इरान-अमेरिका दुस्मनीको इतिहास
समाचार सारांश
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमणको आदेश दिए, जसले अमेरिका-इरान तनाव बढाएको छ।
- १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिका र इरानबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो, आणविक कार्यक्रम, राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता मुद्दामा विवाद छन्।
- इजरायलको आक्रमणपछि अमेरिकाले इरानमा बमबारी गर्यो, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले विशिष्ट कारबाहीको रूपमा व्याख्या गरेको छ र युद्धविराम भएको छ।
गत आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पश्चिम एसियाली मुलुक इरानमा रहेका आणविक केन्द्रहरू ध्वस्त पार्न प्रत्यक्ष आक्रमणका लागि आदेश दिए । यससँगै अमेरिका–इरान तनाव दशकौँपछि पुनः उत्कर्षमा पुग्यो ।
सन् १९७९ मा इरानमा आयोतल्लाह खमेनीको नेतृत्वमा इस्लामिक क्रान्ति सम्पन्न भयो । क्रान्तिले पश्चिमा समर्थक मोहम्मद रेजा पहलवीको सत्ता उल्टाइदियो । त्यसयता पश्चिम एसियाली मुलुक इरान अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो दुस्मनका रूपमा रहँदै आएको छ ।
यसबिचमा यी दुई मुलुक धेरै मुद्दामा जुधेका छन्, जसमा खासगरी इरानको आणविक महत्त्वाकाङ्क्षा, पश्चिम एसियामा इरान समर्थित ‘प्रोक्सी’ समूहलाई गरिने भरण–पोषण तथा अमेरिकीहरूको त्यहाँका मुलुकमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप लगायत विषय पर्छन् ।
इजरायलले लामो समयदेखि इरानलाई आफूप्रतिको खतरा ठानेको छ । इरानले आणविक हतियार बनाउन थालेको आरोप लगाउँदै उसले गत हप्ता इरानमा आक्रमण गर्यो । इजरायलका आरोपलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार थिएनन् । तथापि इजरायलको पछि लागेर ट्रम्पले पनि अमेरिकालाई युद्धमा सामेल गराए ।
गत आइतबार अमेरिकाले इरानमा प्रत्यक्ष हमला गर्यो । यसलाई ट्रम्प प्रशासनले अति विशिष्ट प्रकारको कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसमा १२५ वटा अमेरिकी हवाईजहाज तथा ७५ वटा अचुक निशानावाज बमको प्रयोग गरिएको थियो ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो कारबाहीमा इरानका आणविक क्षेत्रहरू ‘ध्वस्त’ भएका छन् । यो बमबारी लगत्तै इरानले यसको बदला लिने चेतावनी दियो । यी दुई मुलुकको झगडाको कथा नौलो भने होइन । सन् १९५३ देखि नै यी दुई मुलुकको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिँदै आएको छ । प्रस्तुत छ– यस अवधिमा इरान–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको उतार–चढावको कथा ।
- सन् १९५३ मा अमेरिकी समर्थनमा तख्तापलट
तनावको सुरुवात सन् १९५३ बाट भएको थियो । त्यसबखत अमेरिकाले जननिर्वाचित इरानी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगको तख्तापलट गराइदियो । मोसादेगले बेलायतीहरूको नियन्त्रणमा रहेको तेल कम्पनीको राष्ट्रियकरणको प्रयास गरेका थिए ।
२०औँ शताब्दीको सुरुमै पत्ता लागेको इरानी तेल खानीको अधिकांश हिस्सामाथि बेलायती औपनिवेशिक सरकारको नियन्त्रण कायम थियो । मोसादेग सन् १९५१ मा निर्वाचित भएर आएलगत्तै इरानमा रहेका तेल खानीहरूको राष्ट्रियकरणको प्रयास गरेपछि बेलायत क्रुद्ध भयो ।
बेलायतले अमेरिकालाई गुहार्यो र अमेरिकी खुफिया संस्था सेन्ट्रल इन्भेष्टिगेशन एजेन्सी (सीआईए) तथा बेलायती सरकार मिलेर इरानमा सत्ता परिवर्तन गराइदिए । यसका लागि इरानका राजा मोहम्मद रेजा पहलवीलाई अघि सारियो ।
- सन् १९५७ मा आणविक हतियारको चाहना
इरानका राजाले अघि सारेको इरानलाई आणविक हतियारयुक्त बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षालाई अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले समर्थन गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावरको ‘एटम्स फर पिस प्रोग्राम’ अर्थात् ‘शान्तिका लागि परमाणु’ कार्यक्रम अन्तर्गत इरानले नागरिक उद्देश्यका लागि बनाउने आणविक हतियारमा समर्थन जनाउँदै दुई मुलुकले आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत गरे ।
सम्झौताको एक दशकपछि अमेरिकाले इरानलाई आणविक रियाक्टर तथा त्यसलाई चलाउने युरेनियमसमेत उपलब्ध गरायो । त्यही आणविक सहकार्यले आजका दिन इरानको आणविक उत्पादन केन्द्रमा बम हान्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्याइदियो ।
- सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति
एकातर्फ तेहरान र वासिङ्टनबिचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गइरहेको थियो भने इरानी जनता शाहको निरङ्कुशता तथा आन्तरिक जीवनमा पश्चिमा हस्तक्षेपविरुद्ध संगठित हुँदै थिए । सन् १९७८ मा इरानमा क्रान्तिकारी प्रदर्शन सुरु भए ।
अर्को वर्ष अर्थात् सन् १९७९ सम्म आइपुग्दा शाह देश छाडेर भाग्न बाध्य भए । निर्वासनमा रहेका इस्लाम धर्मका विद्वान आयोतल्लाह रिहोल्लाह खमेनी मुलुक फर्किएर नयाँ इस्लामिक गणतान्त्रिक शासनको नेतृत्व गर्न थाले ।
- सन् १९८० अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य
इरान छोडेर भागेका इरानी राजा अमेरिका पुगेको तथा त्यहाँ क्यान्सरको उपचार गराइरहेको खबर अमेरिकाले पुष्टि गरेपछि इरानमा एकाएक माहौल फेरियो । आन्दोलित इरानी विद्यार्थीहरूले तेहरानको अमेरिकी दूतावास कब्जा गरेर त्यहाँ रहेका ५२ जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको अपहरण गरी ४४४ दिन बन्दी बनाए ।
यससँगै अमेरिकाले इरानसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गर्नुका साथै इरानमाथि नाकाबन्दी लगाइदियो । इरान छाडेर भागेका राजा शाहको निर्वासनमै मृत्यु भयो ।
- इरानमाथि इराकको आक्रमण
सन् १९८० मा सद्दाम हुसेनको नेतृत्वमा इराकले इरानमा आक्रमण गर्यो । सद्दाम हुसेन इरानी नेता खमेनीको विचारधारा कमजोर पार्न चाहन्थे । यो युद्धमा अमेरिकाले इराकको पक्ष लियो ।
अमेरिकाले इराकको समर्थन गर्नासाथ दुई मुलुकबिचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गयो । युद्ध सन् १९८८ सम्म चल्यो । दुवै पक्षबाट हजारौँ आम मानिस मारिए । इराकले त्यस युद्धको क्रममा रासायनिक हतियारसमेत प्रयोग गर्यो । तिनै सद्दाम हुसेनलाई केही वर्षपछि अमेरिकाले फाँसीमा झुण्ड्याइदियो ।
- आतंककारीको संरक्षक राष्ट्र
सन् १९८४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले आधिकारिक रूपमा इरानलाई ‘आतङ्कको प्रायोजक’ राष्ट्रका रूपमा सूचीकृत गरे । लेबनानमा भएको शृङ्खलाबद्ध हमलापछि यसरी सूचीकरण गरिएको थियो ।
त्यसवेला इजरायलले लेबनानमा आक्रमण गरेको थियो, जसले गर्दा अमेरिका स्वयं पनि युद्धमा संलग्न भएको थियो । त्यस दौरान बेरुतमा भएको एउटा हमलामा परेर २४१ जना अमेरिकी मारिएका थिए ।
अमेरिकाले यसको पछाडि इरानको समर्थन रहेको हिजबुल्लाह नामक सियापन्थी आन्दोलनको हात रहेको आरोप लगायो । केही समयपछि अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति रेगनले इरानमा बन्दी बनाइएका आफ्ना नागरिक छुटाउन भित्रभित्रै इरानसँग सहकार्यसमेत गरेका थिए ।
पछि यो गुप्त सहकार्यको भन्डाफोर भयो, जसले रेगनलाई ठुलो विवादमा लतार्यो ।
- इरानको जहाज खसालेको घटना
इरान र अमेरिका छिटपुट रूपमा आपसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आक्रमण गरिरहेकै थिए । यसैबिच सन् १९८८ मा अमेरिकी जल सेनाको टोलीले इरानी सीमाभित्र छिरेर सर्वसाधारण यात्रारत हवाईजहाज खसालिदियो ।
जहाजमा सवार २९० जना यात्रु मारिए । अमेरिकाले आफूबाट गल्ती हुन पुगेको स्वीकार त गर्यो तर जिम्मेवारी लिएर माफी माग्न इन्कार गरिदियो । मृतक यात्रुका परिवारलाई ६ करोड १८ लाख डलर क्षतिपूर्ति दिएर टार्यो ।
- नाकाबन्दी थप कडा
सन् १९९५ र १९९६ का बिचमा अमेरिकाले इरानमाथि निरन्तर नाकाबन्दी थप्दै थप कडाइ गर्दै गयो । अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले एक कार्यकारी आदेशमार्फत अमेरिकी कम्पनीहरूलाई इरानसँग सहकार्य गर्न रोक लगाए ।
अमेरिकी संसदले इरानलाई अत्याधुनिक हतियार बेच्ने तथा इरानी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने कानुन ल्यायो ।
यसका पछाडि इरानले आणविक कार्यक्रम विस्तार गरेको तथा हिज्बुल्लाह, हमास तथा प्यालेस्टिनी इस्लामिक आन्दोलनकारीलाई समर्थन गरेको भन्ने आरोपलाई कारणका रूपमा देखाइएको थियो ।
- सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आक्रमण भयो । लगत्तै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले ‘स्टेट अफ द युनियन’ मा गरेको सम्बोधनमा इरानलाई इराक तथा उत्तर कोरियासँग जोड्दै ‘एक्सिस अफ एभिल’ को हिस्सा भएको बताए ।
