काठमाडौं । २०७४ सालमा आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने जिम्मेवारी घुमिफिरी अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै काँधमा आएको छ ।

त्यतिबेला देउवाका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले पनि देउवाको क्याबिनेटमा छन् तर कानूनमन्त्रीको हैसियतमा ।

देउवाले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको परिचय बनाएका कारण पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने धेरैको बुझाइ छ । प्रतिपक्षमा रहँदा देउवाले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मंगलबार देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाएलगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बधाई दिएका थिए । बिहीबार अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि देउवाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र साझेदारी अझै गहन बनाउन चाहेको छु ।’

नेपालमा यतिवेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन हो । एमसीसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छैन । तर, सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसीसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् ।

माओवादीका केही नेता एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसमा केही संशोधन आवश्यक रहेको तर मूलभूत रूपमा पारित गर्ने पक्षमा आफू रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कूटनीतिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले आफ्नो कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नु देउवाको उच्च प्राथमिकता हुने बताउँछन् । ‘तर गठबन्धनमा रहेको माओवादीको एमसीसीमा रिजर्भेसन भएको हुनाले अहिले देउवाले माओवादी लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श र माओवादीलाई समेत फेस सेभ हुने गरी एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो वास्तविकतालाई पनि देउवाले आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्न ठूलै मिहिनेत गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै पटक–पटक पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पास गर्न असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफूहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन् ।

एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका केही नेताले भने एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । देउवाले एमसीसी अनुमोदनलाई अगाडि बढाएमा ओलीले पूर्ण रूपमा साथ दिने देखिन्छ । तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीको सम्बन्धमा विवाद भएपछि पार्टीले एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो । तर एमसीसी यतिकै पास गर्ने कि संशोधनपछि भन्नेमा कार्यदल नै विभाजित भयो ।

भर्खरै प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका देउवाले गठबन्धनमा एमसीसीलाई पास गराउने विषयमा छलफल शुरू गरेका छैनन्, उनको पहिलो प्राथमिकता संसदबाट विश्वासको मत लिनेछ । सन् २०१९ को जून महीनाबाट नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी दुई वर्ष बित्दा पनि संसदीय अनुमोदन भएको छैन ।

एमसीसी नेपाल कार्यालयले पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाए पनि अनुमोदन नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुख सापकोटाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । उता अमेरिकाले पनि एमसीसीका सम्बन्धमा लामो समय कुर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक यसै वर्षको जून ३० गते अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालमा एमसीसी परियोजनामा पेन्डिङमा रहेको विषयमा छलफल भएको थियो । अब सेप्टेम्बर महीनामा बस्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालको बारेमा छलफल हुनेछ । बोर्डले लामो समयसम्म पेन्डिङमा रहेका वा कार्यान्वयनमा नभएका परियोजनाहरू रद्दको घोषणा पनि गर्न सक्छ ।

दुईपक्षीय सम्झौताको रूपमा सरकारले ३० असार २०७६ मा अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । जेठमा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले एमसीसी पास गर्ने वैकल्पिक बाटोको बारेमा अमेरिकी पक्षसँग कुराकानी शुरू भएको बताएका थिए । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन हुने ग्यारेन्टी भएमा त्यसमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताएको छ ।

तर पुनर्स्थापित संसदबाट नै एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यदि देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा संसद पुनः भंग हुनेछ । गठबन्धन सरकार भएकाले सबै राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउने कार्य पनि देउवाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।