१५ पुस, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) चुनावका विषयलाई लिएर चरम विवादमा फसेको छ। नयाँ नेतृत्व छान्न नसक्दा अलिकति भए पनि कमाएको गरिमा गुमाएको छ।

संगठनभित्र गुम्सिएर रहेका विवाद छरपस्ट छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सबै समस्या निम्तिएको संघमा आबद्ध नै बताउँछन्÷स्विकार गर्छन्।

चुनावमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको बारम्बारको हस्तक्षेप चुनावमा देखियो। यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भए। तर, चुनाव भएन। समस्या अदालतमा पनि पुग्यो। फैसला आयो।

तर, फैसलाको कार्यान्वयन अझै भएको छैन। संघका उपल्ला पदाधिकारीले राजनीतिको फेरो समाउँदाको परिणाम अहिले देखिएको छ। जसको सबैभन्दा ठूलो मारमा चुनाव परेको छ। संघको भविष्य अन्धकारमा फस्दैछ।

प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि समस्या बाहिर आयो। चुनाव रोकियो। मन्त्रालयले असन्तुष्ट पक्षहरूको माग सुनुवाइ गर्दै विवाद समाधान नहुँदासम्म निर्वाचन रोक्न निर्देशन दियो।

त्यसविरुद्ध संघका अध्यक्ष कुमार पन्त अदालत गए। अदालतले चुनाव गराउन आदेश दिएपछि डिसेम्बर १५ मा संघको कार्यसमिति बैठक बस्यो। निर्वाचन गराउन प्रयास भयो। सम्भव भएन।

अझै यस्ता कुरामा संघ अल्झिएको छ। आफूले गर्ने काम भुलेको छ। संगठनको निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रदूषित बन्न सुरु भएको छ। यसले भविष्यका चुनाव र संघले गर्ने कामलाई पनि अब प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। संघको काममा दाग लाग्नेछ।

संघको विश्वभर ८० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय सञ्जाल छन्। विधानअनुरूप ती शाखाहरू खोलिएका हुन्। संघको केन्द्रीय नेतृत्वको नीति निर्देशन अनिवार्य रूपमा मान्नु पर्ने उनीहरूको कर्तव्य हो। तर, एनआरएनएको गत अक्टोवरमा तय गरिएको १०औं महाधिवेशन विभिन्न हस्तक्षेपका कारण रोकियो।

त्यसपछि संघका शाखा (राष्ट्रिय) समितिमा अराजकता बढ्न थालेको छ। गत जुलाईमा निर्वाचित भएर आएका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरू राजनीतिक दल वा दलको गुटकोपछि लाग्दा संघभित्र अराजकता बढ्दै गएको देखिन्छ।

आफूखुसी भेला र सम्मेलनले सञ्जाल च्यातिने सम्भावना हुन्छ। यस्ता प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ। विधानले संघ संगठनलाई निर्देशित गर्ने हो।

अनुशासन सिकाउने हो। पदाधिकारी र जिम्मेवार व्यक्तिले विधानको पेरिफेरीमा रहेर संगठनको काम गर्नुपर्छ। विधि र प्रक्रिया मिच्नु हुँदैन।

राजनीतिक दलले गैरआवासीय नेपाली संघलाई भ्रातृ संगठनका रूपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन। बरु संघलाई स्वतन्त्र बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ। विधानविपरीत आएका प्रतिनिधि खारेज गरे भविष्यलाई नजिर बस्दैन।

समस्या बढाउन होइन समाधान गर्न सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। संघको संशोधित विधानमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)मा काम गरिसकेका वा एनसीसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकोबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचनपूर्व नै छानिनुपर्ने नयाँ प्रावधान छ।

त्यस्तै २५ प्रतिशत एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। १० प्रतिशत प्रतिनिधि भने युवा, महिला, दोस्रो पुस्ता, विज्ञ–पेसागत वा विशेष योगदान दिएकाहरूबाट कार्यसमितिको सिफारिसमा निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको यो व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

विदेशमा बस्ने ८० लाख नेपाली र एक लाख पञ्जीकृत सदस्यको भावनामा कुठाराघात नहोस्। गैरआवासीय नेपालीको राष्ट्र निर्माणमा केही प्रतिशत भए पनि योगदान छ।

योगदानको नेपाली राजनीतिक दल र सरकारले पनि कदर गर्नुपर्छ। संघलाई पार्टीप्रतिभन्दा पनि राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ।