बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीच फेरि ट्रंकलाइन विद्युत महशुलको विवाद,उद्योगीहरुले ट्रंक लाइन प्रयोगै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने बताए

बुटवल । बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीच फेरि ट्रंकलाइन विद्युत महशुलको विवाद बल्झिएको छ । प्राधिकरणले हालै बुटवलको योगीकुटीदेखि भैरहवासम्म २३ वटा ठूला उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’को भुक्तानी असार मसान्तभित्र गर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंक लाइन प्रयोगै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

ट्रंक लाइन महशुल सामान्य महशुल भन्दा ६७ प्रतिशत महँगो हुन्छ । यो कोरिडोरका उद्योगहरुबाट छुट बिल वापत करीब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै बक्यौता पञ्चकन्या समूहको छ ।

आफूहरुले ट्रंक लाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महशुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रंकलाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरुमाथि अत्याचार भएको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

देशभरको ट्रंकलाइन विवाद भन्दा बुटवल-भैरहवा कोरिडोरको वस्तुस्थिति भिन्न रहेको भन्दै उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन महशुल नतिर्ने बरु उद्योग नै बन्द गर्ने बताएका छन् ।

‘यो कोरिडोरका कुनै उद्योगीले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाउँ भनी कुनै किसिमको निवेदन, पत्राचार, आग्रह गरेका छैनन्’ पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रबन्धक देबेन्द्र साहुले भने, ‘विद्युत् महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) वमोजिम दैनिक २० वा सो भन्दा बढी घण्टा विद्युत उपभोग गर्न प्राधिकरण सन्चालक समितिमा निवेदन दिई स्वीकृति भएको ग्राहकले मात्र ट्रंकलाइन सरह महशुल तिर्नुपर्छ तर यहाँका कुनै उद्योगलेे यस्तो कुनै माग, स्वीकृती र खपत गरेका छैनन् ।’

२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न उक्त कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो ।

तर २०७६ मंसिरमा ट्रंक लाइन बिल आए पनि उद्योगीले ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाख देखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रवन्धक साहुको भनाइ छ । ट्रंकलाइन अनुसार महसुल तिर्नुपर्दा कोरिडोरका एउटा उद्योगले करोडौं अतिरिक्त रकम अनाहकमा तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

चौबिस घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ । २०७५ बैशाखबाट देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको अवस्थामा ट्रंक लाइनको महशुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

आफूहरुले २०७३ सालमै वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएको ३३ केभीएको पुरानो फिडरबाटै विद्युत आपूर्ति गरिदिन र फिडर परिवर्तन नगर्न निवेदन नै दिएको साहुले बताए । प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्रंकलाइनको छुट बिलिङ्ग गर्नु अन्याय भएकाले आफूहरु कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने उनले बताए ।

२०७४ चैत १४ गते विद्युत प्राधिकरणले बिहान ५ः३० देखि ७ः३० बजेसम्म र साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म गरी दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गरी उद्योग सञ्चालन नगर्न भने अनुसार आफूहरुले उक्त समयमा उद्योग बन्द गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । २०७६ चैतमा एक्कासी ट्रंकलाइन खपत गरेको भनी २०७२ साल भदौदेखिको छुट बिल जारी गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण लोडसेडिङको समयमा बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत प्रवाह नै नभएको बुटवल ग्रिड महाशाखाको ‘लग सिट’ले नै प्रमाणित गरेकाले ट्रंकलाइन महशुल असुल्न खोज्नु प्राधिकरणका कर्मचारीको बद्मासी र गलत नियत रहेको उद्योगीको आरोप छ ।

