काठमाडौं । स्थानीय तहले १० असार भित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । असार मसान्त भित्र बजेट पास गरि १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।

तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेस नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास नगरि खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे सचेत गराएको छ ।

समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई आगामी आवको वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्यसम्पदान मूल्यांकनमा कम अंक दिने गरिन्छ ।

जसले गर्दा उनीहरुले संघबाट प्राप्त गर्ने अनुदान प्रभावित हुन जान्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट पास नगरेका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै समयमै बजेट पेश गरी पास गर्न भनेको छ । बजेट पास गरेपछि मात्र खर्च गर्न अर्थले सचेत गराएको छ ।

यसको विवरण स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समेत अर्थले स्थानीय सरकारहरुसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा संघीय बजेट १५ जेठमा आउने प्रावधान छ ।

यसका आधारमा प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा बजेट ल्याउँछन् । स्थानीय सरकारले भने १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणाली अनुसार अझै २८९ स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नभ्याउँदा बजेट नआएको सूचीमै उनीहरुको नाम समेत देखिन्छ ।