काठमाण्डु । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारको टोली अहिले नेपाल भ्रमणमा छ ।

बिहीबार काठमाण्डु ओर्लीएलगतै उच्चस्तरीय भेट सुरु गरेकी उपाध्यक्ष फातिमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग छुट्टाछुटटै छलफल गरिसकेकी छन् ।

नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउन हाल उक्त टोली सक्रिय भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत होइन भनेर उनले सबै नेताहरुलाई स्पष्टीकरण दिएकी छन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बिषयमा दलहरुले सहमति जुटाउन नसकिरहेका बेला एमसीसीका उच्च अधिकारी नेपाल आएका हुन ।

सम्झौता राष्ट्रियहित विपरित भएको भन्दै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबाट आलोचना भइरहेको छ । सबैजसो नेताहरुले भने राष्ट्रिय सहमति गरेरमात्रै पास गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन्– छलफल गर्दैछु:

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि छलफल गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । हिजो साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको एमसीसीको टोलीसंग देउवाले करीब एक घण्टा छलफल गरेका थिए । उनले राजनितिक दलहरुसंग आफुले संवाद गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । राष्ट्रिय सहमति पछि मात्रै एमसीसी पास नेकपा माओवादी केन्द्रले भने एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन वा अस्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

सुमारसँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्ने जवाफ दिएका छन् । कम्तीमा सत्तारूढ दलहरूबीच एकमत हुनुपर्ने जवाफ दिएका थिए ।

माधव नेपालको जवाफ : नेपाली नागरिकलाई बुझाएर मात्रै सम्झौता

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे जनस्तरमा उठेका आशंकाको जवाफ नदिइ सम्झौता पारित नहुने प्रस्ट पारेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति गरेर मात्रै नभई नेपाली नागरिकलाई बुझाएर मात्रै यो सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् । राष्ट्र हितभन्दा बाहिर गएर यो सम्झौता अघि बढ्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

ओलीको जवाफ : सत्तारुढ दलको धारणा सार्वजनिक भएपछि मात्रै औपचारीक निर्णाय गछौँ

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा हुँदा सम्झौता कार्यान्वयनकालागि पहल गरेको सुनाएका थिए । ओलीले दुई देशबीचमा भएका सम्झौता पालना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार आफ्नो पालामा एमसीसी परियोजनाको प्रावधान संसदमा लगिसकेको जानकारी गराएका थिए । उनले सभामुखका कारण एमसीसी सम्झौता आफ्नो सरकारले पारित गर्न नसकेको बताए । अहिले आफुहरु प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारको धारणा आइसकेपछिमात्रै निर्णय गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउन सक्रिय कसरतमा जुटेको टोलीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइ, उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल लगाएतसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने केहीदलको माग र हस्ताक्षर भईसकेकाले संशोधन हुन नसक्ने एमसीसीको अडानकाबीच सम्झौता थप उल्झनमा परेको छ ।

‘एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति होइन’ नेपाल भ्रमणमा रहेकी सुमारले एमसीसी सम्झौताका बिषयमा नेताहरुलाई प्रष्ट पार्न खोजेकी छन् ।उनले सबै नेताहरुसँगको छलफलमा एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति नभएकाले यसबारेको विवादलाई थप नलम्ब्याउन आग्रह गरेकी छन् । साथै अब संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने एउटा निर्णय दिनुपर्ने उनले बताएकी छन् ।

एमसीसी सम्झौता सैन्य रणनितिसंग जोडिएको भन्दै जनस्तरबाटै यो सम्झौता रद्ध गर्नेपर्ने आवाज उठिरहेको छ । दलहरुले न त यो बिषयमा जनतालाई बुझाउन सकिरहेका छन् न त अडान लिननै । यसले देशको कुटनीति फितलो र कमजोर बन्दै गएको पुष्टि भएको जानकारहरु बताउछन् ।