२१ कात्तिक, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुले एकल अंकमा ऋणको ब्याजदर कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघले संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक तथा मालवाहक यातायात र ढुवानी व्यवसायमा सक्रिय रहेका तीनवटै महासंघहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाहय कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको तथ्यलाई मनन गर्दै तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीका कारण यसको असर विभिन्न व्यापार व्यवसायमा देखिएको व्यहोरा सबैमा अवगत नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको व्यापार व्यवसायमा देखिएको मन्दीसँगै नेपाली व्यापार र व्यवसाय हालसम्म पनि थला. परी तरलता अभावको समस्या खेप्नु परिरहेको वर्तमान अवस्थामा वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एक्कासी गरिएको कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि तथा ‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’मा गरिएको व्यवस्था प्रति हाम्रो तीनवटै महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

नेपालको यातायात व्यवसाय र ढुवानी व्यवसाय पनि उद्योग व्यवसायसँग अन्तर सम्बन्धित भएको भएका कारण हाल देशव्यापी रुपमा रहेको तरलता अभावका कारण उद्योग व्यापार व्यवसायको मन्दीका कारणले यातायात व्यवसायलाई राहत सुविधा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा झनै आहात पुग्ने गरी एक पक्षीय ढंगले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अनुचित रुपमा गरिएको ब्याजदर वृद्धि गरेर कर्जा नीति संशोधन गर्न सार्वजनिक यातायात, मालवाहक यातायात र ढुवानी व्यवसायीहरु पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीले बताएका छन् । पहिले सामान्य किसिमले मात्र सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवसाय अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगी बन्द नै गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘अतः अस्वभाविक रुपमा गरिएको ब्याजदर वृद्धिसँगै संशोधित कर्जा नीतिलाई संशोधन गरी एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत सम्बद्ध सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रले गर्दै आएको विरोधका कार्यक्रमहरुमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै देश व्यापीरुपमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यकम गर्दै जान बाध्य हुने जानकारी गराउदँछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।