२ असार, काठमाडौं । अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सम्झौता गर्न सरकार पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपीमा तत्काल सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।

यस विषयमा सरकारको आलोचना भएपछि बुधबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राष्ट्रलाई हित नगर्ने विषयमा आफू सजग रहेको’ स्पष्ट पारेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले मुलुकको हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताए ।

‘नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्वको कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर गर्ने काम आफूबाट नहुने र अरू देशले चासो राखेर कसैले भने पनि आफूले नमान्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा रह्यो’, अध्यक्ष नेपालले भने। 

नेपालले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि मुलुकको हितविपरीत कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नै त्यसबारे प्रष्ट पारेपछि अब बाहिर फैलाइएको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको नेपालले बताए ।

‘हाम्रो देशको हितमा छ/छैन भनेर हामी सबैले चासो राख्नुपर्छ। सोधीखोजी हुनुपर्छ’, नेपालले भने, ‘तर, बाहिर फैलाइएको प्रचारको आधारमा भावनामा बग्नु हुँदैन। सतर्क हुने, सजग हुने कुरा ठीक छ । 

तर, बाहिर फैलाइएका कुरा विश्वासयोग्य छैनन्। बरू हामी सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न सक्छौं ।’ देउवा, नेपाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच बुधबार बिहान छलफल भएको थियो। 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहालले विवाद भइरहेकाले एसपीपीको विषय स्थगन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘मंगलबार संसद्मा परराष्ट्रमन्त्रीजीले एसपीपीमा शंका गर्नुपर्ने पाटो नभएको भन्दै खण्डन गरिदिएकाले समस्या बल्झिएको छ ।

यसका विषयमा अध्ययन टोली बनाएर बुझ्न सकिन्छ । सेनाको विषय र उत्तरी भूभागको विषय जसरी उल्लेख गरिएको छ त्यो नै शंकास्पद भएकाले यसमा विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।’

दाहालले बैठकमा यो अहिले सरकारको प्राथमिकताको विषय नभएको र प्रतिपक्षले गठबन्धन भत्काउने दाउमा अल्झनमा पार्न खोजेको बताएका थिए ।

जसपा अध्यक्ष यादवले पनि एसपीपीका विषयमा सोच्ने र छलफल गर्ने समय नभएको र चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एसपीपीकै विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘एसपीपीमा तत्काल हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी छैन। बाहिर सरकारको विषयमा भ्रम फिँजाइयो ।

अमेरिकाले दबाब दिएको भन्ने कुरा नै गलत हो। यो विषय मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ। त्यस्तो केही छैन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार भत्काउनका लागि अनेक प्रपञ्च रचिएका छन्।’

माओवादी नेता देव गुरुङले एसपीपी विवादमा आउनुभन्दा प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण नै स्थगत गर्दा राम्रो हुने बताए। ‘एसपीपीको विषयमा राष्ट्रहितका विषयका बुँदा नै छैनन्। यो बेलामा भ्रमण सशंकित हुन्छ ।

चुनावी मुखमा आएर अमेरिका भिजिटको अर्थ पनि छैन’, नेता गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विरोधाभाष हुने कुरा गर्नुहुन्छ। गठबन्धनको बैठकमा आज प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री त्यसमै अडिग हुनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’  

गुरुङले अमेरिकीको निरन्तरको भ्रमणले शंका भने उब्जाएको बताए। ‘भ्रमणको मौका पारेर सुरक्षाको विषय भनेर फेरि पनि अमेरिकाको प्रस्ताव आउन सक्छ ।

उक्त विषयमा छलफल पनि बढ्न सक्छ। यो कुनै पनि हालतमा राष्ट्रहितमा छैन। प्रधानमन्त्रीले यति कुरा बुझ्नुहुन्छ’, उनले भने। 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एसपीपीको विषय कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा अघि बढाइएको बताए। ‘यो विषय अहिले आएर उछाल्नु भनेको स्थानीय निर्वाचनपछिको विपक्षी दलहरूको छटपटाहट हो ।

आगामी निर्वाचनमा विभिन्न बिकाउ फन्डा बनाएर बढाइ चढाइ गरिएको हो’, प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘सैन्य गठबन्धन हुन थाल्यो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ ।

यसमा तुक आधार केही छैन। अहिले आएर नेपाली कांग्रेसको विदेश सम्बन्ध असन्तुलन पार्न खोजिएको हो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीको विषयको सम्बन्ध छैन।’

अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग यो कार्यक्रममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको नयाँ कुरा भने होइन। जुन सात वर्ष भइसकेको छ । उसले पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा सन् २०१५ मा एसपीपीसम्बन्धी प्रस्ताव पठाएको थियो । क्षेत्रीले उक्त पत्रको विषयमा राजनीतिक तहमा परामर्श नै गरेनन्। 

एक उच्च तहका सैनिक अधिकारीले भने, ‘अमेरिकाले पठाएको दस्तावेजमा एउटै बुँदामा आपत्ति छ। नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने बुँदाले नेपालका छिमेकी राष्ट्र बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई असर गर्न सक्छ ।

अन्य बुँदा सामान्य हो। एसपीपीको सदस्य हाम्रा जस्ता मुलुक धेरै छन्। यसमा आशंकाको आवश्यकता छैन। यद्यपि सजगता भने अपनाउनुपर्छ।’ 

क्षेत्री सन् २०१७ मा अमेरिकी सेनाको निम्तोमा अमेरिका जाँदा अमेरिकाले पनि क्षेत्रीसँग चासो राखेको थियो। सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सेनाका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापासँग पनि एसपीपी सम्झौताको विषयमा अमेरिकाले चासो दिएको थियो । थापाले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएनन्।

तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलसँग इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री ¥यान्डल स्राइभरले नेपाल भ्रमणका बखत एसपीपीको विषयमा चासो देखाएका थिए ।

पोख्रेरलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि रक्षा, परराष्ट्र र नेपाली सेनाका बीचमा एक अध्ययन समिति बनाइएको थियो। त्यसपछि त्यो विषय थाति रह्यो।  

त्यति बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए। उनले भने, ‘त्यतिबेला अमेरिका जाँदा पनि एसपीपीको विषय उठेको थियो ।

एसपीपी विषयनै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने बिषय हो।’ एसपीपी कार्यक्रम अध्ययनका लागि समिति बनाएको पनि ज्ञवालीले प्रष्ट पारे। 

पराराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अमेरिकाले एमसीसीका विषयमा छलफल चलिरहेकै बेला पनि एसपीपीको विषय अगाडि ल्याउन खोजेको थियो ।

ती अधिकारीले भने, ‘डा. मीनेन्द्र रिजाल रक्षा मन्त्री हुँदा पनि एसपीपीकै विषयमा छलफल गर्ने निहुँमा रिजाललाई अमेरिका भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको थियो ।

यो बीचमा नेपाल र अमेरिकाबीचका कूटनीतिक छलफल र बैठकमा पनि एसपीपीमा नेपाली सेनाको सहभागिताको चासो बढी थियो।’ 

करिब १ सय देशका सेना अमेरिकी सेनासँग यही कार्यक्रमअन्तर्गत जोडिएका छन्। अमेरिकाले सन् १९९३ मा पहिलोपटक स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

नेपाललाई प्रस्तावित ६ पृष्ठ लामो साझेदारीपत्रमा १० बुँदा समेटिएका छन् । दस्तावेजअनुसार सम्झौता नेपालको रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकाको पनि रक्षा मन्त्रालयमार्फत हुने उल्लेख छ।