कर्मचारीको बद्मासी छ, छानबिन होस्

२०७४ चैत १४ गते देखि नै ट्रंक लाइनमा परिवर्तन भएको भनिए तापनि २०७६ फागुन ८ गतेसम्म साविक महशुल दर अनुसार नै बिल जारी गर्नुको कारण पनि उद्योगीले खोजेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले गलत मनसायले उद्योगीमाथि चर्को महशुलको भार थोपर्न ट्रंक लाइनका नाममा छुट बिलिङ गरेकाले प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि छानविन हुनुपर्ने एभरेष्ट रोलिङ इण्डस्टि्रज प्रालिका सञ्चालक अरुण गोयन्का बताउँछन् । ‘विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिका र त्यस अवधिमा उद्योगमा आपूर्ति र खपत भएको तथ्यांक छानबिन गरे सत्यतथ्य पत्ता लागिहाल्छ’ गोयन्काले भने, ‘सत्य तथ्य एकातिर हुँदाहुँदै प्राधिकरणका कर्मचारीले बद्मासी गरेर उद्योगीलाई छुट बिलका नाममा करोडौं भार पारेर अन्याय गरेका छन्, हामीले प्रयोगै नगरेको ट्रंकलाइनको महशुल तिर्न सक्दैनौं ।’

छुट बिल भनी प्राधिकरणले पठाएको पत्र विद्युत वितरण नियमवाली २०६९ विनियम २० (६) बमोजिम नभएको एवं आवश्यक विवरण समेत नखुलाएको, छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमाथि पुनरावेदन गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङमा भएको शतप्रतिशत रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने भनेकाले करोडौं रकम जम्मा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगीहरू भनाइ छ ।

२०७५ जेठ १ गतेदेखि भैरहवालाई जसरी पनि लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने सरकारी दबाबका कारण विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोडभार मिलान गर्ने क्रममा स्वीचिङको प्राविधिक अस्पष्टताका कारण ट्रंकलाइनमा पारेको तथ्य प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएकाले उद्योगीहरु ट्रंकलाइन महशुल तिर्न बाध्य नहुने घराना फुड्स प्रालिका सञ्चालक विकास गोयन्काको तर्क छ ।

प्राधिकरणको भैरहवा, नयाँमिल तथा बुटवल वितरण केन्द्रले उद्योगहरूलाई छुट बिल भनि पठाएको पत्रहरूमा एकरूपता समेत नभएको उनले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले गल्ती कमजोरी गर्ने अनि उद्योगीबाट करोडौं महशुल अनाहकमा असुल्न कसरी मिल्छ ?’ गोयन्काले भने, ‘हामीले थप महशुल तिर्ने अवस्था छैन, बरु उद्योग बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाइदिन्छौं ।’

प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई माग र उपभोगका आधारमा नगरी स्वेच्छाचारी रुपमा गुपचुपमा हचुवाको भरमा वर्गीकरण गरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

विद्युत प्राधिकरणसँग सूचना माग

आफूले माग नै नगरेको ट्रंकलाइनको महशुल तिर्न ताकेता भएपछि केही उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रसँग ट्रंकलाइन सम्बन्धी प्रमाणित कागजात माग गरेका छन् । पञ्चकन्या स्टिल प्रा.लि.र पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डस्टि्रजले साविक भरोलिया सबस्टेसनको ३३ केभिए फिडरबाट विद्युत आपूर्ति पाइरहेकोमा साविक लाइनलाई ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गर्न प्राधिकरणको भैरहवा कार्यालयले गरेको निर्णय, सो निर्णयपूर्व सम्बन्धित विभाग वा शाखाले गरेका निर्णय वा आन्तरिक टिप्पणी वा आन्तरिक पत्राचार तथा टिप्पणी सदरको फाइल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।