त्यसवेला इरान र अमेरिका भित्री रूपमा उनीहरूका साझा दुस्मनका रूपमा अल–कायदा र तालिवान रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्धको कारबाहीमा काम गरिरहेका थिए । तर, सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि उनीहरूबिच राम्रो सहकार्य हुन सकेन ।
सन् २००३ सम्म आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले इरानमा प्रशोधित युरेनियम रहेको उल्लेख गरे लगत्तै अमेरिकाले नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाइदियो ।
- इरान आणविक सम्झौता
सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इरानसँग उच्चस्तरीय वार्ता सञ्चालन गराए । सन् २०१५ मा इरान आणविक सम्झौताका लागि तयार भयो । जसलाई ‘जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन’ अर्थात् जेसीपीओए नाम दिइएको थियो ।
उक्त सम्झौता अनुसार इरानले आफ्नो आणविक गतिविधि कम गर्ने तथा अमेरिकाले नाकाबन्दी खुकुलो बनाउने सहमति भएको थियो । यस सम्झौतामा चीन, रुस, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत तथा युरोपेली संघसमेत संलग्न थिए ।
सम्झौताले इरानको युरेनियम प्रशोधनलाई ३ दशमलव ६७ विन्दुको सीमासमेत निर्धारण गरिदियो ।
- ट्रम्पको उदय र आणविक सम्झौता खारेजी
ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल सन् २०१८ मा अमेरिका एकतर्फी रूपमा आणविक सम्झौताबाट पछि हट्यो । साथै इरानमा थप नाकाबन्दीको घोषणा गरियो । ट्रम्प र इजरायल उक्त सम्झौताको विरोधमा थिए ।
यसपछि इरान पनि आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर युरेनियम प्रशोधनमा लाग्यो । इरानको प्रशोधनले त्यस अघि थोपरिएका सबै अमेरिकी नाकाबन्दी र प्रतिबन्धले सीमा नाघ्यो ।
- आईजीआरसीका नेताको हत्या
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले इराकको राजधानी बगदादमा इरानका सैन्य जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या गर्यो । उनी इरानको इस्लामिक क्रान्तिकारी सेना (आईजीआरसी) को कुर्द बलका प्रमुख थिए ।
अमेरिकाले हत्याको एक वर्ष पहिले सुलेमानी नेतृत्वको सैन्य बललाई ‘आतंककारी’ को सूचीमा राखेको थियो । सुलेमानी हत्याको प्रतिक्रिया स्वरुप इरानले इराकमा रहेका अमेरिकी केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्यो, तर त्यो प्रतिकात्मकमात्रै थियो ।
- तेहरानलाई चिठी
सन् २०२५ अर्थात् यसै वर्षको मार्च महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता अयोतल्लाह अलि खमेनीलाई एउटा पत्र पठाए । पत्रमा ६० दिनभित्र नयाँ आणविक सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
खमेनीले यसलाई अमेरिकाले सम्झौता गर्न खोजेको नभई आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिएको भन्दै अस्वीकार गरिदिए । ओमानको मध्यस्थतामा ओमान र इटालीमा अनौपचारिक छलफल पनि गरिए ।
ट्रम्पले वार्ता सम्झौताको नजिक पुगेको बताउँदै इजरायललाई इरानविरुद्ध आक्रमण नगर्नसमेत चेतावनी दिए । तेहरान पनि उत्साहित देखिन्थ्यो ।
वार्ताको क्रममा आफूले युरेनियम प्रशोधन गर्न पाउने अधिकारको दाबी गरिरहेको थियो । वार्ता यही विषयमा अड्किएको थियो । इरान र अमेरिकाबिच छैटौँ चरणको वार्ता सुरु हुनु अघि इजरायलले इरानमा आक्रमण सुरु गर्यो ।
आक्रमणमा इरानका महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक, सैन्य प्रमुख तथा अन्य व्यक्तिहरू समेत मारिए ।
- अमेरिकी आक्रमण
इरानमा इजरायली आक्रमण पश्चात् इरानले पनि इजरायलमा आक्रमण सुरु गर्यो । यसैबिच अमेरिकाले इरानका तीन वटा महत्त्वपूर्ण आणविक केन्द्रमा बमबारी गर्यो ।
अमेरिकाको यो कदमलाई उसले आफ्नो सुरक्षा चासो तथा इजरायलको रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएको छ । अहिले इजरायल–इरानबिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै पहलमा युद्धविराम भइसकेको छ । तथापि दुवै मुलुकले एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेकै छन् ।
इजरायल–इरानबिचको युद्धविरामले इरानको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा हाललाई स्थिरता देखिए पनि यो कतिन्जेलसम्म कायम रहन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्