सरकार छाड्नेबारे के भन्छन् जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ?

काठमाडौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसद्मा वाचन गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

असार १७ गते राति दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको ‘ख’ नम्बर बुँदामा संविधान संशोधनको मुद्दा राखेको देखिन्छ ।

‘संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने,’ भनिएको छ ।

तर संविधान संशोधनका लागि दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धन सुविधाजनक अवस्थामा रहे पनि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको समर्थनविना दुई तिहाइ बहुमत पुग्न सम्भव छैन । राष्ट्रिय सभामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सहज अंक गणितमा पुग्न २०८२ अन्तिमसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार गठन भएको १० महिना पूरा हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

पछिल्लो समय सत्ता सञ्चालन एमालेकरण भएको भन्दै कांग्रेसभित्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मत बढ्दै गएको छ । सत्ता समर्थित साना दलहरू जनमत पार्टी (जपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लगायत दलहरू समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

जपा र नाउपाबिच एकता सभा घोषणा गर्ने दिन नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तमा ठुलै हलचल मच्चियो । सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले चौधरीलाई पक्राउ गर्न जारी गरेको पत्रका आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले साढे पाँच घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा राखेपछि दुई पार्टीको एकता नै भाँडिएको थियो ।

यद्यपि तत्काल थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै चौधरी थुनामुक्त भएका थिए । जपा र नाउपाले पहिचानवादीलाई एक हुन नदिन सरकारले नै षड्यन्त्र गरेको आशंका गरेका छन् । नाटकीय मोडमा सरकारको राजनीतिक संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयमा आफूले गहिरो अध्ययन गरिरहेको नाउपाका संरक्षक चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

यसै घटनालाई लिएर सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा थप अध्ययन गरी एकदुई दिनमा धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सभाबाट १९ जना सांसद पदावधि सकिएर बाहिरिँदैन छन् । आगामी सत्ता समीकरणको आधारमा मात्र संविधान संशोधनको मुद्दाले मूर्तरुप पाउने देखिन्छ । 

‘नाटकीय खेलले राजनीतिमा केही आशंका उब्जाएको छ । सरकारमा बस्ने कि नबस्नेबारे हामीले गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौँ । साढे पाँच घण्टा थुना सम्बन्धमा मैले किताब लेखिरहेको छु । कुन उद्देश्यका साथ मलाई कारागारमा राखियो ? सरकारमा बस्ने वा नबस्ने यी सबै अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने ।

तर जपाका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले एकता भाँडिएकै आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे । ‘एकता प्रक्रिया अब तत्काल हुँदैन । त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ । यही विषयलाई लिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा छैनौँ । एकतापछि झन् बलियो भएर जानेछौँ’, उनले भने ।

असार ३१ गते कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला ओलीलाई संसद्मा उपस्थित २६३ मध्ये १८८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा ७४ मत परेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि कम्तीमा १८४ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा जपा र नाउपा दुवै दल निर्णायक शक्ति छन् । यी दुई दलबिच पार्टी एकतापश्चात १० सिट रहने छ ।

गठनन्धनको पक्षमा अहिले कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरू छन् । विपक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत उभिएका छन् ।

आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सभाबाट १९ जना सांसद पदावधि सकिएर बाहिरिँदैन छन् । आगामी सत्ता समीकरणको आधारमा मात्र संविधान संशोधनको मुद्दाले मूर्तरुप पाउने देखिन्छ । 

#जनमत–नागरिक उन्मुक्ति एकता #जनमत पार्टी #नागरिक उन्मुक्ति  पार्टी