यस्तै साविकको सट्टा ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गर्न प्रालि ले कुनै निवेदन दिएको भए सो निवेदन तथा निवेदनमाथि प्राधिकरणबाट भएको निर्णयको फाइल दिन पनि उद्योगले माग गरेको छ ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा बुटवल-भैरहवा करिडोरका उद्योगले माग नै नगरेको ट्रंकलाइनको चर्को महशुल असुल्न खोज्नु विद्युत् प्राधिकरणको ज्यादती भएको बताउँछन् । आफूहरुले ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न संघीय सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको तर सरकारले उद्योगीका कुरा नसुनेको उनले गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘कोरोना महामारीको असरले उद्योगहरु त्यसै धराशायी हुने अवस्थामा छन्, यस्तो बेला सरकारले राहत दिनुको सट्टा प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उठाउन खोज्नु चिन्ताको विषय हो ।’ विद्युत प्राधिकरणले निर्णय नसच्चाए आफूहरु उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।

नियमअनुसार छुट बिल भुक्तानी गर्न पत्राचार : विद्युत् प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले तत्कालीन विद्युत महशुल विनियमावली अनुसार एउटा सवस्टेशनदेखि अर्को सवस्टेशनको बीचमा विद्युुुत आपुर्ति भएका उद्योगलाई ट्रंकलाइन बिलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नै बिलिङ भएको बताए ।

बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका २३ उद्योगमध्ये एउटा उद्योगले पूर्ण र अर्कोले आंशिकरुपमा ट्रंकलाइनकै महशुल भुक्तानी गरेको झाले बताए । ‘यो समस्या देशव्यापी छ, यहाँ पनि दुई वटा उद्योगले ट्रंकलाइन लिएको स्वीकार गरेर महशुल बुझाइसक्नु भएको छ’ झाले भने, ‘१८ वटा उद्योगको बाँकी भएकाले नियमअनुसार छुट बिल भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेका हौं ।’

भैरहवा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ट्रंकलाइन वापतको ९० करोड रुपैयाँ महशुल उठ्न बाँकी रहेको उनले बताए । सरकार र उद्योगीबीच उच्चस्तरमा छलफल भई छुट दिने निर्णय भएमा आफूलाई आपत्ति नहुने उनले बताए ।

२०७२ सालदेखि छुट बिल जारी भएका उद्योगहरु

१.गोयनका फुड्स प्रालि (ग्रा.नं.००३.१८.५५२)
२.घराना फुड्स प्रालि (ग्रा.नं.००५.२०.५६७)
३.श्याम प्लाष्टिक उद्योग (ग्रा.नं.००३.१८.५७६)
४.भलवारी स्वचालीत चामल कारखाना (ग्रा.नं.००३.१८.५११)
५ एस.आर.फुड्स प्रालि (ग्रा.नं.००५.२०.५७९)
६ सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि (ग्रा.नं.००५.१७.५७६)

२०७५ देखि छुट बिल जारी भएका उद्योगहरु

१.पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालि (ग्रा.नं.००५१७५५९)
२. पञ्चकन्या स्टिल प्रालि (ग्रा.नं.००५१७५६०)
३. सोना प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि (ग्रा.नं.००५१७५६३)
४. एसआर स्टिल प्रालि (ग्रा.नं.००५१७५७३)
५. नव नेपाल प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज (ग्रा.नं.००५१७५६९)
६. शुभलक्ष्मी पोलिमर्स (ग्रा.नं.००५१७५७४)
७. नेशनल रबर इण्डष्ट्रिज (ग्रा.न.००५१७५७९)
८. जय दुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज (ग्रा.नं.००५१७५८७)
९. सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज (ग्रा.नं.००५१७५८९)
१०. यशोधा फुड प्रालि (ग्रा.नं.००५१७५९९ ए १)
११. पि्रया प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज (ग्रा.न.००५१७५९९ ए १३)
१२. एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज (ग्रा.नं.००५१७५९९ ए १८)
१३. एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि (ग्रा.नं.००५२०५५६)
१४. लुम्बिनी फ्लोर मिल (ग्रा.नं.००५२०५५९)
१५ फेरो स्टिल प्रालि (ग्रा.नं.००५२०५८९)
१६. जीबी टेक्सटाइल (ग्रा.न.०१०.२७.५८१)
१७. लुम्बिनी पिएसी इण्डष्ट्रिज प्रालि ।