काठमाडौँ । असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो अवकाशअघि नै रिक्त स्थानमा न्यायाधीश पदपूर्ति गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छन् ।

न्याय परिषद्का अनुसार हाल  सर्वोच्च अदालतमा ६  र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । सोहीस्थानमा पदपूर्ति सिफारिसका लागि परिषद्को बैठक निरन्तर बस्दै आएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति जुटाउने प्रयासअनुसार पछिल्लो पटक आइतबार परिषद्को बैठक करिब तीन घण्टा बस्यो । तर, तीन घन्टाको छलफलमा सहमति नजुटेपछि एक न्यायाधीशको सरुवामात्रै गरेर बैठक सकियो ।

सोमबार पनि परिषद्को बैठक बस्दै छ ।  यसअघि शुक्रवार पनि परिषद्को बैठक बसेको थियो भने उक्त बैठकमा बार–बेन्च कार्यदलको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विवादमा जुटाउने उद्देश्यका साथ गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको हो। 

तर, परिषद्का सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलमा बार–बेन्चबिच सहमति हुन नसकेपछि प्रतिवेदन एउटै नभई अलग अलग पेस भएको थियो ।  

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद देखिएपछि बार र न्याय परिषदबाट दुई दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल गर्दा पनि सहमति नभएपछि फरक फरक प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा बारले न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको अडान दोहोर्‍याएको छ भने परिषद्का तर्फबाट रहेका सदस्यहरूले सो विषय राख्न अस्वीकार गरेका थिए । 

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भदौ ९ गतेको बैठक अनिर्णीत भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो पुरानै माग अघि सारी विरोध प्रदर्शन गर्न थालेसँगै कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि छलफल गर्दै परिषदले त्यसमा थप केही गर्न नपर्ने भनी  बारको फरक मतसहित स्वीकार गर्ने निर्णय मात्र गर्‍यो । परिषद्ले यस्तै विवादमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको र सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन तर्जुमा हुँदा सम्बोधन गर्ने भनी प्रतिवेदनमा निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश  श्रेष्ठले भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषय जोडिएकाले संस्थाको स्वायत्तता र सक्षमतालाई कायम राख्नुपर्ने कुरा राखेका थिए । तर, परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने भएकाले वरीयता तोक्ने काम पनि परिषद्कै भएकोमा सवैका बिचमा सहमति देखिएको थियो ।

यो सहमतिसँगै नियमावली विवाद सकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रियाका लागि छलफल गर्नुपर्ने तर्क बैठकमा अघि सारेका थिए । 

सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको र करिब २६ हजार थान मुद्दा सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकोमा  दैनिक रूपमा थपिँदै गएकाले छिट्टै ३० हजार पुग्ने उनको भनाइ थियो । यस्तो अवस्थामा अव रोक्न नहुने कुरा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा राखेका थिए । यस्तै उनले विवाद नगरी सिफारिसका लागि प्रधान न्यायाधीशले आग्रह गरेका थिए । 

असोज २० गतेदेखि आफू अवकाशमा जाने र हाल इजलासमा नबसेका कारण जनताको मुद्दा सुनुवाइमा प्रभाव परेको र केही समयपछि थप न्यायाधीश पनि रिक्त हुने भएकाले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान प्रधानन्यायाधीशको आग्रह थियो । 

 न्याय परिषद्का एक सदस्यले केही दिन निरन्तर छलफल गरेर सर्वोच्च अदालतमा ६ जना र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नेमा सबै सदस्यहरू सहमत भए पनि अझै  नाममा ठोस सहमति हुन नसक्दा समस्या भएको बताए ।  अबको दुई बसाइसम्म सहमति हुनसक्ने ती सदस्य बताउँदै गर्दा  प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ पनि आफू अवकाशमा जानुअघि नै यो विषय टुङ्गाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।  

किन मिलेन कुरा ?

सर्वोच्च अदालतमा ६ मध्ये ४ जना उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट ल्याउने र दुई जना कानुन व्यवसायीवाट ल्याउने परिषद्को तयारी छ । त्यस्तै उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीशमा ३ वा ४ जना कानुन व्यवसायीलाई कोटा दिने परिषद्को तयारी छ । यसरी पाउने कोटामा नियुक्ति सिफारिसका लागि भागबन्डा नमिल्दा न्यायाधीश निर्णय रोकिँदै आएको बताइन्छ ।  

स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका शैलेन्द्र चौरसियालाई जसरी पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन वीरगन्जका सचिव भए पनि उनको योग्यता नपुग्ने बताइएको छ । उनले वकालत गरेको अवधि करिब १५ वर्ष मात्र पुग्ने र उनीभन्दा सिनियरहरुलाई पन्छाएर उनलाई समेट्न परिषद्का अन्य सदस्य तयार भएका छैनन् । परिषद्का बाँकी सदस्यले उनको २० वर्ष व्यावसायिक अभ्यास नभएकोले थिति बिगार्नेगरी सिफारिसको अभ्यास गर्न नहुने अडान राखेका छन् । 

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री चौरसियाबिच विश्वासको वातावरण नबन्दा पनि न्याय परिषद्का बैठकहरू निर्णयविहीन हुने गरेको देखिन्छ । 

बार विभाजित 

यसैबिच न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारका बिचमा पनि विवाद देखिएको छ। नेपाल बारले नियमावली संशोधन नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुन तर्क अघि सार्दै आएको छन् भने सर्वोच्च बारले तत्काल नियुक्ति होस् भनी केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो । 

यसरी दुई बारकै बिचमा फरक फरक मत आएपछि प्रधानन्यायाधीशले केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग अनौपचारिक छलफल पनि गरेका थिए । छलफलपछि सर्वोच्चको हकमा रिक्त राख्न नहुने सुझाव आएपछि पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल राखेर परिषद्ले नियुक्ति सिफारिसको प्रयास गरिरहेको छ।  

तर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नियमावली नसच्चिँदै न्यायाधीश नियुक्ति हुनु गलत र बारका लागि सह्य नहुने टिप्पणी गरे । ‘बारले नियमावलीमा फरक मत राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सर्वप्रथम त्यसको सम्बोधन हुन जरुरी छ,’अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यदि नियमावलीको विवाद केही होइन भनेर पेलेर जाने नीति लिइन्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्न बार तयार छ ।’ 

उनले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको र उनको सुनुवाइका लागि सूचना समेत जारी भएको अवस्थामा न्यायाधीश सिफारिस गर्नु जालझेल भएको टिप्पणी गरे ।

मुद्दा हेर्न छोडेर प्रशासनिक काम मात्र गरेको व्यक्तिले न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो राखेको कुरा भागबन्डा वा लेनदेन मिलाएको रूपमा बारले बुझ्ने उनको तर्क छ। बारकी महासचिव अन्जिता खनालले पनि परिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नआएसम्म हुने न्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति बारका लागि स्वीकार नभएको बताइन् ।

तर न्यायपालिकामा कार्यरत रहेका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू भने तत्काल सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । न्यायपालिका अधिकृत समाजले त केही समय अघि प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ज्ञापन पत्र नै बुझाउँदै तत्काल न्यायाधीश पूर्तिको माग गरेको थियो । 

 सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेका एक न्यायाधीशले अव पनि विवाद गरेर बस्ने हो भने सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ ठप्प हुने दाबी गरे । सर्वोच्चमा एकपछि अर्को गरेर न्यायाधीशको सङ्ख्या १६ मा आएको र दिनमा चार वटा भन्दा माथि इजलास बस्न नसक्दा पेसी तोकिएका सबै मुद्दाहरू स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता आएको  उनले बताए ।