समाचार सारांश

• विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेपछि पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा उनको भूमिकाको बहस सुरु भएको छ।
• भण्डारीले पार्टी नेतृत्वमा दाबी गरेमा विधान देखाएर अल्झाउने प्रयास हुनसक्ने र उनले सदस्यता नवीकरण गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
• एमाले विधान अनुसार, सदस्यता नवीकरण र पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्नका लागि योग्यता सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन्।

विराटनगर । नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर इतिहास रचेकी विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेसँगै पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा उनको भूमिकालाई लिएर बहस सुरु भएको छ ।

दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिएकी भण्डारीले पार्टीको नेतृत्वमा दाबी गरेमा उनलाई विधानको धारा देखाएर अल्झाउने प्रयास हुनसक्ने एमालेकै एक नेताले बताए । यद्यपि, एमालेकै अर्का नेताले भने यस्तो तर्कलाई ‘हास्यास्पद’ भनेका छन् ।

आफ्ना दिवङ्गत श्रीमान् तथा एमालेका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा असार १४ गते शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा भण्डारीले आफू पुनः एमालेको राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् । ‘नेकपा एमालेमै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यसाथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु,’ उनले भनिन् ।

उनको यो घोषणाले एमालेभित्र तरङ्ग पैदा गरेको छ । विशेषगरी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने पात्रको रूपमा उनलाई हेरिएको छ । यही सन्दर्भमा भण्डारीले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेमा उनका विरोधीहरूले विधानको प्रावधानलाई हतियार बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

भण्डारी राष्ट्रपति बन्नुअघि पार्टीको उपाध्यक्ष थिइन् । भण्डारी २०७२ सालमा राष्ट्रपति बन्नुअघि रक्षामन्त्री पनि बनेकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति भएपछि उनले पार्टी सदस्यता त्याग गरेको घोषणा गरेकी थिइन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको बताएकी छन् । तर, त्याग गरेको सदस्यता कसरी नवीकरण हुन्छ ? यो प्रश्नमा एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँले तत्कालका लागि पार्टीको कामबाट विश्राम लिनु भएको मात्रै हो । सदस्यता त्याग गर्नुभएको होइन ।’

एमालेको विधानको धारा ८ (२) अनुसार, नवीकरण नभएको कारण सदस्यता गुमेको व्यक्तिले पुनः नवीकरण गरेमा सदस्यता कायम हुने व्यवस्था छ । तर, सोही धाराको (१) मा पार्टी सदस्यता समाप्तिको व्यवस्था छ । जसको (क)मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेमा सदस्यता समाप्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसको मतलब भण्डारीले पार्टी सदस्यता त्याग गरेकी थिइन् । परित्याग गरेको सदस्यता नवीकरण हुने व्यवस्था भने छैन । त्यसका लागि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।

एमाले विधानको धारा ६३ (२) मा केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीको उम्मेदवार हुन ‘केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि पनि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको बताएकी छन् । तर, त्याग गरेको सदस्यता कसरी नवीकरण हुन्छ ? यो प्रश्नमा एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँले तत्कालका लागि पार्टीको कामबाट विश्राम लिनु भएको मात्रै हो । सदस्यता त्याग गर्नुभएको होइन ।’

तर, कोशी प्रदेशका अर्का सदस्यले भने सदस्यता त्याग गरेको बुझाइ आफ्नो रहेको बताए । उनले भने, ‘सहमतिमा आएको खण्डमा त्यसखालको योग्यताको कुरा नआउला, तर सहमति नभएको खण्डमा निहुँ खोज्न अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्दैन भन्न सक्ने अवस्थाचाहिँ छ ।’

एमालेको विधानको यही धाराको उपधारा ११ मा ‘अन्य पार्टीबाट वा सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा पार्टी सदस्यताको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । दुई कार्यकालसम्म देशको राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद सम्हालेर आएको व्यक्तिलाई ‘विशिष्ट योगदान’ गरेको मानेर यो प्रावधानअनुसार उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा नहुने तर्क बलियो छ ।

२०१८ असार ५ गते भोजपुरको मानेभन्ज्याङमा जन्मिएकी भण्डारीले २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) को स्थापनालगत्तै त्यस पार्टीको यूथ लिगको कार्यकर्ताको रूपमा संगठित राजनीतिक यात्रा थालेकी थिइन् ।

#एमालेमा बहस #विद्यादेवी भण्डारी