रौतहट, वैशाख २० – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रौतहटले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ नारासहित जिल्लाका प्रमुख समस्या र समाधानका मागहरू समेटिएको १९ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ। जिल्ला अध्यक्ष कमल यादवको नेतृत्वमा शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्कालाई सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।

पार्टीले विगत सात दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आम जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरे पनि आर्थिक आत्मनिर्भरताको दिशामा मुलुक असफल भएको ठहर गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, “विगतमा हामीभन्दा पछि रहेका देशहरूले उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गर्दा पनि नेपाल अझै परनिर्भरता, बेरोजगारी र कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको छ।”

रौतहटवासी जनताको ऐतिहासिक योगदान र राजनीतिक सक्रियता उच्च भए पनि विकासको सूचकमा यो जिल्ला पछि परेको उल्लेख गर्दै पार्टीले मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेको बताएको छ। ज्ञापनपत्रमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रशासन सुधारका विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रमुख मागहरूमा बीउ, मल, सिंचाइ, सस्तो ऋण, प्रभावकारी विमा, उत्पादनको मूल्य ग्यारेन्टी, र किसानलाई प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, श्रीराम सुगर मिल पुनः सञ्चालन गरी किसानको बाँकी भुक्तानी गर्न र जिल्लामा कृषिजन्य उद्योग स्थापनाको माग पनि गरिएको छ।

पार्टीले रौतहटको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर वृद्धि गरी निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडल हटाउने, स्थानीय पालिकालाई बालबालिकाको विद्यालय पहुँचको जिम्मा दिने, तथा रुचिअनुसार माध्यमिक शिक्षाको संरचना तयार पार्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा विषपान, दुर्घटना जस्ता आपतकालीन अवस्थाको उपचार व्यवस्था स्थानीय तहबाट सुनिश्चित गर्न, तथा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि उठाइएको छ। साथै, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, मिटरब्याजी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध कडा कदम चाल्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

पार्टीले लामो समयदेखि रोकिएको बडहर्वा पुल सञ्चालन, निर्माणाधीन लालबकैया नदीको पुल यथासिघ्र सम्पन्न गर्न, गौर–पिपरा–समनपुर सडक निर्माण छिटो गर्न, बागमती र लालबकैया नदिमा बाँध मर्मत र वेड लेवल मेटाउनका साथै माटोमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत पार्टीले कृषि र उद्योगको विकासलाई रोजगारी सृजनाको मूल आधार मानेर भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, सेवा–मुखी शासनसहित समाजवादी राज्यको निर्माणमा अगाडि बढ्ने आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ। पार्टीले जनताको समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रने तयारी पनि जनाएको छ।