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको चाहिने, नचाहिने सबै ठाउँमा आँखा चिम्लिएर सही गर्ने ईश्वर नै हुन् । भोलि एमालेको दशौं महाधिवेशनमा ओली ईश्वरको सहयोगबिना अध्यक्ष जित्न पनि सक्दैनन् ।

सायद, आगामी महाधिवेशनबाट ओली आफैँ अध्यक्ष बन्न ईश्वरलाई अहिलेदेखि भूमिकाविहीन बनाइएको त होइन भनेर एमाले कार्यकर्ताहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । जबकि, नवौं महाधिवेशनमा ईश्वरलाई भावी अध्यक्ष बनाउने आश्वासन ओलीले दिएका थिए ।