२७ पुस, वार्सिलोना । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको एनआरएनए प्रतिनिधि विवाद सात बुँदे सहमतिमा पुगेर टुंगिएको दावी गरिएको छ ।

सहमति भएको मिति समेत उल्लेख नभई बाहिरिएको पत्रमा केही छुटेका प्रतिनिधिहरुलाई वैकल्पिक प्रतिनिधिहरुको रुपमा थप गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। तर अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले भने विवाद समाधानका लागि त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दावी गरेका छन्।

सहजकर्ता,सहमतिकर्ता र विवाद समाधान समितिका सदस्यहरुसहित ११ जनाको नाम पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्य र उनी निकट विवाद समाधान समितिका सदस्य विश्व आदर्श पण्डित बाहेक अन्य ९ जनाको हस्ताक्षर सहमति पत्रमा छ।

आचार्य पक्षको निकट ठानिएका विवाद समाधान समितिका अर्का सदस्य डा. यादव पण्डितको भने पत्रमा हस्ताक्षर देखिएको छ। उनको हस्ताक्षरबारे जिज्ञासा राख्न पटक-पटक सम्पर्क प्रयास गरे पनि डा. पण्डित सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

सहमतिपत्रको सहजकर्ताका रुपमा बेल्जियमका गंगाधर गौतम र बेलायत निवासी युवराज गुरुङको पनि हस्ताक्षर रहेको छ। यी दुवैले नेपाली जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व तहमा रही काम गरिसकेका छन्।

अध्यक्षका अन्य दुई प्रत्यासीहरु डा. बद्री केसी र रविना थापा र संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले पनि सहमतिकर्ताको रुपमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै विवाद समाधान समितिका अन्य सदस्यहरु गौरीराज जोशी,डिबी क्षेत्री र नारायण थापाको पनि हस्ताक्षर रहेको छ।

सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रस्ताविक कार्यतालिका अनुसार फेब्रुवरी ८/९ मा निर्वाचन र फेब्रुवरी १४/१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ। छुटेका प्रतिनिधिहरुलाई वैकल्पिक प्रतिनिधिहरु रुपमा सहमतिको बुँदाका आधारमा थप गर्ने सहमति पत्रको मुख्य आशय रहेको छ।

सात बुँदे सहमतिपत्र अनुसार अघि बढ्दा पनि संस्थापन पक्ष नै प्रतिनिधिमा बलियो देखेपछि असन्तुष्ट रहेको आचार्य पक्ष निर्वाचनमा जान अस्विकार गरेको छ। एकतर्फी रुपमा सहमति भन्दै झुक्काएर हस्ताक्षर गराउने काम भएको भन्दै आचार्य पक्षले त्यसलाई झुट्टा कागाजको संज्ञा दिएको छ।

घटनाक्रम अनुसार तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै आएका संस्थापन पक्षका एनआरएन नेताहरु यसपटक भने मौन देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार आचार्यलाई सहमतिमा ल्याउन उनीहरुले अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्।

एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन दिएको थियो। तर परराष्ट्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेशपछि चुनावबारे अझै अन्यौलता कायमै रहेको छ।

परराष्ट्र र अदालतको चक्कर छोडेर संवादलाई सक्रिय तुल्याएका एनआरएनए अभियन्ताहरुको पछिल्लो प्रयासले दुवै पक्ष एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा जाने संकेत भने देखिएको छैन।

एनआरएनए संस्थापन पक्षको कार्यशैलीप्रति चर्को विरोध गर्दै आएका संघका सल्लाहकार समेत रहेका आचार्यले सात बुँदे सहमतिको पत्रलाई झुट्टा कागजको संज्ञा दिएका छन्।

उनले भने, ‘सहमति भन्दै झुट्टा कागजहरु मिडियामा आएका छन्। यो संस्थालाई भाँड्ने र बदनामी बनाउने प्रयास हो।’

आधिकारिक रुपमा छलफल भएर बाहिर आएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै आचार्यले भने, ‘यो एकतर्फी रुपमा सहमति भन्दै झुक्काएर हस्ताक्षर गराउने काम भएको भन्ने पनि मैले बुझेको छु।’

सहमतिको आधारमा डेलिगेट्स बनाएर चुनावमा जाने कुरा आफैंमा हास्यास्पाद रहेको आचार्यले बताए। ‘डेलिगेट्स चयन प्रक्रिया एनसीसीहरुको अधिकारको विषय हो।

नयाँ निर्वाचित एनसीसीहरुले पहिले प्रतिनिधि पठाएपछि मात्रै समस्याको समाधान हुने हो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तलदेखि प्रक्रियामा प्रतिनिधि आउने कुरालाई पनि, माथिबाट सहमति गर्दै मिलाउँछौँ भनेर हुन्छ ? एनसीसीका निर्वाचित कार्यसमितिले चयन गरेर पठाएका प्रतिनिधिकै आधारमा चुनाव हुनुपर्छ। मेरो स्पष्ट धारणा नै त्यही हो ।’

‘यो सहमतिमा मेरो पनि उपस्थिति थिएन। पूर्व अध्यक्षहरु वा संरक्षक परिषदको सल्लाह वा सुझाव लिइएको छ भनेर मलाई लाग्दैन,’ आचार्यले भने ।

आचार्य निकट ठानिएका विवाद समाधान समितिका एक सदस्य डा. यादव पण्डितको हस्ताक्षर बारेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘उहाँले मेरो कुनै आधिकारिता लिएर गएर हस्ताक्षर गर्नु भएको होइन र अर्को कुरा उहाँको हस्ताक्षरमा सत्यता हो भन्ने मैले त्यति विश्वास लिएको पनि छैन ।’

नयाँ निर्वाचित एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिएर चुनावमा जानुनै एकमात्र विकल्प रहेको उनले बताए।

एनसीसीसीका पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, आईसीसी सदस्यहरुको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छुटेको भए संघको विधि र विधानमा रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा समावेश गर्ने तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नाम सहमति भएर आएका देशको नामावली संघभित्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने भनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

३१ जुलाई २०२१ पश्चात कुनै पनि मुलुकबाट नयाँ सदस्य बनाइएको पाइएमा थपिएका सदस्यहरुको संख्या घटाइ कायम हुन जाने सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनिधिहरुको संख्या निश्चित गर्ने बताइएको छ।

१५ अगष्ट २०२१ भित्र पाप्त मतदाता नामावलीमा फेरवदल भएको अवस्थामा नयाँ नामावली रद्द गरी पुरानो नामावली कायम गर्ने साथै निर्वाचन अनुगमनका लागि ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको पत्रमा उल्लेख छ।