२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा भएको पक्षपातविरुद्ध बल्ल विरोध जनाएको छ। बजेटका बारेमा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्दै स्यानिटरी प्याड, खानेतेल र एमएस वायरमा भएको भन्सार दर परिवर्तनको विरोध जनाएको हो।

महासंघले जारी गरेको पहिलो विज्ञप्ति बजेटको प्रशंसामा बढी केन्द्रित थियो। बजेटमा स्वदेशी उद्योगप्रति भएको पक्षपातको बारेमा एक शब्द पनि नखर्चिएको भन्दै महासंघको नेतृत्वको समेत आलोचना भएको थियो भने पूर्वका उद्योगीले बजेटमा भएको पक्षपातविरुद्ध सडक आन्दोलन नै गरेका थिए।

पूर्वका उद्योगीले महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई फोनमार्फत नै बजेटमा आएको विभेदकारी नीतिमा नबोलेको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। महासंघ नेतृत्वमाथि ठूलो दबाब परेपछि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी भएको हो।

महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकाले तत्कालै संशोधनको माग गरेको छ।

विना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझावविपरीत एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएको महासंघको ठहर छ।

‘स्टील रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बजेटमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रति टनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याउँदा वायर स्टील उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघको ठहर छ। यसैगरि प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने महासंघले जनाएको छ।

 स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ।

स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भंसार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने महासंघको जिकिर छ।

भन्सार र  अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघ माग गरेको छ।

 सरकारको नीति विरोधाभाषपूर्ण रहेको भन्दै महासंघले बजेटमा भएको भन्सार दर परिवर्तनले आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने समेत जिकिर गरेको छ।